अँटनींनंतरचे पर्रिकर

खास भारतीय अशा दांभिकतेमुळे आपण संरक्षण खरेदी व्यवहारांत मध्यस्थ नसतातच अशी भूमिका घेत असतो. ती किती खोटी आहे हे गेल्या जवळपास ७० वर्षांच्या संरक्षण खरेदीत अनेकदा दिसून आले. परंतु आपण बदलण्यास तयार नाही. संरक्षणमंत्री पर्रिकर यांनी आता यात बदल करण्याचे धैर्य दाखवावे.

काँग्रेस राजवटीत संरक्षण साधनसामग्री खरेदीत कथित भ्रष्टाचार झाल्याचे आणखी एक प्रकरण उघडकीस आल्याने सत्ताधारी भाजपस स्वत:ची नवनतिकता मिरवण्याची आणखी एक संधी मिळणार असली तरी त्यामुळे मूळ प्रश्न सुटणारा नाही. १९४८ साली स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या संरक्षण सामग्री खरेदीतही भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप झाला होता. तत्कालीन संरक्षणमंत्री व्ही. के. कृष्ण मेनन यांनी सर्व शासकीय प्रक्रिया झुगारून केलेली ८० लाख रुपयांची जीप खरेदी हा स्वतंत्र भारतातील पहिला संरक्षण सामग्री खरेदी घोटाळा. त्यानंतर इस्रायलकडून झालेली बराक क्षेपणास्त्रांची खरेदी, स्वीडनशी झालेला बोफोर्स तोफा खरेदी करार आदींपासून ते ताज्या ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर खरेदीपर्यंत आपले जवळपास प्रत्येक संरक्षण सामग्री खरेदी करार हे भ्रष्टाचाराच्या आरोपांखाली झाकोळले गेले आहेत. विद्यमान सत्ताधारी भाजप नवनतिकतेचा आव आणत असला तरी त्या पक्षाच्या पहिल्या सत्ताकाळात अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारवरही असेच आरोप झाले होते. त्या वेळी रणभूमीवर बळी पडणाऱ्या जवानांची पाíथवे वाहून नेण्यासाठी लागणाऱ्या शवपेटिका खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप होता. याचा अर्थ अशा खरेदीत गरव्यवहार होतच असतील तर त्यापासून कोणताही पक्ष दूर नाही आणि कोणत्याही पक्षाने याचे राजकारण केले नाही, असे झालेले नाही. परिणामी संरक्षण सामग्री खरेदी व्यवहारांच्या या राजकीयीकरणामुळे मूळ प्रश्न कायमच दुर्लक्षित राहिला. तो मूळ प्रश्न म्हणजे हे असे वारंवार का होते? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी पक्षीय मतभेद, फुकाचा राष्ट्रवाद आणि सत्ताधाऱ्यांची नवनतिकता आदी दांभिक मुद्दे चार हात दूर ठेवून संरक्षण व्यवहारांचा अभिनिवेशरहित आढावा घ्यावा लागेल.

ताजे प्रकरण उघडकीस आले आहे ते एम्ब्रेअर या ब्राझिलियन कंपनीसंदर्भातील आहे. ही कंपनी विमाने बनवते. भारतीय संरक्षण आणि विकास संस्थेने या कंपनीकडून तीन विमाने खरेदी करण्यासाठी करार केला. ही विमाने अर्थातच प्रवासी वापरासाठी नाहीत. या विमानांवर विशिष्ट पद्धतीची रडार यंत्रणा बसवून शत्रुपक्षातील विमानांच्या हवाई हालचालींचा आगाऊ वेध घेण्याचा प्रयत्न भारतीय संरक्षण क्षेत्राकडून सुरू होता. तो होता असे म्हणावयाचे याचे कारण कित्येक वष्रे प्रयत्न होऊनही अशा प्रकारची रडार्स विकसित करण्यास भारतीय शास्त्रज्ञांना यश आलेले नाही. ही नवी रडार्स अवॅक्स या लघुनामाने ओळखली जातात. पावसाळ्यात उगवणाऱ्या कुत्र्याच्या छत्रीसारखे छत्र या रडार पद्धतीत विमानांवर बसवले जाते. अशा प्रकारची रडार यंत्रणा ही जमिनीवरील रडार यंत्रणेपेक्षा कित्येक पटींनी प्रभावी असते. आपल्याकडे अजूनही ही यंत्रणा नाही. अमेरिकेने आखाती युद्धात पहिल्यांदा या यंत्रणेचा वापर करून तिच्या क्षमतेची चुणूक दाखवून दिली. तेव्हापासून आपल्या संरक्षण उत्पादन विकास यंत्रणेने देशांतर्गत पातळीवर ती यंत्रणा विकसित करण्यासाठी प्रयत्न चालवले आहेत. त्यात अजूनही यश मिळताना दिसत नाही. या प्रकल्पाच्या पूर्ततेची मुदत आतापर्यंत वारंवार पुढे ढकलावी लागली असून ताजे आश्वासन यंदाच्या डिसेंबर महिन्याचे आहे. परंतु ते पूर्ण झाले नाही म्हणून विमान कंपनीकडून विमान खरेदी लांबवली गेली असे झाले नाही. एम्ब्रेअर या कंपनीने दरम्यानच्या काळात दोन विमाने भारताला दिली. तिसरे अद्याप यावयाचे आहे. या कंपनीने भारताने विमाने खरेदी करावीत यासाठी लाच दिल्याचा संशय २०१० च्या मध्यास व्यक्त होऊ लागला. या कंपनीचे अमेरिकेशीदेखील व्यवहार आहेत. अमेरिकेच्या कायद्यानुसार त्या देशाशी आर्थिक व्यवहार असणाऱ्या कंपनीने व्यवसायवृद्धीसाठी अनधिकृत मध्यस्थांमार्फत दलाली आदी देण्याघेण्यास मनाई आहे. तसे आढळल्यास संबंधित कंपनी कोणत्याही देशाची असली तरी तीस शासन करण्याचा अधिकार अमेरिकेस आहे. त्या अधिकाराचा वापर करीत अमेरिकी न्यायालयाने एम्ब्रेअर या कंपनीच्या व्यवहारांच्या चौकशीचे आदेश दिले. ही चौकशी सुरू असताना सौदी अरेबिया आणि भारत या दोन देशांकडून व्यवसाय मिळावा यासाठी एम्ब्रेअरने दलाली वा लाच दिल्याचा संशय बळावला. त्या संदर्भात अधिक चौकशी सुरू असून तीत हा संशय सिद्ध झाल्यास या कंपनीस अमेरिकी न्यायालयाकडून जबर दंड केला जाईल. तसा तो केला जाण्याची शक्यता असल्याचे वृत्त एका ब्राझिली वर्तमानपत्राने दिल्यानंतर या प्रकरणाचा बभ्रा झाला आणि त्यानंतर भारत सरकारची नतिकता जागी झाली. हे सारे प्रकरण काँग्रेसच्या राजवटीत झालेले असल्याने हा नतिक जागर मिरवणे भाजपला अर्थातच सोयीचे होते. परिणामी हवाई वाहतूक मंत्री असताना आपण काय दिवे लावले होते.. खरे तर विझवले होते.. याचे विस्मरण झालेले शहानवाझ हुसेन वा दोन वर्षांच्या अनुभवानंतरही आपल्याच खात्याचा अंदाज न आलेले रविशंकर प्रसाद आदी बोलघेवडय़ांनी या कथित एम्ब्रेअर भ्रष्टाचार प्रकरणावर नतिक पोपटपंची सुरू केली. हे प्रचलित उभयपक्षीय राजकारणास साजेसेच झाले. परंतु त्यामुळे मूळ मुद्दय़ांकडे दोन्हीही पक्षांकडून सोईस्कर दुर्लक्ष होत असल्याने त्यांची चर्चा होणे गरजेचे आहे. अलीकडच्या सहा महिन्यांत उघडकीस आलेले संरक्षण सामग्री खरेदीतील हे तिसरे गरव्यवहार प्रकरण. याआधी ऑगस्टा वेस्टलँड हेलिकॉप्टर खरेदीत भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला आणि त्यानंतर गेल्या महिन्यात फ्रान्स सरकारशी केलेला स्कॉíपन पाणबुडी करार भलत्याच वादळात सापडला. आणि आता हे एम्ब्रेअर प्रकरण.

या तीनही प्रकरणांतील साम्य म्हणजे ती उघडकीस येण्यात भारत सरकारचा काहीही हात नाही. ऑगस्टा वेस्टलँड प्रकरण स्विस न्यायालयामुळे आपल्याला कळले, स्कॉíपन पाणबुडी प्रकरण समोर आले ते ऑस्ट्रेलियातील वर्तमानपत्रामुळे आणि एम्ब्रेअर वादाचा प्रकाश आपल्या सत्ताधाऱ्यांच्या डोक्यात पडला तो अमेरिकी न्यायालये आणि ब्राझिली वर्तमानपत्रामुळे. तेव्हा आपल्या सत्ताधाऱ्यांनी यांत नतिकता मिरवावी असे  काहीही नाही. या राजकीय पक्षांनी.. यात सत्ताधारी भाजपदेखील आला.. या प्रकरणांचा उपयोग राजकीय शत्रूंना चेपण्यासाठी करण्यापलीकडे काहीही केले नाही. यातील एकाही पक्षाने सत्ता असताना या प्रकरणांच्या मुळापर्यंत जाण्याची तसदी घेतली नाही. दुसरा मुद्दा या सर्वपक्षीय दांभिकतेचा. या खास भारतीय अशा दांभिकतेमुळे आपण संरक्षण सामग्री खरेदी व्यवहारांत मध्यस्थ नसतातच अशी भूमिका घेत असतो. ती किती खोटी आहे हे गेल्या जवळपास ७० वर्षांच्या संरक्षण सामग्री खरेदीत अनेकदा दिसून आले. परंतु आपण बदलण्यास तयार नाही आणि दलाल वा मध्यस्थ याचे अस्तित्व अधिकृतपणे मानण्यास तयार नाही. ते तसे मान्य केले तर त्यास अधिकृतपणे मोबदला देऊन व्यवहार पूर्ण करता येतात आणि जी काही देवाणघेवाण होते ती नोंदवता येते. आपला या पारदर्शकतेसच विरोध असल्याने आपण मध्यस्थ नाहीतच असे म्हणून डोळ्यावर कातडे ओढून बसतो. यातील कटू वास्तव हे की या आपल्या दांभिकतेमुळेच आपलेच कित्येक लष्करी अधिकारी निवृत्तीनंतर संरक्षण कंपन्यांसाठी मध्यस्थी करीत असतात. हेदेखील आपण मान्य करीत नाही आणि प्रत्येक जवान वा संरक्षण अधिकारी हा जणू धुतल्या तांदळासारखाच असतो, असे मानून त्यांचे राष्ट्रवादी गोडवे गात असतो. अलीकडच्या काही प्रकरणांत तर पदावरील लष्करी अधिकारीच विविध कंपन्यांसाठी दलाली करताना आढळले. तरीही संरक्षण दलांतील कर्मचाऱ्यांच्या नतिकतेविषयी प्रश्न निर्माण करणे म्हणजे जणू राष्ट्रद्रोहच अशी बावळट समजूत आपल्याकडे अद्यापही प्रचलित आहे.

तेव्हा यांत आमूलाग्र बदल व्हावा अशी प्रामाणिक इच्छा असेल तर संरक्षणमंत्री मनोहर पíरकर यांनी शस्त्रास्त्र सामग्री खरेदी-विक्री व्यवहारांतील मध्यस्थीस मान्यता देण्याचे धर्य दाखवावे आणि या व्यवहारांत पारदर्शकता आणावी. सक्षम व्यवस्था असलेल्या देशांत मध्यस्थास अधिकृत दर्जा असतो आणि त्याचा मेहनताना वा मोबदला अधिकृतपणे दिला जातो. हा बदल आपल्याकडेही होण्याची गरज आहे. दारूबंदी जाहीर केली म्हणून सर्वानी मद्यपान करणे सोडले हे मानणे जितके बावळटपणाचे आहे तितकेच संरक्षण व्यवहारांत मध्यस्थ नसतात म्हणून दलाली नसतेच हे समजणे अप्रामाणिकपणाचे आहे. पíरकर यांना आता याची जाणीव झालीच असेल. तेव्हा हा बदल त्यांनी जरूर करावा. अन्यथा माजी संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांच्यावर आज जी वेळ आली तीच वेळ पायउतार झाल्यावर पíरकर यांच्यावर येणार हे निश्चित.