गृहनिर्माण क्षेत्राला प्राधान्याने द्यावयाच्या कर्ज श्रेणीत सामावून घेण्याच्या दिशने सरकारची तयारी सुरू असून यामुळे विकासकांना कमी व्याजदरात बँकांकडून कर्ज उपलब्ध होण्याचा मार्ग खुला होणार आहे.
स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील गृहनिर्माण क्षेत्राला अद्याप प्राधान्य दर्जा देण्यात आलेला नाही. एखाद्या क्षेत्राला प्राधान्य दर्जा दिल्यानंतर त्यासाठीचा वित्तपुरवठा बँकांना वैधानिक सक्तीने पूर्ण करावयाचा असल्याने सुलभतेने कर्ज उपलब्ध होते. तसेच त्या क्षेत्रातील उद्योजक, कंपन्या यांना संबंधित प्रकल्पासाठी कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध होते. गृहनिर्माण विकासकांना सध्या १० टक्क्यांपेक्षाही अधिक वार्षिक दराने कर्ज उचलावे लागते. या क्षेत्राला प्राधान्यतेचा दर्जा दिल्यानंतर ते ७ ते ८ टक्क्यांवर येऊ शकते.
गृहनिर्माणाला ‘प्राधान्यते’चा दर्जा देण्याची आवश्यकता केंद्रीय नगरविकास व गृहनिर्माणमंत्री व्यंकय्या नायडू यांनी गुरुवारी मांडली. याबाबत आपण पंतप्रधानांशी चर्चा केली असून ते लवकरच यासंदर्भात बँकप्रमुखांशी संवाद साधणार आहे, असेही नायडू यांनी सांगितले.
