प्रतिदिनी ३० कि.मी. लांबीचे रस्ते बांधणे, १.५ लाख कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांच्या मार्गातील अडथळे दूर करणे आणि नवे मोटर वाहन विधेयक आणण्याची योजना सरकारने आखली असल्याचे जाहीर करून भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा कार्यक्रम सोमवारी जाहीर केला.त्याचप्रमाणे परदेशात रस्ते बांधणे आणि आंतरराष्ट्रीय सीमेलगत महामार्ग प्रकल्प हाती घेण्याच्या उद्देशासाठी समर्पित असलेली राष्ट्रीय महामार्ग आणि पायाभूत विकास कंपनी स्थापन करणे आदी बाबीही ऐरणीवर असल्याचे गडकरी म्हणाले. येत्या दोन वर्षांत रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.केंद्र सरकारला १०० दिवस पूर्ण झाल्यानंतर आपल्या मंत्रालयाने केलेल्या कामांची माहिती देताना गडकरी म्हणाले की, नव्या मोटर वाहन विधेयकाचा मसुदा तयार असून त्याबाबतचे विधेयक संसदेच्या पुढील अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. जगातील सहा प्रगत देशांमधील जे नियम आहेत त्या धर्तीवर नवे विधेयक तयार करण्यात आले असून त्यामुळे रस्त्यांवरील अपघातांच्या प्रमाणात लक्षणीय घट होईल, असेही ते म्हणाले.भारत-म्यानमार फेरीसेवा ऑक्टोबरपासूनभारत आणि म्यानमार या देशांमधील प्रस्तावित फेरीसेवा पुढील महिन्यात सुरू होणार असून त्यामुळे दोन देशांमधील मालवाहतूक आणि प्रवासी सेवा सुलभ होणार आहे.ही सेवा ऑक्टोबर महिन्यात सुरू होणार असल्याचे नितीन गडकरी यांनी सांगितले. प्रस्तावित मालवाहतूक सेवा चेन्नई आणि यंगूनमार्फत दोन देशांना जोडली जाणार आहे. त्यामुळे दोन देशांमधील सागरी मार्ग खुला होईल आणि आर्थिक संबंधही दृढ होणार आहेत.भारतीय नौवहन महामंडळ यासाठी १२०० टीईयू नौका तैनात करण्यात असून त्यामुळे कोलंबो, चेन्नई, कृष्णपट्टणम आणि यंगून या बंदरांचा संपर्क होणार आहे. नौवहन क्षेत्रामुळे देशाच्या जीडीपीमध्ये दोन टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते, असे गडकरी म्हणाले. मुंबई पोर्ट ट्रस्टसाठीही विशेष योजनेचे काम सुरू आहे, असे गडकरी म्हणाले. मात्र त्यांनी त्याबाबत सविस्तर तपशील दिला नाही. दिल्लीतील ई-रिक्षांचा मार्ग मोकळा?सुरक्षिततेच्या कारणास्तव दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्लीतील रस्त्यांवर ई-रिक्षांवर बंदी घातली होती, मात्र ही सेवा सुरू करण्यासाठी लवकरचअंतिम अधिसूचना जारी केली जाणार आहे.अधिसूचना जारी करण्यात आली असून ती संकेतस्थळावर टाकण्यात येईल आणि पुढील दहा दिवसांत त्यावर जनतेची मते मागविली जातील आणि त्यानंतर त्वरित समस्या सोडविली जाईल. त्यानंतर दहा दिवसांनी ई-रिक्षा रस्त्यावर धावण्याबाबतची अंतिम अधिसूचना जारी केली जाईल, असे गडकरी यांनी सांगितले.सदर ई-रिक्षा या अन्य वाहतुकीसाठी आणि नागरिकांसाठी जाचक असल्याचे सकृद्दर्शनी दिसत आहे, असे नमूद करून न्यायालयाने ३१ जुलै रोजी ई-रिक्षांवर बंदी घातली होती. मात्र आता सुरक्षितता आणि अन्य प्रश्नांची काळजी घेऊन आवश्यक ती पावले उचलण्यात आली आहेत, असेही गडकरी म्हणाले.
