आय कर खात्यातील संगणकीय भानामती?

अमेरिकेतील फोक्सव्ॉगनच्या सॉफ्टवेअर चलाखीशी साधम्र्य सांगणारा महाघोटाळा आपल्याकडे घडून गेला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच म्हणजे २८ ऑगस्ट २०१५ रोजी आयकर खात्यास कानपिचक्या देणारा त्यासंबंघाने निकाल दिला. कर निर्धारण वर्ष २००७-०८ ते २०१२-१३ पर्यंत आयकर विभागातील ‘संगणकीय चमत्कारा’ने घडविलेल्या या तब्बल साडे चौदा लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक प्रमादाबाबत, मात्र ना कुणाला दंड, ना शिक्षा झाली. मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून या प्रकरणाच्या मुळाशी जाणारे याचिकाकर्ते अरुण जोगदेव यांनी आता हे प्रकरण शिक्षा व दंड वसुलीपर्यंत जावे म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाची पायरी चढण्याची तयारी सुरू केली आहे. सामान्य करदात्यांच्या दृष्टीने अत्यंत जिव्हाळ्याच्या असलेल्या या प्रकरणाची ही हकिगत याचिकाकर्त्यांच्याच शब्दात..
आपण मॉलमध्ये बरेच काही खरेदी करावे आणि मॉलच्या आकार-पावती कक्षाने म्हणावे की आमच्या संगणकात लोचा असल्यामुळे, ‘ही घ्या शून्य रुपयांच्या खरेदीची पावती’, तर काय धमाल झाली असती. समजा तुम्ही जागोजागीचा प्रवास करीत आहात व प्रवास तिकिटात शून्य रुपयांचा आकार लावला गेला तर मज्जाच मज्जा झाली असती. अगदी हल्लीचे प्रगत देशातील महाकाय मोटार कंपनी फोक्सव्ॉगनचे उदाहरण घेऊ. त्यांच्या मोटारीतून धुराचे प्रदूषण भरपूर असतानाही, निर्मात्याने विकसित करून मोटारीत बसविलेल्या सॉफ्टवेअरमध्ये चलाखी केली. मोटारीतील या सॉफ्टवेअरनुसार प्रदूषणाचे मोजमाप सुरू झालेले दिसते, पण ते काटेकोर कायदेशीर मर्यादेत बसलेले दिसते आणि निरीक्षक फसतो. अशीच संगणकीय हेराफेरी आयकर विभागात, कर निर्धारण वर्ष २००७-०८ पासून सुरू आहे व ती २०१२-१३ पर्यंत सुरू राहिलेली आहे.
तत्कालीन आयकर आयुक्त आर. के. सिंग यांनी वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत  (१ मार्च २०१० रोजी) आयकर खात्यातील या ‘संगणकीय चमत्कारा’बाबत प्रथम उलगडा केला. भारतभरात अंदाजे १० लाख करदात्यांच्या करभरणादेश सूचना पत्र १४३(१) मध्ये त्यांची उद्गमी कर वजावट (टीडीएस) शून्य दिसू लागली. अर्थातच आयकर खात्याच्या २६एएस मसुदापत्रात मात्र उद्गमी कर भरल्याचे सत्य आकडे स्पष्ट दिसत होते व ही आयकर खात्याची म्हणजे माहिती-तंत्रज्ञानातील नावीन्यपूर्ण हातचलाखी होती. आर. के. सिंग म्हणाले की, हा प्रकार म्हणजे दिल्ली केंद्रीय कार्यालयातील संगणकाची ‘यांत्रिक चूक’ होती, ज्यामुळे कित्येक पगारदारांना चुकीचे करभरणादेश (डिमांड नोटीस) पाठविले गेले. आम्ही चुका निस्तरण्याचा प्रयत्न करत आहोत.
लाखो करदात्यांची टीडीएस वजावट ‘शून्य’ करून अस्तित्वात नसलेले देणेच करदात्यांवर निर्माण करणाऱ्या या प्रकारातून तब्बल १४.५७ लाख कोटी रुपये वसूल करण्यात आले. प्रत्यक्षात कर-देकार नाही, तर उलट आधीच जास्तीचा कर कापल्याने परतावा अपेक्षित असताना हा कर-खात्याकडून आलेली कर-देकाराच्या नोटिशीने करदाते मात्र चक्रावून गेले.
विचारी वाचकास एक बाब लक्षात येईल व ती म्हणजे हे प्रकरण कर खात्याने किंवा वित्त किंवा महसूल खात्याने केलेला ‘बनेल बनाव’ होता. प्रामाणिक करदात्याने भरणा केलेला कर २६ एएस नमुना पत्रकावर दिसत असताना (म्हणजे हा कर-भरणा दोघांनाही दिसत असतो जसे करदात्यास त्याने किती कर-भरणा केला ते व कर-खात्यास, कर-दात्याने किती कर-भरणा सरकारी तिजोरीत जमा केला ते.) तो १४३(१) या कर-मागणी पत्रिकेवर मात्र शून्य दाखविला गेला होता. म्हणजे कर-दात्याने ‘टीडीएस’ भरलाच नाही, अशा दहा लाखाच्या वर नोंदी दाखविल्या गेल्या व त्याद्वारे फक्त दिल्ली अधिकार क्षेत्रात रु. २.३३ लाख कोटी इतकी बनावट कर आकारणी करण्यात आली. मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, हैदराबाद,पुणे, इ. अधिकार क्षेत्रात १४३(१) खाली आणखी रु. १२ लाख कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे.
करखात्यास हेही पक्के ठाऊक होते की, आपण बनेलगिरी करत आहोत म्हणून त्यांनी अगोदरपासूनच आयकर कायदा नियम २४५मध्ये शाब्दिक कसरती करून ‘सोयीस्कर तडजोड’ असे शब्द वापरून (जे पूर्वी अस्तित्वात नव्हते) मागील, सद्य व पुढील कर-मागण्यांची बनेल तडजोड करण्यास सुरुवात केली. दिल्ली अधिकार क्षेत्रातच ही तडजोड २३ लाख कर-दात्यांबाबत कित्येक कोटी इतकी आहे.
पूर्वी निदान २६एएस विवरणपत्र दाखल्याची संगणकीय छापील प्रत घेता येत असे. पण आता आयकर खात्याने, करदात्यांची इतकी गोची करून ठेवली आहे की, ही व इतर आयकर खात्याची बनवाबनवी सहजपणे उघडकीस येऊ नये म्हणून अशा प्रकारच्या करदात्यांच्या हिताच्या सुविधाही बंद पाडण्यात आलेल्या आहेत. एकूण या बनवाबनवीचा व इतर प्रकारच्या बनेलगिरीचा समाजास सुगावा न लागू देण्याची सर्व खबरदारी आयकर खात्याकडून घेतली जात आहे.
या ‘शून्यांबाबत’ व संगणकाच्या विकृत व वेडय़ा वागणुकीबाबत मी माहिती अधिकाराखाली चौकशी करता, प्रथम मला उडवाउडवीची, असंयुक्तिक उत्तरे पुरविली गेली, पण मी जस-जसा अपील न्यायालयाकडे गेलो तेव्हा सत्य बाहेर पडले. अपिलात कबूल केले गेले की ‘संगणक आज्ञावलीत चूक झालेली आहे.’ म्हणजे ‘आज्ञावली लिहिणाऱ्या माणसाने चूक केली किंवा त्याच्याकडून ही चुकीची आज्ञावली लिहिण्याबद्दल करखात्याकडून आज्ञा झाली’ कारण संगणकाने चूक केल्याचा बहाणा करून ‘कर वसुली’ वाढविणे अगदी सोपे होते. तर ‘यांत्रिक चूक’, ‘प्रणाली चूक’, ‘विषाणू लोचा’ ही सर्व धूळफेक व बनवाबनवी होती, तसेच ‘चुकीची व गरसंकलित माहिती’ तर शुद्ध थापेबाजी होती.
या सर्व प्रकरणात, दिल्ली उच्च न्यायालयात अशाच प्रकारची दाखल झालेली याचिका व त्याचा जाहीर झालेला निर्णय याचा मला बराच उपयोग झाला. पण तेथेही कर-खात्याने लिखाण चलाखी करून न्यायालयास सादर केलेल्या शपथपत्रात ‘चुकीची व गरसंकलित माहिती आमच्या केंद्रीय संगणक कक्षातून दाखल केली गेली’ अशी बिनधास्त मखलाशी करून वेळ मारून नेली.
आता कर/ महसूल खात्याबाबतच्या मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल माझ्या जनहित याचिकेसंबंधी. माझी ही याचिका वेगवेगळ्या पाच न्यायालय कक्षातून फिरली. साधारण १० न्यायाधीशांची त्यावरून नजर फिरली असावी. याचिकेवर कर खात्याने सादर केलेल्या त्यांच्या शपथपत्रातील (नव्हे कबुलीजबाबातील!) जर मजकूर वाचलात तर, ‘संगणक आज्ञावली (प्रोग्राम कोडिंग) तच चूक झालेली आहे’ ही बाब तब्बल ११ वेळा कबूल केली गेली आहे. हेही कबूल केले गेले की, बेसावधपणे/ धुंदीत अशी संगणक आज्ञावलीत चूक झाली. शपथपत्र पुढे असेही म्हणते की, प्रचंड गठ्ठय़ाची संस्करण प्रक्रिया सुरू असताना डीटी-०१ प्रणाली काही करभरणा हिशेबातून गायब करीत होती व शेवटी असेही कबूल केले की, ‘प्रणाली-संचालनालय यांनी सादर केलेल्या संगणक आज्ञावलीत चूक होती व ती चूक सापडल्यावर सुधारण्यात आली.’
‘संगणक आज्ञावलीत मानवी हस्तक्षेप नक्कीच झाला, पण तो प्रणाली संचालनालयाच्या देखरेखीखाली आज्ञावली लिहिण्याचे (प्रोग्रामर) काम ज्याने केले त्याच्या कक्षेत घडलेला आहे,’ असे हा महत्त्वाचा कबुलीजबाब सूचित करतो. एकूण हा सर्व बनवाबनवीचा प्रकार म्हणजे संगणक-भानामती नव्हती तर तो मानवी हस्तक्षेप होता, हे शेवटी कबूल करावे लागले.
हे सर्व सत्य कबुलीजवाब मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या शपथपत्रात व्यवस्थित वाचावयास मिळतात. थोडक्यात कर-खात्याने नवीन पद्धतीचा जिझिया कर (बनवाबनवीचा) अस्तित्वात आणला आहे व हा नवीन प्रकारचा पायंडा होणार आहे. कारण हा कर पारीत न झालेल्या पण कर खात्याच्या विविध कल्पनांवर आधारित असणार व अशा भन्नाट कल्पना कर खाते लागूही करणार.
अशा परिस्थितीत मुंबई उच्च न्यायालयाने कर महसूल खात्याविरुद्ध चार पानी आदेश जारी केला. त्यातील शेवटचा भाग-
‘‘आयकर खात्यास आम्ही असे आदेश देतो की, या सर्व कारभाराचे निरीक्षण व चालन करण्यासाठी त्यांनी दक्षता कक्ष स्थापन करावा. हा दक्षता कक्ष कर खाते घेत असलेल्या विविध धोरण-निर्णयाबाबत निरीक्षण करेल तसेच स्वयंलेखा-परीक्षण प्रणाली यंत्रणा निर्माण करून करदात्यास त्याच्या गाऱ्हाण्यांची तड लागण्यासाठी खेटे घालण्याचे कष्ट पडणार नाही याची काळजी घेईल.’’
(वाचा : मुंबई उच्च न्यायालय निर्णय, दिनांक २८ ऑगस्ट, २०१५, पीआयएल /२७/२०१४. याचिकाकर्ता: अरुण गणेश जोगदेव)
माहिती-तंत्रज्ञान कायदा २०००च्या विविध कलमांन्वये बेकायदेशीर ठरेल असा प्रकार आयकर खात्याने केलेला आहे. तो करूनही आयकर खात्याने करून, सही-शिक्क्याची बनेल मागणी-पत्रके, कर-दात्यांस पाठविलेली आहेत. (अर्थातच सह्य़ा करणारे निवृत्त होणारे असतील याची काळजी घेतली गेली होती.)
साधारण रु. २० लाख करोड इतका पसा बनेल गोतावळ्याकडून कसा वसूल केला जाणार? (या गोतावळ्यात मुंबईहून दिल्लीस पदोन्नती मिळालेले, निवृत्तीपूर्व सह्य़ा करणारेही बरेच आहेत.) अर्थातच इतकी माया जमवली असेल, तर त्यावर टाच आणणे भाग आहे व जागरूक आणि प्रामाणिक करदात्यास त्यांचे परतावे देणे व परत करणे भाग आहे.
अंदाजे ६ लाख करोड व्याज सरकारी तिजोरीतून या बनेल कर्तृत्वामुळे जाणार. अर्थातच हा लोकांचाच पसा जो सरकारी तिजोरीतून खोटय़ा कर्तृत्वामुळे नाहीसा होणार. शिवाय या अर्थपूर्ण बनवाबनवीच्या निराकरणात प्रचंड मोठे सामाजिक नुकसान झाले आहे त्याचा वेगळा लेखाजोखा मांडावा लागेल.
तब्बल रु. २० महापद्मचे देशाचे आíथक नुकसान, अब्जावधी रुपयांच्या सरकारी कामाचे नुकसान व काही अब्जांचे सरकारी लेखन-मुद्रणसामग्रीचे नुकसान.. एकूणच परदेशांतून पदव्या मिळविलेली माणसे कशा प्रकारचा सरकारी कारभार करत असतात याची संपूर्ण कल्पना या प्रकरणावरून येते.
agjogdeo@rediffmail.com