‘वर्षा’च द्या!

बाकी काही नाही तरी महाराष्ट्राचे विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे स्मारककार मुख्यमंत्री म्हणून इतिहासात निश्चितच नोंदले जातील. एखाद्या चतुर शिकाऱ्याने एकाच दगडात अनेक पक्षी मारावेत तद्वत फडणवीसांनी एकाच वर्षांत आद्य हिंदुपदपादशहा छत्रपती शिवाजी महाराज, त्यानंतर ज्यांनी कंटाळून िहदू धर्माचाच त्याग केला असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि आता आद्यतन हिंदुहितरक्षक बाळासाहेब ठाकरे या तिघांच्या स्मारकांचा प्रश्न मोठय़ा धडाक्याने सोडवला. इतका सर्वधर्म नाही तरी सर्वविचार समभाव दाखवणे हे महाराष्ट्रातील आधुनिक चाणक्य शरद पवार यांनादेखील जमलेले नाही. ते फडणवीस यांनी करून दाखवले. पवार यांना न जमलेली गोष्ट फडणवीस यांनी करून दाखवणे यास महाराष्ट्रातील उदात्त सामाजिक परंपरेत वेगळा अर्थ आहे. असो. त्याची चर्चा करण्याचे तूर्त प्रयोजन नाही. या तीन स्मारकांपकी पहिल्या स्मारकाच्या निर्णयामागील शहाणपणाविषयी प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. छत्रपती हयात असताना कोणी एखाद्या सागरी स्मारकाचा महाखर्चीक खटाटोप केला असता तर त्या खऱ्या जाणत्या राजाने बदअंमल करणाऱ्या रांझे पाटलास जी शिक्षा सुनावली तीच सुनावण्यास कमी केले नसते. दुसरे स्मारक डॉ. बाबासाहेबांचे. त्यांचे बुद्धिवैभव डोळे दिपवणारे. ते प्रत्येकास अमलात आणणे शक्य नाही हे जरी खरे असले तरी म्हणून डॉ. बाबासाहेबांचा बुद्धिवाद अंगीकारणे अवघड नाही. तसा तो अंगीकारला असता तर स्मारकांची गरजच वाटली नसती. कारण कोणत्याही बुद्धिवानाचे स्मारक हे त्याने मांडून ठेवलेल्या विचारांना आत्मसात करण्यात असते. ते जमले नाही तर मग हे असले स्मारक सोहळे साजरे केले जातात. मग हे स्मारक इंदू मिलमधल्या जागेत असो वा लंडनमधल्या त्यांच्या घरात. ती उभारल्याने समारंभप्रियतेची हौस भागते आणि ती उभारणाऱ्यांना आपण काही तरी केल्याचे बेगडी समाधान मिळते. तेच मिळवायचे असेल तर या स्मारकांच्या निर्णयांची चर्चा व्यर्थ ठरते. तेव्हा आता मुद्दा येतो मंगळवारी जाहीर झालेल्या शिवसेनाकार कै. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकस्थळाचा.
कोणाला कोण श्रद्धेय वाटावे हा ज्याचा-त्याचा प्रश्न आहे आणि आपापल्या श्रद्धेय व्यक्तीचे स्मारक व्हावे असे प्रत्येकास वाटणेदेखील गर नाही. परंतु हे स्मारक निर्माण करताना उभ्या असलेल्या ऐतिहासिक वास्तूचे माहात्म्य ओरबाडून अन्य व्यक्तीच्या मोठेपणाचा झगा तीवर चढवला जाणार असेल तर मात्र ते निश्चितच आक्षेपार्ह ठरते. त्याचमुळे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक महापौर निवासात उभारण्याचा सरकारचा निर्णय हा आक्षेपार्ह ठरतो. मुदलात शिवसेना ही जन्माला आली ती भूमिपुत्रांच्या हक्कांसाठी. निदान त्या संघटनेचा तसा दावा तरी होता. अशा वेळी या भूमिपुत्रांच्याच साह्याने शिवसेना संस्थापकांचे स्मारक उभारले जाणे यथोचित ठरले असते. परंतु तसे करावयाचे तर त्यास कष्ट पडले असते. ते वाचवण्यासाठी सेनेने महापौरांच्या निवासस्थानावरच हक्क सांगितला आणि महाराष्ट्राच्या उदार अंत:करणाच्या मुख्यमंत्र्यांनी तो मान्य केला. ज्या देशीवादाच्या आणि प्रादेशिक अस्मितेच्या नावाने शिवसेना डरकाळ्या फोडण्याचा प्रयत्न करते त्या सेनेच्या संस्थापकांचे स्मारक मुळात बांधले आहे ते इंग्रजांनी. १९२८ साली, म्हणजे देश स्वतंत्रही झाला नव्हता, तेव्हा बांधलेले हे निवासस्थान मुंबई महापालिकेने ताब्यात घेतले १९६२ साली. म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्राचे आंदोलन वगरे आटोपून मुंबई महाराष्ट्रात राहणार हे नक्की झाल्यावर. तेव्हा त्या अर्थानेही या वास्तूचा संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनाशी वा मराठी चळवळीशी काही संबंध आहे, असे नाही. या निवासस्थानात वास्तव्य केलेला मुंबईचा पहिला महापौर म्हणजे डॉ. बी. पी. देवगी. ही घटना १९६४ सालची. त्या वेळी शिवसेनेचा जन्मदेखील झालेला नव्हता.
म्हणजे मग या महापौर वास्तूवर सेनेचा कोणता भावनिक, नतिक वा राजकीय अधिकार निर्माण होतो? असलाच तर तो फार फार तर आíथक असू शकतो. कारण शिवसेनेच्या आणि ती चालवणाऱ्यांच्या सुबत्तेचा संबंध त्या पक्षाच्या मुंबई महापालिकेत असलेल्या सत्तेशी निगडित आहे. त्या अर्थाने सेना ही महापौर निवासस्थानाच्या ऋणात असेल तर ते समजून घेण्यासारखे आहे. ते ऋण मान्य करावयाचे तर सेनेने मुंबईसाठी नाही तरी निदान त्या महापौर निवासस्थानासाठी तरी काही करणे अपेक्षित आहे. ते राहिले बाजूलाच. उलट सेनेने त्या महापौर निवासस्थानावरच हक्क सांगितला आणि असहाय मुख्यमंत्र्यांनी तो मान्य केला. फडणवीस यांना सत्ता टिकवण्यासाठी सेनेच्या पािठब्याची गरज आहे. ती त्यांची अडचण. परंतु त्याची किंमत महाराष्ट्राने नाही तरी मुंबईतील जनतेने का द्यावी?
बाळासाहेब ठाकरे स्मारकाची घोषणा करताना मुख्यमंत्र्यांनी चातुर्याने त्याची तुलना यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानाशी केली. शरद पवार हे त्याचे अध्यक्ष आहेत. चव्हाण प्रतिष्ठानचा उल्लेख करण्यामागील खोच संबंधितांना निश्चितच लक्षात येईल. परंतु ही तुलना एका अर्थाने गरलागू ठरते. याचे कारण चव्हाण प्रतिष्ठानला सरकारने जागा दिली, निधी दिला हे जरी खरे असले तरी मुळात हे स्मारक अन्य कोणाच्या जागेवर उभे राहिलेले नाही. आज प्रतिष्ठानची वास्तू जेथे आहे तेथे अन्य काही होते आणि ते बाजूस सारून चव्हाण प्रतिष्ठान उभे राहिलेले नाही. कै. बाळासाहेबांच्या स्मारकाबाबत तसे म्हणता येणार नाही. ते आहे त्याच महापौर निवासात होणार आहे. दुसरे असे की कै. यशवंतरावांना आधुनिक महाराष्ट्राचा निर्माता म्हणावे इतके भरीव योगदान त्यांचे आहे. प्रकांड बुद्धिवादी मानवेंद्रनाथ रॉय यांच्या काही आघाडीच्या अनुयायांत यशवंतराव होते आणि त्यांची अभिरुचीही उच्च दर्जाची होती. काव्यशास्त्रविनोदात त्यांना रस होता. या त्रिगुणातील अखेरच्या गुणाशी कै. बाळासाहेबांची असलेली दोस्ती सर्वश्रुतच आहे. परंतु आधीच्या दोघांबाबत असे म्हणता येणार नाही. महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक पंचायतनातील एक कै. पु. ल. देशपांडे असोत वा कै. वसंत बापट. सरस्वतीच्या दरबारातील अशांचा शिवसेनाप्रमुखांनी केलेला उद्धार महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक इतिहासातील काळी नोंद म्हणूनच गणला जाईल. तेव्हा चव्हाण प्रतिष्ठानशी संभाव्य स्मारकाची तुलना गरलागू ठरते. उद्धव ठाकरे यांनी ही तुलना महापौर बंगल्याशेजारील सावरकर स्मारकाशी केली. ती त्याहून गरलागू ठरते. दोन कारणांसाठी. एक म्हणजे ते एक तर मोकळ्या जागेवर उभे राहिले आणि दुसरे म्हणजे जिवंतपणीच्या राजकारणात कै. सावरकरांनी तडजोडी केल्याचा इतिहास नाही. खेरीज, कै. सावरकरांच्या िहदुत्वाचा संबंध हा बुद्धिप्रामाण्याशी होता. त्यामुळे गाय ही केवळ उपयुक्त पशू आहे, असे म्हणण्याचे धर्य ते दाखवू शकले. कोणा तरी उचापत्या बोरूबहाद्दराच्या चेहऱ्यावर शाई फेकण्यात कै. सावरकरांनी शौर्य मानले असते काय, हा देखील प्रश्न या निमित्ताने विचारता येईल.
समस्त महाराष्ट्रास कै. बाळासाहेबांच्या स्मारकाची आस होती, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या वेळी म्हणाले. त्यांचे ते विधान जर खरे असेल तर इतक्या मोठय़ा, महाराष्ट्रव्यापी नेत्याच्या स्मारकासाठी एका शहराच्या महापौराचे निवासस्थान देणे खरे तर कमीपणाचे ठरते. तेव्हा कै. बाळासाहेबांचे स्मारक महापौर निवासात कशाला, मुख्यमंत्री निवासातच व्हायला हवे. फडणवीस यांनी हा विचार करावा आणि आपले वर्षां हे निवासस्थान या स्मारकासाठी उपलब्ध करून द्यावे, अशी आमची समस्त महाराष्ट्राच्या वतीने त्यांना विनंती.