जेनेरिक औषधांची मोठय़ा प्रमाणावर निर्यात करणाऱ्या भारतीय कंपन्या देशात मात्र ब्रॅण्डेड नावानेच औषधे विकतात. जेनेरिक औषधांमुळे श्रीमंत अमेरिका दरवर्षी शेकडो अब्ज डॉलर वाचवत असतानाच भारतात मात्र अनेक पट चढय़ा किमतीत विकल्या जाणाऱ्या ब्रॅण्डेड औषधांचाच बोलबाला आहे. या पाश्र्वभूमीवर जेनेरिक औषधे म्हणजे नेमके काय, भारतातील वास्तव व तज्ज्ञांचे मत याचा घेतलेला हा आढावा.जेनेरिक औषधे म्हणजे काय?एखाद्या आजारावर औषध शोधण्यासाठी कंपन्यांकडून अनेक वर्षे संशोधन केले जाते. अनेक वर्षांच्या मेहनतीनंतर शोधल्या गेलेल्या फॉम्र्युलानुसार औषध तयार केले जाते. प्रत्यक्ष औषधाचे उत्पादन करण्याचा खर्च कमी असला तरी संशोधनावर केलेला खर्च भरून काढणे कंपनीला आवश्यक असते. यासाठी या औषधाची निर्मिती करण्याचा हक्क काही वर्षांसाठी फक्त त्या कंपनीलाच देण्यात येतो व ती औषधे कंपनीच्या नावाने (ब्रॅण्ड नेम) बाजारात येतात. या कालावधीत संशोधनाचा खर्च वसूल झाल्यावर इतर औषध कंपन्याही ही औषधे तयार करू शकतात. या औषधात वापरलेल्या रासायनिक संयुगावरून ती औषधे ओळखली जातात. जेनेरिक औषधे स्वस्त का ?जेनेरिक औषधांवरील संशोधनाचा खर्च संबंधित कंपनीने आधीच वसूल केलेला असतो. त्यामुळे केवळ औषधनिर्मितीच्या उत्पादन खर्चानुसार त्यांची किंमत ठरवली जाते. अर्थातच ही किंमत मूळ ब्रॅण्डेड औषधांपेक्षा खूप कमी होते. सध्या बाजारात उपलब्ध असलेल्या ब्रॅण्डेड औषधांची किंमत त्यांच्या जेनेरिक उत्पादनांपेक्षा सर्वसाधारणपणे पाच ते दहा पट महाग असल्याचे दिसते. अमेरिकेतील चित्र अमेरिकेतील औषधांच्या एकूण बाजारपेठेत ८० टक्के वाटा जेनेरिक औषधांचा आहे. जेनेरिक औषधे वापरल्याने दरवर्षी अमेरिकेने शेकडो अब्ज रुपये वाचवले आहेत. २०१३ मध्ये जेनेरिक औषधांमुळे अमेरिकेचे तब्बल २१७ अब्ज डॉलर वाचले . यातील औषधे अमेरिकेत आयात केली जातात व त्यातही भारतात उत्पादन होत असलेल्या औषधांचा वाटा महत्त्वाचा आहे. गेल्या वर्षी भारतातील रॅनबॅक्सी कंपनीच्या सर्व उत्पादनांवर बंदी घालण्यात आली. या बंदीचे कारण या औषधांचा घसरलेला दर्जा हे होते. भारतातील परिस्थितीभारतातील कंपन्या ५० हजार कोटी रुपयांची जेनेरिक औषधे निर्यात करतात. देशात मात्र ब्रॅण्डेड नावाने अधिक किमतीत ही औषधे विकली जातात. भारतात एकीकडे गरिबांसाठी सरकारी मोफत आरोग्यव्यवस्था असली तरी ब्रॅण्डेड औषधांमुळे रुग्णांना मोठी किंमत चुकवावी लागते. मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयविकार, कर्करोग अशा आजारांवर नियमित व दीर्घकालीन औषधे आवश्यक असतात. या आजारांच्या रुग्णांना जेनेरिक औषधे उपलब्ध झाल्यास आर्थिक ताण नक्कीच कमी होईल. सरकारी रुग्णालयातही जेनेरिक औषधेच दिली जातात. जेनेरिक औषधांचे प्रमाण वाढवण्यासाठी गेल्या दशकभरापासून आरोग्य क्षेत्रातील कार्यकर्ते प्रयत्न करत आहेत. मात्र आजही काही अपवाद वगळता जेनेरिक औषधांची उपलब्धता वाढलेली नाही. एफडीएची भूमिकाडॉक्टरांनी रुग्णांना औषधांची जेनेरिक नावे लिहून द्यायला हवीत, अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई होईल, अशी भूमिका अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) घेतली आहे. जेनेरिक औषधांचे नाव लिहून दिल्यास रुग्णांकडे अनेक पर्याय उपलब्ध होतील व त्यामुळे ब्रॅण्डेड कंपन्यांची औषधे भरमसाट किमतीला खरेदी करण्याबाबत रुग्णाला विचार करता येईल, अशी भूमिका त्यामागे आहे. मात्र डॉक्टरांकडून याबाबत फारसा सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही. जेनेरिक औषधांबाबत काही तक्रारी आल्यास त्याची तातडीने दखल घेतली जाईल, असेही एफडीएकडून स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. औषधांमधील समस्याविविध कंपन्यांकडून त्यांच्या औषधविक्रीचे प्रमाण वाढवण्यासाठी डॉक्टरांना सवलती, भेटवस्तू दिल्या जातात, हे आता लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे काही डॉक्टर जेनेरिक औषधांऐवजी संबंधित कंपन्यांची ब्रॅण्डेड औषधे लिहून देतात, असा आरोप केला जातो. मात्र सर्वच डॉक्टरांबाबत हे खरे नाही. जेनेरिक औषधे लिहून देण्यास हरकत नाही. मात्र अमेरिकेतील एफडीएप्रमाणे भारतातील एफडीए कार्यरत नाही, हे वास्तव आहे. त्यांच्याकडे पुरेसे मनुष्यबळ व यंत्रणा नसल्याने जेनेरिक औषधांची गुणवत्ता तपासून पाहिली जात नाही. ही औषधे योग्य प्रकारे तयार केली गेली नसल्यास त्याचा अपाय होण्याची शक्यता अधिक. अशा वेळी रुग्णांच्या आरोग्याची जबाबदारी कोण घेणार, असा प्रश्न डॉक्टर विचारत आहेत. तक्रार आल्यास एफडीए कारवाई करणार असली तरी मुळात रुग्णाच्या जिवाचा धोका कसा पत्करणार, अशी शंका डॉक्टरांना आहे.जेनेरिक औषधांच्या दर्जाबाबत खरेच प्रश्नचिन्ह आहे. काही कंपन्यांनी तयार केलेल्या जेनेरिक औषधांबाबत शंका घेण्याचे कारण नसते. मात्र सर्वच कंपन्यांबाबत असे छातीठोकपणे म्हणता येणार नाही आणि त्यामुळे जेनेरिक औषधांच्या मोहिमेला वेग येत नाही. अनेक आजारांवरील जेनेरिक औषधे उपलब्ध नसतात किंवा त्यांच्या दर्जाबाबत शंका असल्याने आम्हाला ती रुग्णाला देता येत नाहीत. - डॉ. अरुण पावडेदर्जावर नियंत्रण राखण्यासाठी एफडीएचा कारभार सक्षम, भ्रष्टाचारमुक्त व प्रभावी होणे आवश्यकच आहे. संशोधन कंपनीने निर्मिती केलेल्या औषधांप्रमाणे जेनेरिक औषधे रक्तात आवश्यक तेवढी पातळी गाठत नाहीत व म्हणून ती प्रभावी ठरत नाहीत, असे औषध कंपनीकडून सांगण्यात येते. मात्र मुळात अत्यावश्यक ३४८ औषधांपैकी फक्त २० ते ३० औषधांबाबतच ही बायोइक्विव्हॅलन्सची समस्या आहे. भारतातील ब्रॅण्डेड औषधांचा बायोइक्विव्हॅलन्स औषध नियंत्रकांकडून तपासला जात नाही. त्यामुळे हा मुद्दाच गौण ठरतो. - डॉ. अनंत फडके, आरोग्य क्षेत्रातील कार्यकर्ते
