गरीब आणि कमी उत्पन्न गटातील विद्यार्थ्यांनाही इंग्रजी माध्यमातून शिकता यावे यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने चार वर्षांपूर्वी सुरू केलेल्या ‘मुंबई पब्लिक स्कुल’मध्येच ‘शिक्षण हक्क कायदा’ धाब्यावर बसविण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार ३२ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असणे बंधनकारक आहे. पण, विद्यार्थी आणि शिक्षकांची संख्या पाहता पालिकेच्या या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये गुणवत्तेची एैशीतैशी सुरू आहे. कारण, या शाळांमधील विद्यार्थी आणि शिक्षकांची संख्या पाहता तब्बल ७५ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असे सरासरी प्रमाण आहे.
पालिकेच्या या सर्व शाळांमध्ये पहिली ते सातवीमध्ये मिळून सध्या १६ हजार २७९ विद्यार्थी शिकत आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार या विद्यार्थ्यांकरिता ४९७ इतक्या शिक्षकांची नेमणूक व्हायला हवी. पण, या ठिकाणी केवळ २१६ शिक्षक कार्यरत आहेत. हे प्रमाण ७५ मुलांमागे एक शिक्षक असे होते. तसेच नियमानुसार या शाळांमध्ये ४२ मुख्याध्यापक असायला हवे. परंतु, एकाही शाळेत हे पद भरण्यात आलेले नाही, असे ‘अथक सेवा संघा’चे अध्यक्ष आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहितीच्या अधिकारात मिळविलेल्या माहितीत हे वास्तव अधोरेखित झाले आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यात विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेचाही विचार करण्यात आला आहे. त्यासाठी वर्गातील विद्यार्थी संख्या कमी करण्यात आली आहे. शिक्षकांना प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासाकडे लक्ष पुरविता यावे, यासाठी ३२ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असे प्रमाण कायद्याने ठरवून दिले आहे. महाराष्ट्रात शिक्षण हक्क कायदा पाच वर्षांपूर्वी अस्तित्त्वात आला. परंतु, इतकी वर्षे होऊनही या कायद्यात अपेक्षित असलेले विद्यार्थी-शिक्षक हे प्रमाण साध्य करण्यात पालिकेला यश आलेले नाही.
गेल्या चार वर्षांत पालिकेने ८४ मुंबई पल्बिक स्कुल्सना परवानगी दिली. त्यापैकी केवळ ५९ शाळा प्रत्यक्षात सुरू झाल्या. या ५९ शाळांपैकीही ४० शाळा खुद्द पालिका चालविते. तर १९ शाळा स्वयंसेवी संस्थेमार्फत चालविल्या जात आहेत. तर पेरु कंपाऊंड आणि स्वदेशी मिल येथील शाळा प्रस्तावित आहेत. हिंदी माध्यमाच्या शाळांपाठोपाठ जर पालिकेच्या कुठल्या शाळांना मागणी असेल तर ती आहे इंग्रजी माध्यमाच्या. पण, विद्यार्थी संख्या ज्या वेगाने वाढते आहे त्या वेगाने या शाळांमध्ये नवीन शिक्षकांच्या नियुक्तयाही व्हायला हव्या. पण, नवीन वर्ग व शाळा सुरू करण्याबरोबरच अतिरिक्त शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात पालिकेला अपयश येते आहे. काही राजकारणी मंडळी जाणूनबुजून पालिकेच्या या उदात्त धोरणात खो घालीत आहेत, असा आरोप गलगली यांनी केला आहे.
