परदेशातून निधी गोळा करणाऱया स्वयंसेवी संस्थांवर केंद्र सरकारची वक्रदृष्टी पडली असून, सुमारे नऊ हजार स्वयंसेवी संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. परदेशी गुंतवणूक नियमन कायद्यानुसार (एफसीआरए) नोंदणी रद्द करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे.
आर्थिक वर्ष २००९-१०, २०१०-११ आणि २०११-१२ मध्ये प्राप्तिकराचे रिटर्न्स न भरल्यामुळे केंद्र सरकारने १०३४३ स्वयंसेवी संस्थांना नोटीस बजावली होती. १६ ऑक्टोबर २०१४ रोजी ही नोटीस बजावण्यात आली. नोटिसीमध्ये या संस्थांना परदेशातून किती निधी मिळाला, याचा उल्लेख करून वरील तीन वर्षांसाठीचे प्राप्तिकर रिटर्न्स एक महिन्याच्या आत भरण्याचे आदेश देण्यात आले होते. कोणत्या कारणांसाठी परदेशातून निधी गोळा करण्यात आला, याचीही माहिती देण्याचे या नोटिसीत म्हटले होते. मात्र, नोटीस बजावण्यात आलेल्या स्वयंसेवी संस्थांपैकी २२९ संस्थांनीच त्यांचे प्राप्तिकर रिटर्न्स भरले. उर्वरित संस्थांनी कोणताच प्रतिसाद न दिल्यामुळेच त्यांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहेत.
एकूण ८९७५ स्वयंसेवी संस्थांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. यापैकी ५१० संस्थांना केंद्र सरकारने नोटीस पाठविली होती. मात्र, ती संबंधित संस्थांना न मिळाल्यामुळे सरकारकडे परत आली होती.
