बंदीप्रकरणी एनडीटीव्हीची केंद्र सरकारविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव

जानेवारी महिन्यात पठाणकोटमध्ये हवाई दलाच्या तळावर दहशतवाद्यांनी हल्ला केला होता. या हल्ल्यादरम्यान ‘एनडीटीव्ही हिंदी’ या वृत्तावाहिनीने हवाई तळावरील मिग आणि लढाऊ विमाने, रॉकेट लाँचर्स, तोफगोळे, हेलिकॉप्टर्स आणि दारूगोळा याचा ठावठिकाणा सांगणारे तपशीलवार वार्ताकन केले होते. याप्रकरणी माहिती आणि प्रसारण खात्याने मंत्रिसमिती नेमली होती. या समितीने एनडीटीव्ही हिंदी वृत्तवाहिनीचे वार्तांकन आक्षेपार्ह असल्याचा ठपका ठेवला होता. या आधारे केंद्र सरकारने एनडीटीव्ही हिंदी वृत्तवाहिनीला एक दिवसांसाठी प्रक्षेपण बंद ठेवण्याचे आदेश दिले असून ९ नोव्हेंबररोजी एनडीटीव्ही हिंदी वृत्तवाहिनीला प्रक्षेपण बंद ठेवावे लागणार आहे. केंद्र सरकारच्या या कारवाईविरोधात वृत्तवाहिनीने थेट सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. पठाणकोट हल्ल्याचे अन्य वृत्तवाहिन्यांप्रमाणेच प्रक्षेपण केले होते. आम्ही या कारवाईविरोधात सर्व पर्यायांचा वापर करु असे संकेतही वृत्तवाहिनीने दिले होते. त्यानुसार सोमवारी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’नेही या कारवाईचा निषेध दर्शवला होता. माध्यमांच्या स्वातंत्र्याचे दमन करणारी ही कठोर सेन्सॉरशिप तातडीने रद्द करण्याची मागणीही ‘ईजीआय’ने केली. प्रक्षेपणबंदी लादण्याचा हा निर्णय म्हणजे माध्यमांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार स्वत:कडे घेऊन अनुकूल वार्ताकन न करणाऱ्यांना शिक्षा करण्याचा प्रकार आहे. आम्ही त्याचा ठाम शब्दांत निषेध करतो. हा अन्यायकारक निर्णय सरकारने तातडीने मागे घ्यावा,’ अशी आक्रमक भूमिका ‘ईजीआय’ने घेतली आहे. तर काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनीही केंद्र सरकारवर टीका केली होती.