विश्लेषण : केंद्रीय मंत्री आणि खासदारांना बंगले कसे दिले जातात, ते खाली करण्याचे नियम काय आहेत?

भारत सरकारच्या संपूर्ण देशभरात असलेल्या सर्व निवासी मालमत्ता हाताळण्याची आणि वाटप करण्याची जबाबदारी संपदा संचालनालयाकडे आहे. केंद्र सरकारच्या बंगल्यांचे वाटप जनरल पूल रेसिडेन्शिअल अ‍ॅकमोडेशन (GPRA) कायद्यांतर्गत केले जाते. GPRA मधील इस्टेट संचालनालय दिल्लीसह देशातील ३९ ठिकाणी केंद्र सरकारच्या निवासी मालमत्तांचे व्यवस्थापन करते. केंद्र सरकारचे सर्व नेते आणि कर्मचारी या GPRA अंतर्गत घरांची मागणी करू शकतात. पगार, पद आणि अनुभवाच्या आधारावर संपदा संचालनालयाकडून घराचे वाटप केले जाते.

संपदा संचालनालय भारत सरकारमधील केंद्रीय मंत्र्यांना देखील बंगल्यांचे वाटप करते, परंतु लोकसभा आणि राज्यसभा सचिवालयांच्या गृह समित्या देखील खासदारांना बंगले वाटप करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. संपदा संचालनालयाच्या नियमानुसार केंद्रातील मंत्र्यांनाही टाईप VIII बंगले दिले जातात. या प्रकारच्या बंगल्यात सात खोल्या, घरगुती मदतनीसांसाठी स्वतंत्र क्वार्टर देखील असतात.

कोणाला कोणता बंगला दिला जातो?

बीबीसी मराठीने दिलेल्या वृत्तानुसार, खासदार, मंत्री आणि वरिष्ठ नेते किंवा अधिकारी आणि न्यायाधीशांसाठी वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये बंगले आहेत. या बंगले Type IV पासून Type VIII अशा श्रेण्यांमध्ये वाटण्यात येतात. आताच्या श्रेण्यांच्या अनुषंगानं पहिल्यांदा निवडून आलेल्या खासदाराला टाईप-IV श्रेणीत घर मिळते. यामध्ये चार बेडरूम, स्टडी रूम आणि ड्रॉईंग रूम असतो.

एकाहून अधिकवेळा निवडून आलेल्या खासदार किंवा मंत्र्याला टाईम-VIII श्रेणीतला बंगला दिला जातो. या बंगल्याला बागही असते. काम करणारे आणि सुरक्षा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही राहण्याची व्यवस्थाही या बंगल्यात असते.
ल्युटेन्स दिल्लीत आजच्या घडीला एकूण १ हजार बंगले आहेत. यात ६५ बंगले खासगी आहेत, बाकी बंगल्यांमध्ये दिग्गज नेते, प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी, न्यायाधीश आणि लष्करातील अधिकारी राहतात.

बंगले खाली करायला लावण्याची प्रक्रिया काय आहे?

सरकारी बंगले किंवा सरकारी निवासस्थाने अनधिकृत रहिवाशांचे निष्कासन अधिनियम, १९७१ अंतर्गत रिकामे केले जातात. दिलेल्या ठराविक कालावधीत निवासस्थान रिकामे न केल्यास, वाटप रद्द केले जाते आणि त्यासोबत बंगला खाली करण्याची कार्यवाही देखील सुरू केली जाते. त्यासाठी विभागाकडून ३० दिवसांची नोटीसही दिली जाते.

आतापर्यंत कोणत्या मंत्र्यांना बंगले खाली करायला लावले गेले?

प्रियांका गांधी वाड्रा –
२०२० मध्ये, काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियांका गांधी वाड्रा यांना ३५, लोधी इस्टेट येथील बंगला एका महिन्याच्या आत रिकामे करण्याची नोटीस पाठवण्यात आली होती. स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुपचे कव्हर नाकारल्यानंतर प्रियांका तो बंगला मिळवण्यास अपात्र असल्याने नोटीस बजावण्यात आली होती.

अधीर रंजन चौधरी –
२०१६ मध्ये, काँग्रेस खासदार अधीर रंजन चौधरी यांना त्यांचा १४, न्यू मोतीबाग येथील बंगला खाली करायला लावला होता. त्यानंतर त्यांनी तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांना पत्र लिहिले की मला “छळवणूक आणि अपमान सहन करावा लागला” आणि विशेषाधिकार प्रस्ताव मांडण्याची परवानगी मागितली आणि राजकीय सूडबुद्धीचा आरोप करत दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. परंतु त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली आणि त्यांना हुमायून रोडवर दिलेल्या दुसऱ्या घरात जाण्यास सांगण्यात आले.

शरद यादव –
गेल्या आठवड्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने माजी केंद्रीय मंत्री शरद यादव यांना खासदार म्हणून दिलेला दिल्लीचा बंगला ३१ मे २०२२ पर्यंत रिकामा करण्याचे निर्देश दिले. डिसेंबर २०१७ मध्ये राज्यसभा सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरलेल्या यादव यांनी आपले सदस्यत्व कायम ठेवण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती.

माजी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि हर्षवर्धन यांना बंगला खाली करण्याच्या नोटिसा यापूर्वी पाठवण्यात आल्या आहेत. ते दोघेही आता टाइप VIII बंगल्यासाठी पात्र नाहीत. शुक्रवारी, DoE ने अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीला नोटीस पाठवून चाणक्यपुरी येथे दिलेले निवासस्थान रिकामे करण्यास सांगितले.