भारतातील मोदी सरकारच्या करविषयक धोरणामुळे आपटीतील सातत्य अनुभवणाऱ्या भांडवली बाजारात पुन्हा एकदा निधी ऱ्हासाचे संकट उभे राहिले आहे. त्यासाठी निमित्त मिळाले आहे ते ग्रीसमध्ये सोमवारपासूनच सुरू झालेल्या भांडवली खर्च कमी करण्याच्या उपाययोजनेचे. ३०० अब्ज डॉलरच्या परकी गंगाजळीबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली असतानाच ग्रीसमुळे एकूणच युरोपीय समुदायाशी असलेला विदेशी व्यापारही रोडावत जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
सरकार स्तरावर या घडामोडींचा भारतावर विपरित परिणाम न होण्याबाबत सोमवारी आश्वस्त केले गेले. या संदर्भात अर्थ खाते रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या संपर्कात असल्याची ग्वाहीही देण्यात आली. भारत – युरोप दरम्यानची व्यापार चर्चा दोन वर्षांच्या फरकाने पुन्हा सुरू होण्याचेही संकेत नेमके याच टप्प्यावर मिळाले आहेत. मात्र उद्योजक, निर्यातदारांनी चिंता व्यक्त केली आहे. युरोपातील प्रमुख बाजारपेठेत व्यवसाय असलेल्या विविध भारतीय उद्योगांच्या निर्यातीवर येत्या काही महिन्यात परिणाम होईल, असे उद्योगांच्या संघटनांनी म्हटले आहे. तर बाजारातील तज्ज्ञांनीही येथून विदेशी निधीचा ओघ पुन्हा एकदा काढून घेतला जाण्याविषयी चिंता व्यक्त केली. गेल्या आर्थिक वर्षांत एकूण युरोपात भारताचा व्यापार १२९ अब्ज डॉलर नोंदला गेला असून पैकी निम्मा हिस्सा हा या भागातील ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स, इटली हे देश राखून आहेत. त्याचबरोबर भारताचा प्रमुख निर्यातनिर्भर व्यवसाय असलेल्या माहिती तंत्रज्ञानासाठीही अमेरिकेनंतरचा हा भूभाग सर्वात महत्त्वाचा आहे. या दृष्टिकोनातून ग्रीस संकट अधिक गहिरे होत गेल्यास निर्यातप्रमुख भारतीय कंपन्यांच्या तिमाही निकालांवर विपरित परिणाम होऊ शकतो.
पहिला फटका
* अब्जावधी युरोचे कर्ज असलेल्या युरो झोनमधील ग्रीसला सहाय्यकारी हात मागे घेतले गेल्याने या देशाने अखेर सोमवारपासून थेट बँकांनाच ‘साप्ताहिक सुटी’ दिली आहे.
* याचा परिणाम हा देश युरो झोनमधून बाहेर पडण्यासह त्याचे सावट आता भारतासारख्या देशावरही उमटण्याची चिन्हे आहेत.
* प्रत्यय सोमवारी सेन्सेक्समध्ये सत्रात तब्बल ६०० अंशांची आपटी होण्यात झाला. तर डॉलरच्या तुलनेत रुपयाही ६४ नजीक पोहोचला.
* युरोपात व्यवसाय असलेल्या अनेक कंपनी समभागांनाही बाजारात मूल्य घसरणीचा फटका बसला.