भूगोलभ्रमाचा भोपळा!

नवा कायदा आणून देशापुरते नकाशा-नियंत्रण करता येईल, पण आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे काय?
नकाशारेखन म्हणजे केवळ आपण दाखवतो त्याच भौगोलिक सीमा दाखविण्याची सक्ती, एवढेच हे विधेयक मर्यादित नसून संगणकीय माहितीशी नकाशांची सांगड घालण्यावरही यामुळे काही बंधने येणार आहेत. त्यास ना नाही, पण ही बंधने जुनाट आणि हास्यास्पद असू नयेत..
आपले नकाशाचे ज्ञान तसे बेताचेच. पुराणात ध्रुवाच्या चांदणीच्या साह्य़ाने भ्रमंती करणारे आपल्याकडे होऊन गेले असले तरी नंतरच्या काळात आपली ही भौगोलिक ज्ञानसंपदा गायब झाली. शिक्षणात एकूणच भूगोलाचे अस्तित्व चाळीस गुणांपुरते असल्याने हा विषय कधीही आपण गांभीर्याने घेत नाही. परंतु केंद्र सरकारच्या नव्या नकाशा माहितीविषयक कायद्याच्या मसुद्यामुळे या विषयाचे गांभीर्य नव्याने समोर आले असून या नव्या मुद्दय़ाचे करायचे काय हेच अनेकांना कळेनासे झाले आहे. नकाशा आणि तत्संबंधीची माहिती यांचे नियमन या नव्या कायद्याने केले जाणार आहे. आणि सरकारने घालून दिलेल्या नियमांबाहेर वा आत कोणाच्या नकाशाची रेषा गेली वा आलीच तर थेट १०० कोट रुपये दंड वसूल करण्याचा अधिकार हा नवा कायदा संबंधित यंत्रणेला देणार आहे. नकाशा, राष्ट्राभिमान आदी मुद्दय़ांवर आपल्या भावना तीव्र असतात. निदान तशा त्या दाखवल्या तरी जातात. त्यामुळे पाकिस्तानने या विधेयकाला संयुक्त राष्ट्रांत आक्षेप घेण्याची भाषा केल्यावरच त्याची चर्चा आपल्याकडे सुरू झाली. ती यथावकाश थंडावेल. परंतु या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता त्यावर साधकबाधक चर्चा होणे गरजेचे आहे. तशी ती व्हावी या उद्देशाने मुदलात या नव्या कायद्याने नेमके काय होऊ घातले आहे, हे समजून घ्यायला हवे.
या नव्या कायद्याचे नाव जिओस्पाशिअल इन्फर्मेशन रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट असे असून केवळ नकाशाचे नियंत्रण हाच त्याचा उद्देश नाही. देशाच्या वा राज्य वा प्रदेशाच्या सीमारेषा दाखवणे हा नकाशाचा एक भाग झाला. पण ही सीमारेषा काही केवळ भौगोलिक विभागणी नसते. त्याच्या बरोबरीने अनेक महत्त्वाचे घटक सीमारेषेशी निगडित असतात. उदाहरणार्थ एखादी नदी वा पाण्याचा चढउतार ठरवणारी भौगोलिक रचना, वाऱ्याच्या प्रवाहांची दिशा वा अन्य काहीही. या माहितीसही नकाशात अनन्यसाधारण महत्त्व असते. सरकारचा नवा कायदा ही माहिती नियंत्रित करू पाहतो. नकाशा आकार नियंत्रण वेगळे आणि नकाशातील भूप्रदेशातील माहितीचा तपशील नकाशात भरणे वेगळे. या संदर्भात वेळोवेळी सूचक विधाने सरकारकडून केली गेली होती. त्यानुसार आता या कायद्याचा मसुदा तयार झाला असून चर्चा, वाद संवाद यासाठी तो गेल्या आठवडय़ात प्रसृत करण्यात आला. यानुसार देशाचा नकाशा विविध पातळ्यांवर कसा दाखवला जातो हे निश्चित करण्यासाठी सरकारतर्फे नवीन यंत्रणा जन्माला घातली जाणार असून सर्व नकाशांना त्यासाठी या यंत्रणेकडून पूर्वपरवानगी घेणे गरजेचे असेल. यात काही हयगय झाली आणि पूर्वपरवानगीशिवाय नकाशे कोणी काढलेच तर किमान १० लाख रु. ते कमाल १०० कोटी रु. इतक्या महाकाय दंडास संबंधितांस सामोरे जावे लागेल. हे असे करणे सरकारला का आवश्यक वाटले?
यामागच्या अनेक कारणांपैकी एक म्हणजे गुगल. आपल्या प्रचंड क्षमतेच्या विविध भौगोलिक तपशील पुरवणाऱ्या सेवांत गुगलने भारताचा नकाशा काहीसा भुंडा दाखवला. म्हणजे पाकव्याप्त काश्मीर- जो आपण आपलाच भूभाग म्हणून दाखवतो तो प्रदेश- गुगलने भारताच्या नकाशात दाखवला नाही. गुगलशी या संदर्भात अनेकदा चर्चा झाल्यावरही परिस्थितीत फरक पडत नसल्याने भारत सरकारने गुगलविरोधात चेन्नई येथे गुन्हा दाखल केला. त्यावर गुगलने एक क्ऌप्ती केली आणि त्यामुळे भारत सरकारास हात चोळत बसावे लागले. भारताचा नकाशा पाहण्याची विनंती गुगलच्या महाजालाकडे भारतात बसून केली तर अखंड भारताचा नकाशा मिळतो. आणि तीच विनंती भारतीय सीमारेषांपलीकडून, म्हणजे अन्य कोणत्या देशांतून, आल्यास पाकव्याप्त काश्मीरचा भूभाग भारतीय सीमांमध्ये दाखवला जात नाही. हे कमी म्हणून की काय गुगलने मॅपथॉन आयोजित केली. त्यास भारताने आक्षेप घेतला. कारण त्यासाठी जिओलॉजिकल सव्‍‌र्हे ऑफ इंडियाची परवानगी घेतली नाही. हा आक्षेपही गुगलने खुंटीवर टांगला आणि आपला नकाशा रेखनाचा कार्यक्रम पुढे रेटला. त्याचवेळी मद्रास उच्च न्यायालयात एकाने गुगल अर्थ आणि आपल्या अवकाश संशोधन संस्थेमार्फत तयार करण्यात आलेल्या भुवन या आज्ञावलीवर बंदी घातली जावी अशी मागणी केली. त्याचे म्हणणे असे की या दोन आज्ञावलींतून जी काही माहिती मिळते तीमुळे दहशतवाद्यांना अतिरेकी कृत्यांसाठी मदत होऊ शकते. परंतु गुगल अर्थ वा भुवनमुळे कोणत्याही नियमांचा भंग होत नाही, असे नमूद करीत उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. त्यामुळे हे प्रकरण काही काळ शांत होते. परंतु अलीकडेच झालेल्या पठाणकोट हल्ल्याने त्याची जखम पुन्हा वाहती केली. यातील योगायोगाचा भाग म्हणजे गुगलची मॅपथॉन जिंकणाऱ्या व्यक्तीनेच गुगल अर्थसाठी पठाणकोट शहराचे रेखांकन केलेले आढळले. त्यामुळे पुन्हा एकदा ही नकाशा सेवा आणि तिचा दहशतवादी उद्योगांसाठी उपयोग हा मुद्दा चर्चेला आला. गुगलवर बंदी घालण्याची मागणी पुन्हा एकदा पुढे आली. त्या वेळी आपण नकाशाविषयक साद्यंत धोरणमसुदा तयार करत असून तो लवकरच प्रसृत केला जाईल असे सरकारतर्फे सांगितले गेले.
जिओस्पाशिअल इन्फर्मेशन रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट ही याची परिणती. वरवर पाहता सरकार जे काही करीत आहे ते योग्य वाटत असले तरी वास्तव तसे नाही. या कायद्यात सरकारने ज्या काही नियमांच्या पाचर मारून ठेवलेल्या आहेत त्या केवळ कालबाह्य़च आहेत असे नाही तर त्या शुद्ध हास्यास्पददेखील आहेत. उदाहरणार्थ माहिती-नकाशाची परवानगी. अलीकडे डिजिटल तंत्रज्ञान विकसित झाल्यानंतर नकाशे हे केवळ द्विमिती आणि चित्रापुरतेच मर्यादित राहिलेले नाहीत. ते वास्तवदर्शी आणि जिवंत बनलेले आहेत. परंतु याचे काहीही भान नवीन नियम करणाऱ्यांना नाही. कारण हा कायदा सांगतो की माहिती नकाशाचा वापर कोणाला करावयाचा असेल तर त्यासाठी संबंधित यंत्रणेकडे रीतसर अर्ज करावयाचा आणि त्यानंतर तीन महिन्यांत अशी परवानगी देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. आता यास काय म्हणावे? ही हास्यास्पदता इतकीच नाही. पुढे या कायद्यातील आणखी एक कलम सांगते की नव्या नियमाद्वारे स्थापन केली जाणारी नकाशा सुरक्षा यंत्रणा दररोज गुगल आदींवर लक्ष ठेवेल. येथपर्यंत ठीक. परंतु समजा एखाद्या विशिष्ट प्रदेशातील प्रत्यक्ष वाहतूक गुगलद्वारे पाहण्याचा प्रयत्न केलाच तर त्यालाही आवश्यक ती माहिती मिळण्यासाठी तीन महिन्यांची प्रतीक्षा करावी लागेल. म्हणजे आता जी माहिती हातातील मोबाइलच्या पडद्यावर एका क्षणात उपलब्ध होते ती मिळवण्यासाठी तीन महिन्यांची प्रतीक्षा करा असे हा कायदा सांगतो. तो करणाऱ्यांना इतकीही समज नाही की तीन महिन्यांनी जी काही माहिती दिली जाईल ती पूर्णत: कालबाह्य़ झालेली असेल. अलीकडे विविध टॅक्सी सेवा नकाशाचा सढळ वापर करतात. उपग्रहाधारित भूस्थान निश्चिती तंत्रज्ञानाने अलीकडे कोण कोठे आहे, हे चटकन समजून येते. या टॅक्सी सेवा हेच तंत्रज्ञान वापरतात. नवीन नियमानुसार त्यांना आता ही सेवा वापरण्यासही परवानगी घ्यावी लागेल.
आणखी एक मुद्दा. सरकार एक वेळ देशांतर्गत यंत्रणांना अमुक पद्धतीचाच नकाशा वापरा असे दरडावू शकेल. ही दांडगाई जागतिक पातळीवर कशी काय करणार? आताही विविध आंतरराष्ट्रीय प्रकाशने, इतकेच काय, जागतिक बँकेचे अहवालदेखील पाकव्याप्त काश्मीर भारतीय नकाशात दर्शवत नाहीत. तेव्हा आता भारत सरकार या सगळ्यांना शंभर शंभर कोटी रुपये दंड आकारीत बसणार काय? तेव्हा देशप्रेम, राष्ट्रभावना वगैरे सर्व काही ठीक. परंतु याबाबत नसत्या भ्रमात आपण राहण्याची गरज नाही, हे भान असायला हवे. नपेक्षा आपला हा भूगोलभ्रमाचा भोपळा फुटल्याखेरीज राहणार नाही.