ज्या लातूर शहरात सर्वसामान्य लोकांनी एकजुटीने पाणीपुरवठय़ाचे खासगीकरण, तात्पुरते का होईना, थोपवून धरले आहे त्या लातूर शहरात महाराष्ट्र सिंचन परिषदेचे अधिवेशन होणे, हे लक्षणीयच म्हणावे लागेल. पाणी जगण्यासाठी आवश्यक आहे आणि माणसाचा जगण्याचा हक्क हा मूलभूत हक्क म्हणून राज्यघटनेने मान्य केलेला आहे. जगण्यासाठी पाण्याप्रमाणेच अन्नधान्यही लागते. अन्नधान्य शेतीत तयार होते. शेतीला पाण्याची गरज असते. महाराष्ट्रात ६० टक्क्य़ांहून अधिक लोकांची उपजीविका शेतीवर अवलंबून आहे आणि माणसांच्या उपजीविकेचा हक्कही राज्यघटनेने मूलभूत हक्क म्हणून मान्य केलेला आहे. म्हणूनच जगण्यासाठी आणि उपजीविकेसाठी अत्यावश्यक असणारे पाणी हे संसाधन लहान-मोठे, गरीब-श्रीमंत अशा सर्वाना समन्यायी तत्त्वावर उपलब्ध करून दिले पाहिजे. पाण्याच्या स्रोताचे आणि पाणीवाटप व्यवस्थेचे खासगीकरण केले गेले तर साहजिकच पाण्याचे वाटप हे ‘नफा तत्त्वा’वर होईल आणि मग ‘जो किंमत देऊ शकतो त्यालाच फक्त पाणी’ ही पद्धत रूढ होईल. मग समाजात बहुसंख्येने असणाऱ्या गोरगरीबांचे, वंचितांचे काय होईल? म्हणूनच पाण्याच्या क्षेत्रात कुठल्याही खासगीकरणाला लोकांनी कडाडून विरोध करायला हवा.

परंतु २००२ सालापासून महाराष्ट्राने जलस्रोतांचे आणि जलव्यवस्थापन यंत्रणेचे संपूर्ण खासगीकरण करण्याच्या दिशेने पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. पाणीवाटप हे ‘नफा तत्त्वा’वर करता यावे म्हणून पिण्याखालोखाल शेतीऐवजी उद्योगधंद्यांना प्राधान्यक्रम देऊन शेतीला तिसऱ्या प्राधान्यक्रमावर ढकलण्यात आले आहे. २००५ साली महाराष्ट्राने एक कायदा करून राज्यातले जलस्रोत आणि जलवाटप व्यवस्था पूर्णपणे हाती घेईल असे एक ‘जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण’ स्थापन केले आणि हे प्राधिकरण आता पाण्याच्या र्सवकष खासगीकरणाच्या योजना राबवू पाहत आहे. या साऱ्या गोष्टींबद्दल सामान्य लोक तर अनभिज्ञ आहेतच, पण सिंचन परिषदेसारख्या बिगरसरकारी चळवळीही अकारण सरकारधार्जिणी भूमिका घेऊन गेली दहा र्वष घडत आलेल्या या विपरीत गोष्टींकडे काणाडोळा करीत आहेत.
राज्य शासनाला महाराष्ट्रात यापुढे जी पाणीविक्री करायची आहे तिचे दर निश्चित करण्यासाठी जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने एक प्रक्रिया नुकतीच सुरू केली. तीत एका खासगी कंपनीला कंत्राट देऊन हे जल दर निषित करण्यास सांगण्यात आले. या कंत्राटदाराने २००५ सालच्या जल प्राधिकरण कायद्यात नमूद असलेले ‘समन्यायी वाटपा’चे तत्त्व तर गुंडाळून ठेवलेच, पण संविधानाने दिलेले जगण्याचे आणि उपजीविकेचे हक्कही बाजूला सारून ‘पूर्ण खर्च वसुली’ या तत्त्वावर पाण्याचे दर प्रस्तावित केलेले आहेत. यात शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही भागातले पिण्याचे पाणी, शेतीला लागणारे पाणी, घरगुती वापराचे पाणी, उद्योगधंद्यांना लागणारे पाणी आणि पर्यटन- जलक्रीडा- मनोरंजनादी कारणांसाठी लागणारे पाणी यांचा समावेश आहे. शिवाय हे दर ठरवताना कोण गरीब- कोण श्रीमंत, कोण किती पाणी वापरतो, कोण जगण्यासाठी- कोण चंगळीसाठी पाणी वापरतो, कोण पोट भरण्यासाठी- कोण भरमसाठ नफा कमावण्यासाठी पाणी वापरतो, असा कोणताही भेद करण्यात आलेला नाही. अशा या ‘सब घोडे बारा टक्के’ न्यायाने गोरगरिबांना लागणारे पिण्याचे पाणी आणि सामान्य शेतकऱ्यांना लागणारे सिंचनाचे पाणी न परवडण्याजोगे महाग होणार हे निश्चित! तुलनेत उद्योगधंद्यांना देण्याच्या पाण्यासाठी सवलतीचे दर प्रस्तावित केले गेलेत. भविष्यकाळात पिण्याचे शुद्ध पाणी आणि शेतीत पिकणारे धान्य यांच्याऐवजी कारखान्यात तयार होणारे कोल्ड्रिंक आणि कृत्रिम अन्न यांवर लोकांनी जगावे, अशी सरकारची इच्छा आहे की काय, कोण जाणे!
गेल्या दहा वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात ३३ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. त्यात विदर्भ आणि मराठवाडा या दोन विभागात झालेल्या आत्महत्यांचे प्रमाण सर्वात जास्त आहे. गेल्या २० वर्षांत बियाणे, खते आणि कीटकनाशके यांच्या किमती अतोनात वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा वाढत गेला आणि त्यामुळेच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या घडल्या. महाराष्ट्र शासनाचे आणि पंतप्रधानांचे मदतीचे पॅकेज मिळाल्यानंतरही आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत. पाण्याचे दर ठरवताना पूर्ण खर्चवसुलीचे तत्त्व लावले गेले तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण कमी न होता उलट वाढण्याचाच धोका आहे. म्हणूनच छोटे व मध्यम शेतकरी, भूमिहीन, कष्टकरी पाणीवापरकर्ते, छोटे व्यावसायिक, शहरी व ग्रामीण भागांतील अतिगरीब, गरीब आणि निम्नमध्यमवर्गीय आणि इतर वंचित लोक यांना शेतीसाठी व घरगुती वापरासाठी खात्रीशीर पाणीपुरवठा आणि ‘परवडतील असे’ अत्यल्प दर लावले जाणे आवश्यक आहे. लातूरच्या सिंचन परिषदेने याचा आग्रह धरायला हवा.
आपल्याकडच्या बहुतांश मोठय़ा आणि मध्यम सिंचन प्रकल्पांची कार्यक्षमता अवघी ३० टक्के आहे. धरणांना आश्वासित पाणीसाठा न मिळणे, कालवे आणि चाऱ्यांच्या देखभालीचा अभाव, पाणीगळती, पाणी व्यवस्थापनातील अकार्यक्षमता, दिले जाणारे पाणी व प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र यांच्या वास्तव मोजमापांचा अभाव, अशा विविध कारणांमुळे खुद्द पाणी प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातच पाण्यापासून वंचित असणारे क्षेत्र मोठे आहे. कालव्याच्या शेवटच्या टोकाला असणाऱ्या जमिनींना तर पाणीपुरवठा होऊच शकत नाही. त्याशिवाय लाभक्षेत्राच्या बाहेर पाण्यापासून वंचित असणारी ८४ टक्के शेतजमीन महाराष्ट्रात आहे. म्हणून नव्या जल दरांची आखणी सरसकट न करता ‘पाण्यापासून वंचित असणाऱ्या किंवा कमी पुरवठा असणाऱ्या भागांना कमी दर आणि मुबलक पुरवठय़ाच्या भागांना जास्त दर’ अशा पद्धतीने केली जाण्याची गरज आहे. तसेच कालवे आणि चाऱ्यांची अवस्था, पाणीगळती, अकार्यक्षमता, कामे पूर्ण करण्यात होणारी दिरंगाई या कारणांमुळे होणाऱ्या नुकसानीचा भार पाणीदरांवर पडता कामा नये. यासाठी कडक नियम करून संबंधित जबाबदार व्यक्तींना जबर शासन करण्याची तरतूद असायला हवी. जलप्रकल्पांची आखणी करताना जलस्रोतांचे जास्तीत जास्त शोषण करण्याचे सूत्र डोळ्यासमोर ठेवले जाते. हे घातक आहे. पर्यावरणीय समतोलासाठी ओढे, नाले व नद्या यांच्यात किमान वाहता प्रवाह राखण्याची खबरदारी घेतली जायला हवी. यावरही सिंचन परिषदेत चर्चा व्हायला हवी.
सिंचन परिषद मराठवाडय़ात होत असल्यामुळे या विभागाचा विशेष विचार करण्याची गरज आहे. मराठवाडा आणि विदर्भ हे मागासलेले विभाग असल्यामुळे भारतीय संविधानाच्या कलम ३७१ (२) अन्वये या विभागांना विकासात झुकते माप मिळावे म्हणून वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करण्यात आली. या दोन्ही विभागांच्या विकासाचा जो अनुशेष काढण्यात आला आहे त्यात सिंचनाचा अनुशेष मोठा आहे आणि तो अद्याप पूर्णपणे भरून निघालेला नाही. मराठवाडय़ातल्या लोकाचे सरासरी दरडोई उत्पन्न तर महाराष्ट्रापेक्षा आणि विदर्भापेक्षाही कमी आहे. म्हणून जोपर्यंत सिंचनाचा अनुशेष पूर्णपणे भरून काढला जात नाही तोपर्यंत या दोन्ही विभागांतील सर्व पाणीवापरकर्त्यांसाठी ‘विशेष दर’ म्हणून कमीत कमी असे प्रस्तावित केले जाण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे ज्यांना वाढीव दर परवडतात, अशा लोकांसाठी या पुढच्या काळात जल-दर ठरवताना ‘खर्च वसुलीचे’ तत्त्व अंगीकारले जाणार असेल तर त्यात केवळ देखभालीचा खर्च समाविष्ट असावा. प्रकल्पावरील गुंतवणुकीचा आणि आस्थापनेचा खर्च त्यात अंतर्भूत केला जाऊ नये. कारण वेतन आयोगांच्या शिफारशींनुसार अभियंते आणि कर्मचारी यांचे पगार सतत वाढत असतात. त्यांचा बोजा जलदरावर पडता कामा नये. आजकाल वीजनिर्मितीची स्थिती, पाणी प्रकल्पांच्या लाभहानीचे गुणोत्तर इत्यादी गोष्टींबाबत वस्तुस्थितीचे भान न ठेवता शेकडो मीटर लिफ्ट अंतर्भूत असणाऱ्या आंतरखोरे पाणीवहन योजना बिनदिक्कत सुचवल्या जातात. जिथे अशा योजना झाल्या तिथे शेतीची दर हेक्टरी गुंतवणूक इतकी प्रचंड वाढली की, तेथे सामान्य शेतकऱ्याला धान्योत्पादन करणे अशक्य बनले. म्हणून कमी खर्चाच्या व्यवहार्य पाणीयोजना आखल्या गेल्या पाहिजेत. सिंचन परिषदनेही वास्तववादी दृष्टिकोण ठेवून कमी खर्चाच्या लाभदायी पाणीयोजनांचा आग्रह धरावा.
‘रहिमन पानी राखिए, पानी बिन सब सून’ असा मोगलकालीन कवी रहीम याचा एका दोहा आहे. त्याऐवजी ‘रहिमन पानी बेचिए’ ही उलटी नीती अनुसरून आटणाऱ्या भूजलाचे, पेयजल टंचाईचे, तहानलेल्या शेतीचे आणि वाढत्या दारिद्रय़ाचे भान न ठेवता आमचे राज्यशासन पाण्याचा बाजार मांडून बसणार असेल तर त्या शासनाला सामान्य लोकांनीच खडसावण्याची आज गरज आहे.
प्रा. विजय दिवाण
vijdiw@yahoo.com