भारत आणि व्हिएतनाम या देशांनी केलेल्या करारांमधील तेलविहिरी जर दक्षिण चिनी समुद्राच्या हद्दीत येत असतील तर त्यांना आमचा तीव्र विरोध राहील, असे चीनने स्पष्ट केले. तसेच दक्षिण चीन सागरी हद्दीत मुक्त जलसंचार करण्यासही आपले समर्थन असणार नाही, अशी भूमिका चीनने घेतली आहे.
व्हिएतनाम आणि अन्य कोणत्याही देशाने एकमेकांशी केलेल्या करारांमुळे जर आंतरराष्ट्रीय सीमांचा आणि दक्षिण चिनी समुद्रातील हद्दींचा भंग होत नसेल तर आम्ही हरकत घेण्याचे काहीच कारण नाही, मात्र जर या हद्दींचा भंग होत असेल तर अशा करारांना विरोध करणे आम्हाला क्रमप्राप्तच आहे, अशी भूमिका चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने घेतली.
भारतीय राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांच्या व्हिएतनाम भेटीकडे आमचे लक्ष होते. नान्शा बेटे आणि त्याभोवती असलेल्या सागरी जलावर चीनचे नियंत्रण आहे आणि ते कायम राहील, असेही परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते हाँग लेई यांनी नमूद केले.
श्रीलंकेला दोन तळ उभारून देणार..
चीनचे अध्यक्ष झी जिनपिंग यांचे मंगळवारी दोन दिवसांच्या श्रीलंकेच्या दौऱ्यावर आगमन झाले. या वेळी त्यांनी श्रीलंकेचे अध्यक्ष महिंदा राजपक्षे यांच्यासह तब्बल २० करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. ऊर्जा, उद्योग, सागरी रिक्लेमेशन, जलपुरवठा आदी क्षेत्रांमध्ये चीन लंकेत अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक करणार आहे. तसेच राजपक्षे यांच्या हेबानटोटा या मतदारसंघात एक अद्ययावत बंदरही चीनतर्फे उभारून दिले जाणार आहे. मंगळवारी झालेल्या करारांमध्ये चीनने श्रीलंकेला विमानतळ, रेल्वेमार्ग, महामार्ग आणि जलमार्ग अशा सर्व प्रकारच्या पायाभूत सुविधा उभारण्यास मदत करण्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
चीनची तिरकी चाल
भारत आणि व्हिएतनाम यांच्यात झालेल्या सहकार्य करारांच्या पाश्र्वभूमीवर चीनने मालदीवमधील माले येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे विमानतळ उभारण्याचे कंत्राट मिळवले आहे. विशेष म्हणजे, भारतीय कंपनीला मिळालेले याच विमानतळ उभारणीचे कंत्राट मालदीवने रद्द केले होते. त्यामुळे चीनने आक्रमकपणे ही तिरकी चाल खेळल्याचे सामरिक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
तर हरकती घेऊ..
कोणत्याही द्विपक्षीय करारामुळे जर चीनच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या हद्दींचा भंग होत असेल किंवा अशा करारांना चीन सरकारने परवानगी दिली नसेल तर त्या करारांबाबत आमच्या ‘हरकती’ कायम राहतील.
चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाची प्रतिक्रिया
भारत दौऱ्यात जिनपिंग यांचे लक्ष व्यापार असंतुलनाकडे
नवी दिल्ली : भारत आणि चीन या दोन देशांमधील व्यापारतोल विषम असून हे संतुलन कसे साधले जाईल, याकडे चीनचे अध्यक्ष झी जिनपिंग विशेष लक्ष देतील, अशी माहिती चीनचे नवनिर्वाचित राजदूत ले युचेंग यांनी दिली. भारताचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी भारत आणि चीन यांच्यातील विषम व्यापारतोलाच्या मुद्दय़ाकडे जिनपिंग यांचे लक्ष वेधले होते. चीनकडून भारतीय गुंतवणुकीस म्हणावे इतके प्रोत्साहन दिले जात नाही, अशी भारताची तक्रार आहे. तसेच चीनमधील अनेक गुंतागुंतीचे कायदेही परकीय गुंतवणुकीस मारक ठरतात. यामुळे भारताला चीनमधील उत्पादनांची आयात करणे सुलभ जात असले तरी निर्यातीस वाव मिळत नाही, अशी भारताची भूमिका आहे. मात्र भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाच्या पाश्र्वभूमीवर भारतात येणारे चीनचे अध्यक्ष झी जिनपिंग या वेळी या विषमतोलाकडे लक्ष देतील, असे चीनच्या भारतातील नव्या राजदूतांनी सांगितले.
भारत आणि चीन यांच्यात ६६.४ अब्ज डॉलरचा व्यापार असून त्यात भारतीयदृष्टय़ा ३५ अब्ज डॉलरची व्यापारी तूट आहे, ही भरून काढण्यासाठी चीन सर्वतोपरी सहकार्य करेल, असे युचेंग यांनी स्पष्ट केले. तसेच गुजरात आणि महाराष्ट्रात चीन औद्योगिक नगरी उभारणार असून अनेक चिनी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी विशेष पावले उचलली जातील, असे राजदूतांनी सांगितले. भारताची चिनी बाजारपेठेत होणारी कुचंबणा आम्ही समजू शकतो आणि म्हणूनच या बाजारपेठेत भारताला प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याचा अध्यक्ष झी जिनपिंग यांचा मनोदय आहे, असेही युचेंग यांनी सांगितले. व्यापारी तूट कमी करण्यासाठी चीनचा वाटा कमी करण्यापेक्षा भारताचा वाटा वढविण्याकडे चीनचा कल असेल, असे संकेत चीनतर्फे देण्यात आले आहेत.
