अरुण आणि अरविंद

संसदेत माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी निश्चलनीकरणावर भाष्य करताना देशाच्या आर्थिक वाढीस किमान दोन टक्क्यांची माघार घ्यावी लागेल, असे विधान केले होते. सुब्रमण्यम यांचा आर्थिक पाहणी अहवाल अप्रत्यक्षपणे तीच बाब  मान्य करतो..

अरविंद सुब्रमण्यम यांचे अभिनंदन. ते नरेंद्र मोदी सरकारचे आर्थिक सल्लागार आहेत. अर्थसंकल्पाच्या आदल्या दिवशी अर्थमंत्री आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करतात. तो या आर्थिक सल्लागाराने तयार केलेला असतो. अरुण जेटली यांनी मंगळवारी    सादर केलेल्या अरविंद सुब्रमण्यमरचित पाहणी अहवालात भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील तीन महत्त्वाच्या धोक्यांचा आवर्जून उल्लेख आहे. वाढत चाललेले खनिज तेलाचे दर, आंतरराष्ट्रीय व्यापारउदिमातील साचलेपण आणि तिसरे आणि अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे निश्चलनीकरण. सुब्रमण्यम यांचे विशेष अभिनंदन या तिसऱ्या कारणासाठी. ८ नोव्हेंबरपासून देशातील सर्वच सत्ताकेंद्रांनी निश्चलनीकरणाच्या निर्णयाची आरतीच गावयाची असे ठरवले असल्याने या निर्णयाचे धोके जनतेसमोर मांडलेच जात नव्हते. तसे मांडणाऱ्यास थेट देशद्रोहीच ठरवण्याची सोय प्रसारमाध्यमांतील झुंडटोळ्यांना असल्याने सत्य झाकोळून जाण्याची शक्यता होती. अहवालातून सुब्रमण्यम यांनी ते थेट जसे आहे तसे मांडले. ‘लोकसत्ता’च्या वाचकांना यातील तीनही धोक्यांचा आम्ही वरचेवर परिचय करून दिलेला आहेच. तरीही हे वास्तव देशाच्या अर्थसल्लागाराने मान्य करण्यास एक वेगळे महत्त्व आहे. तेव्हा सुब्रमण्यम यांनी मंगळवारी सादर केलेला आर्थिक पाहणी अहवाल महत्त्वाचा ठरतो तो यामुळे. तसेच आगामी आर्थिक वाढीसाठी नोटा झपाटय़ाने उपलब्ध करून देण्याची गरजही हा पाहणी अहवाल व्यक्त करतो. या संदर्भात सुब्रमण्यम यांचे उद्गार सूचक ठरावेत. ‘निश्चलनीकरणाचा निर्णय कसा घेतला गेला आणि त्याची अंमलबजावणी कशी झाली, कशी व्हायला हवी होती, यावर मी भाष्य करीत नाही,’ असे सुब्रमण्यम म्हणाले. ज्या तऱ्हेने त्यांनी यावर भाष्य करणे टाळले ते पुरेसे बोलके आहे. सर्व काही चालले आहे ते उत्तमच आहे आणि काळजी करण्यासारखे काहीही नाही, असा आभास निर्माण करणे हे प्रत्येक सत्ताधाऱ्यास आवश्यक असते. यास कोणताही पक्ष अपवाद नाही. अशा वेळी आगामी मार्गातील खाचखळगे दाखवणारा नेहमीच सत्ताधाऱ्यांशी भक्तिभावाने बांधले गेलेल्यांचा राग ओढवून घेत असतो. यापुढे देशाच्या अर्थसल्लागारासही बहुधा अशा रोषास सामोरे जावे लागेल.

याचे कारण त्यांनी मंगळवारी संसदेला सादर केलेला पाहणी अहवाल. पुढील वर्षांत देशाची औद्योगिक वाढ फक्त ५.२ टक्के इतक्याच गतीने होईल असे तो स्पष्टपणे नमूद करतो. गतवर्षांच्या तुलनेत हा वाढीचा दर जवळपास अडीच टक्क्यांहूनही अधिकने कमी आहे. २०१६-१७ या काळात आपली औद्योगिक क्षेत्र वाढ ७.४ टक्क्यांनी झाली. आगामी वर्षांत ती कमी होण्याच्या अनेक कारणांमधील एक कारण निश्चलनीकरण हे असणार आहे. ‘मोटार उद्योग, घरबांधणी आणि औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रास निश्चलनीकरणाचा निर्विवाद फटका बसला’, हे अहवाल मान्य करतो. याचा अर्थ अहवालात अरविंद सुब्रमण्यम जे म्हणाले ते संसदेत माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या म्हणण्यास दुजोरा देणारे ठरते. मनमोहन सिंग यांनी निश्चलनीकरणावर भाष्य करताना देशाच्या आर्थिक वाढीस किमान दोन टक्क्यांची माघार घ्यावी लागेल, असे विधान केले होते. सुब्रमण्यम यांचा आर्थिक पाहणी अहवाल अप्रत्यक्षपणे आज तीच बाब मान्य करतो. गतवर्षांच्या तुलनेत यंदा कृषी क्षेत्र चार टक्क्यांनी वाढेल असे हा अहवाल सांगतो. त्यात या वाढीचे श्रेय संपूर्णपणे उत्तम झालेल्या पाऊसपाण्यास देण्यात आले आहे. म्हणजे सरकारपेक्षा कृषी विकासासाठी आपणास वरुणराजाची अधिक मदत झाली, असा त्याचा अर्थ. गतसाली या क्षेत्राच्या वाढीची गती अवघी १.२ टक्के इतकीच होती. गतवर्षांच्या तुलनेपुरतेच म्हणायचे तर यंदा कृषी क्षेत्र जवळपास ३०० टक्क्यांची वाढ नोंदवेल. परंतु ती पुरेशी नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ सालापर्यंत देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले आहे. एकदा नव्हे तर अनेकदा पंतप्रधान मोदी यांनी ही शेतकऱ्यांसाठीची धन की बात बोलून दाखवलेली आहे. तेव्हा त्या आश्वासनाची जर पूर्तता करावयाची असेल तर कृषी क्षेत्रास २०२२ पर्यंत दरवर्षी तब्ब्ल १४ टक्के इतक्या गतीने वाढावे लागेल. तूर्त आगामी २०१७-१८ या वर्षांसाठी ही वाढ चार टक्केच असेल असे हा आर्थिक पाहणी अहवाल सांगतो. अर्थात १.२ टक्क्यांऐवजी यंदा चार टक्क्यांनी वाढणार याचा आनंद मानायचा की अपेक्षित गतीपेक्षा तब्बल हजार टक्क्यांनी मागे आहोत याबद्दल काळजी व्यक्त करावयाची याचा निर्णय ज्याने त्याने घ्यावा. तसेच वाढत्या महागाई निर्देशांकाबद्दल भाष्य करताना पाहणी अहवालात डाळी आदींबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे, ही बाबदेखील लक्षात घ्यावी अशी. एकंदर अर्थव्यवस्थेतील सुधारणांमुळे चलनवाढ कमी होत असताना डाळींसारखे काही मूठभर घटक मात्र चलनवाढीस पोषक ठरतात असे नमूद करीत आगामी वर्षांत चलनवाढीचा दर ५ टक्के असेल असे भाकीत हा अहवाल वर्तवतो. चलनवाढ पाच टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राहिली तर ते काळजी करण्यासारखे नसते. म्हणजे आपण धोक्याच्या काठावर आहोत असा त्याचा अर्थ.

आर्थिक पाहणी अहवालात सार्वत्रिक किमान वेतन संकल्पना राबवता येईल का याबाबत ऊहापोह करण्यात आला आहे. ‘लोकसत्ता’ने अलीकडेच (लक्ष्मी बार, लोकरंग- २९ जानेवारी २०१७) या संदर्भात अंदाज वर्तवला होता. तो खरा ठरला. तसेच ही कल्पना स्तुत्य असली तरी ती राबवणे आपणास परवडणारे नाही, असेही भाष्य त्या लेखात केले होते. अरविंद सुब्रमण्यम यांनी मंगळवारी नेमके तशाच अर्थाचे उद्गार काढले. ही योजना देशातील गरिबी निर्मूलनासाठी सुयोग्य असली तरी सद्य परिस्थितीत आपण ती राबवू शकत नाही, असे सुब्रमण्यम यांनी नमूद केले. देशातील गरिबांची संख्या साधारण अर्धा टक्क्याने कमी करण्यासाठी या योजनेवर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या चार ते साडेचार टक्के वाटा खर्च करावा लागेल. खेरीज ही योजना राबवावयाची तर मध्यमवर्गीय आणि निम्नमध्यमवर्गीयांस दिल्या जाणाऱ्या अनेक विद्यमान अनुदानांत कपात करावी लागेल. ते राजकीयदृष्टय़ा परवडणारे नाही. ही कपात केल्याने सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात तीन टक्क्यांची बचत होईल आणि त्या तुलनेत चार टक्क्यांचा खर्च होईल. याचा अर्थ आपणास किमान एक टक्का इतक्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागेल. ते झेपणारे नाही हे मान्य करण्याचा प्रामाणिकपणा या पाहणीने दाखवलेला आहे.

ढासळती निर्यात ही आपल्यासाठी अलीकडच्या काळात मोठी डोकेदुखी होऊन बसली आहे. २०१६-१७ या वर्षांत यात किंचितसा बदल झाला. आपली निर्यात ०.७ टक्क्यांनी वाढली. याच वर्षांतील एप्रिल ते डिसेंबर या काळात आयातीत ७.४ टक्क्यांची घट झाली. ही बाब निश्चितच महत्त्वाची. याचे कारण आयातीच्या तुलनेत निर्यात वाढत गेली तर आपली चालू खात्यातील तूट घटते. कारण परदेशी मालाच्या खरेदीसाठी डॉलरमध्ये पैसे मोजावे लागतात. त्यामुळे आयातीच्या तुलनेत निर्यात वाढली की डॉलरमधील उत्पन्न वाढते. परिणामी रुपया सशक्त होतो. गेल्या वर्षी तो काही प्रमाणात तसा झाला. अर्थात याचे श्रेय तेलाच्या घसरत्या किमतींस द्यावे लागेल, हे लक्षात घेतलेले बरे. खनिज तेलाचे दर घसरल्याने अधिक तेल घेऊनही आपणास त्यासाठी कमी रक्कम मोजावी लागली. रुपयाने बाळसे धरण्यामागील ते एक कारण. परंतु तेलाच्या दरांची हमी देता येत नसल्याने तो काही विसंबून राहावा असा घटक नाही. सेवा क्षेत्र हे आपल्यास अलीकडे मोठय़ा प्रमाणावर हात देते. आगामी वर्षांत या क्षेत्राच्या वाढीचा दर ८.९ टक्के असेल. पुढील वर्षीदेखील या क्षेत्राची वाढ साधारण याच गतीने होईल. यंदा सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची पर्वणी होती. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या हाती अधिक उत्पन्न येऊन अधिक खर्च झाला. आगामी वर्षांत ते कारण नसेल.

अशा तऱ्हेने हा आर्थिक पाहणी अहवाल अनेकार्थानी महत्त्वाचा ठरतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गतसाली निश्चलनीकरणात कोणालाच विश्वासात घेतले नव्हते. त्या पाश्र्वभूमीवर अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि अर्थ सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांची ही अर्थजुळणी सूचक मानता येईल.