जागतिक अर्थकारणात चीनची जागा घेऊ शकेल असे भारताला जगभराचे उत्पादन केंद्र बनवणारी महत्त्वाकांक्षा बाळगणाऱ्या केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेच्या उत्साहाला टाचणी लावत, सबुरीचा सल्ला रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी शुक्रवारी येथे दिला.
सावधगिरीची आवश्यकता असल्याचे सांगत राजन म्हणाले, ‘‘माझी केवळ निर्माण क्षेत्राची या मोहिमेतंर्गत प्रोत्साहनासाठी निवड केली जाण्याला हरकत आहे. याचे साधे कारण म्हणजे जे चीनच्या बाबतीत उपयुक्त ठरले, ते भारतासाठी लागू पडणार नाही. भारत एका वेगळ्या स्थितीत आणि वेगळ्या काळात विकास पावत आहे. आपल्यादृष्टीने काय उपयुक्त ठरेल, याबद्दल आपण चिकित्सक असायलाच हवे.’’ फिक्कीद्वारे येथे आयोजित भारत राम स्मृती व्याख्यानानिमित्त ते बोलत होते.
मेक इन इंडियाचा उल्लेख करताना एक धोका दिसून येतो. आपण निर्मिती क्षेत्रावर केंद्रीत चीनप्रमाणे निर्यातलक्ष्यी विकास पथ निवडला असल्याचे ते दर्शविते. अशा विशिष्ट क्षेत्रावर इतका अतिरिक्त भर गरजेचा आहे, असे आपल्याला वाटत नसल्याचे राजन यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
जागतिक अर्थकारण कमालीचे मंदावले असताना, सरकारने उत्पादकतेच्या निर्यातीसाठी मोठा गाजावाजा करून मोहिम राबविण्याला स्पष्ट शब्दात नकारार्थी सूर दर्शवीत राजन म्हणाले, ‘‘सर्वप्रथम आपल्याला चीनशी थेट स्पर्धेत उतरावे लागेल. हा मार्ग सोपा नाही हे भारताआधी अनेक आशियाई अर्थव्यवस्थांनी याच मार्गाचे केलेल्या अनुसरणातून दिसलेच आहे.’’
या निर्यातलक्ष्यी धोरणाचा रोख हा निर्यातदारांना भरपूर अनुदाने, सवलतीत कच्चा माल आणि वाजवीपेक्षा कमी विनिमय दरात चलन उपलब्धता असा आहे. जो यासमयी अपेक्षित परिणाम साधेल अशी शक्यता कमीच आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
या डावपेचांचा यापूर्वीही प्रयोग झाला असून ते फलदायी ठरलेले नाहीत. कारण यातून देशांतर्गत स्पर्धात्मकता घटली आहे, देशी उत्पादकांना निकालात काढणाऱ्या या उपायांनी ग्राहकांवरील बोजाही वाढविला आहे, असाही राजन यांनी इशारा दिला. त्याऐवजी भारतात देशांतर्गत मागणीवर भर देणारे तसेच उलाढाल खर्च कमी करणाऱ्या एकात्मिक बाजारपेठेच्या विकासावर लक्ष देणारे धोरण हवे, असे राजन यांनी वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) कायद्याची आवश्यकता प्रतिपादताना सांगितले. ते म्हणाले, ‘‘बाहेरून मागणीत वाढ होणे अवघड दिसत असताना, आपल्याला देशांतर्गत बाजारपेठ तयार करावी लागेल. म्हणजेच देशभरात कुठूनही कुठेही खरेदी-विक्रीसाठी येणारा उलाढालीचा खर्च कमी करू शकेल अशा सशक्त, शाश्वत एकात्मिक बाजारपेठेला आपण प्राथमिकता द्यायला हवी.’’
देशांतर्गत बचतीला प्रोत्साहन मिळेल अशा प्राप्तिकरातील सवलती सरकारने येणाऱ्या अर्थसंकल्पातून द्याव्यात, असे आवाहनही राजन यांनी केले. व्यक्तिगत बचतीला चालना म्हणून दिल्या जाणाऱ्या प्राप्तिकर लाभ हे गेल्या काही वर्षांत बदललेच नाहीत. बदलले नाहीत याचा अर्थ लाभच कमी झाले आहेत. ज्या देशात गुंतवणूूक निधी ही प्रामुख्याने देशांतर्गत बचतीतून उभा राहतो, तेथे अर्थसंकल्पातून कौटुंबिक बचतीला चालना देणे आवश्यकच ठरते, असे त्यांनी सांगितले. महागाईबद्दल टिप्पणी करताना राजन यांनी मध्यम कालावधीत महागाई दराच्या २ ते ६ टक्क्य़ांदरम्यान पातळीबद्दल सरकारशी सल्लामसलत सुरू असल्याचे सांगितले. महागाई दराच्या या पातळीशी सुसंगत अर्थव्यवस्थेची चाल निश्चित करणारे वेळापत्रकही सरकारशी चर्चा करून ठरविले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राजन उवाच..
माझी केवळ निर्माण क्षेत्राची या मोहिमेतंर्गत प्रोत्साहनासाठी निवड केली जाण्याला हरकत आहे. कारण जे चीनबाबत उपयुक्त ठरले, ते भारतासाठी लागू पडणार नाही. भारत एका वेगळ्या स्थितीत आणि वेगळ्या काळात विकास पावत आहे. आपल्यादृष्टीने काय उपयुक्त ठरेल, याबद्दल आपण चिकित्सक असायलाच हवे. आपण निर्मिती क्षेत्रावर केंद्रीत चीनप्रमाणे निर्यातलक्ष्यी विकास पथ निवडला असल्याचे ते दर्शविते. अशा विशिष्ट क्षेत्रावर इतका अतिरिक्त भर गरजेचा आहे. सर्वप्रथम आपल्याला चीनशी थेट स्पर्धेत उतरावे लागेल. हा मार्ग सोपा नाही हे भारताआधी अनेक आशियाई अर्थव्यवस्थांनी याच मार्गाचे केलेल्या अनुसरणातून दिसलेच आहे.
