दोषी लोकप्रतिनिधींना अभय देणाऱ्या सरकारी अध्यादेशावर प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये जोरदार चर्चा झडेपर्यंत आणि त्या अध्यादेशाबद्दल राष्ट्रपतींनी अधिक स्पष्टीकरण मागेपर्यंत मौन बाळगणारे काँग्रेस पक्षाचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी शुक्रवारी काँग्रेसचेच अजय माकन यांच्या पत्रकार परिषदेत अचानक प्रवेश करून ‘हा अध्यादेश म्हणजे मूर्खपणा असून तो फाडून फेकून द्या’, एवढेच सांगून प्रस्थान ठेवल्याने सरकार तसेच काँग्रेस पक्षात एकच खळबळ उडाली. पंतप्रधान परदेश दौऱ्यावर असतानाच राहुल गांधी यांनी केलेल्या या हल्ल्याने मनमोहन सरकारचीच नाचक्की झाली आहे. काँग्रेसने आता ही अधिसूचनाच मोडीत काढायचे ठरवले असून आपण मायदेशी परतताच मंत्रिमंडळ बैठकीत त्याबाबत निर्णय घेऊ, असे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी अमेरिकेत सांगितले.
दरम्यान, सरकारचा कोणताही निर्णय सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना अंधारात ठेवून होऊच शकत नसताना पक्षाची डागाळलेली प्रतिमा उंचावण्यासाठीची ही नाटकबाजी आहे, अशा शब्दांत विरोधी पक्षांनी या घडामोडींवर टीका केली आहे.
या अध्यादेशाबाबत माझी प्रतिक्रिया काय आहे, ते मी तुम्हाला सांगतो. हा अध्यादेश पूर्णपणे मूर्खपणाचा असून फाडून टाकण्याच्या योग्यतेचा आहे, अर्थात हे माझे वैयक्तिक मत आहे. राजकीय तडजोडींपायीच असे निर्णय घेतले जातात. केवळ काँग्रेसच नव्हे, तर भाजप, समाजवादी पक्ष, संयुक्त जनता दल अशा सर्वच पक्षांत हे प्रकार सुरू आहेत. मात्र, आता हे सर्व थांबविण्याची वेळ आली आहे. काँग्रेस असो किंवा भाजप, तुम्हाला भ्रष्टाचाराविरोधात लढायचे असेल तर या प्रकारच्या राजकीय तडजोडी करून चालणार नाही, एवढेच सांगून राहुल निघाले. तोच पत्रकारांनी गदारोळ करताच राहुल म्हणाले, आमचा पक्ष काय करीत आहे, यातच मला स्वारस्य आहे. त्यामुळे हा अध्यादेश काढून आमच्या सरकारने चूक केली आहे, असे मी सांगू शकतो. यानंतर तात्काळ राहुल निघून गेल्याने भांबावलेल्या माकन यांना त्यानंतर शब्दांचा खेळ करावा लागला. राहुल जे काही म्हणाले ते आमच्या पक्षाचे धोरण आहे, असे त्यांना सांगावे लागले.
दोषी लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरविण्याचा मुद्दा : पळवाट पक्की!
विशेष म्हणजे, अपात्रताविरोधी विधेयकासाठी संसद अधिवेशनाला एक दिवसाची मुदतवाढ देण्यात आली होती, तरी ते विधेयक मंजूर न झाल्याने सरकारने अधिसूचना काढली, त्यासाठी मंत्रीगट आणि केंद्रीय मंत्रीमंडळ पातळीवर चर्चेच्या फेऱ्या झाल्या, त्या प्रत्येक टप्प्यावर राहुल गांधी यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नव्हती. त्यामुळे याबाबत पत्रकार प्रश्नांची सरबत्ती करणे साहजिक होते. राहुल यांनी मात्र केवळ आपली भूमिका पाच-सहा वाक्यांत मांडून एकही प्रश्न ऐकूनदेखील न घेता काढता पाय घेतल्याने त्यांच्या या ‘राग दरबारी’बद्दल उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अर्थात राहुल यांच्या या पवित्र्यामुळे या अध्यादेशाचा पुनर्विचार करण्याची नामुष्की केंद्र सरकारवर ओढवली आहे.
सोनियांचा संवाद
राहुल यांच्या विधानाने पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना धक्का बसला आहे. सोनिया गांधी यांनी रात्री त्यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. चर्चेचा तपशील कळला नसला तरी सिंग अतिशय अस्वस्थ असल्याचे समजते. विशेष म्हणजे, राहुल यांनी माफी मागितली नाही तर सिंग यांनी तातडीने मायदेशी येऊन राजीनामा द्यावा, असा सल्ला त्यांचे माजी सल्लागार संजय बारू यांनी दिला आहे.
अध्यादेशात काय आहे?
फौजदारी कायद्याखाली किमान दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या लोकप्रतिनिधींना तातडीने अपात्र ठरविण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला होता. यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांची अडचण होणार होती. केंद्र सरकारने मंगळवारी तातडीने एक अध्यादेश काढून सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश रद्दबातल ठरविला.
आता उपरती!
अध्यादेश काढण्याचा मूर्खपणा झाल्याची काँग्रेसला आता खरोखरच उपरती झाली असेल तर त्यांच्या राज्यकारभाराविषयीच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. ज्यांनी हा मूर्खपणा केला असेल त्यांनाही मग पदावर ठेवले जाऊ नये. अशी कारवाई झाली नाही तर सरकार चुका करते पण नेहरू-गांधी घराणे चुका करीत नाही, एवढेच म्हटले जाईल, असा टोला भाजप नेते अरुण जेटली यांनी लगावला. दोषी लोकप्रतिनिधींना कायदेमंडळाचा भाग बनविण्यास यूपीए सरकारनेच परवानगी दिली आहे, मंत्रिमंडळाने प्रथम विधेयकाच्या स्वरूपात आणि त्यानंतर अध्यादेशाच्या स्वरूपात याला दोनदा मंजुरी दिली आहे. दोन्ही वेळेला काँग्रेस पक्षाने याचे समर्थन केले आहे, असेही ते म्हणाले.
पंतप्रधानांना आश्चर्य
वॉशिंग्टन : राहुल गांधी यांच्या वक्तव्याबाबत पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी आश्चर्य व्यक्त केले असून मायदेशी परतल्यानंतर या वादावर ते तोडगा काढतील, असे पंतप्रधान कार्यालयाने सांगितले आहे. पंतप्रधानांच्या साहाय्यकांनी राहुल यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देण्याचे टाळले. मात्र पंतप्रधान १ ऑक्टोबर रोजी भारतात परतणार आहेत, त्यानंतरच ते यावर प्रतिक्रिया देतील. या वादावर ते निश्चित तोडगा काढतील, असे पंतप्रधान कार्यालयाकडून सांगण्यात आले आहे.
