अल्पसंख्याक कोटय़ातील रिक्त जागा इतर भाषक आणि धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांमधून भरायच्या की पूर्वीप्रमाणे खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांमधून याविषयी अल्पसंख्याक व उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांच्या दोन परस्परविरोधी आदेशांमुळे संस्थाचालकांमध्ये संभ्रम आहे. अल्पसंख्याक कोटय़ातील जागा इतर अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांमधून भराव्या, असे गेल्या वर्षीचा अल्पसंख्याक विभागाचा आदेश आहे. तर खासगी संस्थांच्या प्रवेश आणि शुल्करचनेचे नियमन करणाऱ्या सरकारच्या १२ मे, २०१५च्या नव्या अध्यादेशात या जागा खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांमधूनच भराव्या, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे संस्थाचालकांची अडचण झाली आहे.
या गोंधळाच्या पाश्र्वभूमीवर ‘मुंबई विद्यापीठ महाविद्यालय प्राचार्य संघटने’ने (यूएमपीसीए) शुक्रवारी उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांची भेट घेतली.
खुल्या वर्गातील मराठी विद्यार्थ्यांच्या अल्पसंख्याक संस्थांमधील प्रवेशाच्या संधीवर मर्यादा आणणाऱ्या अल्पसंख्याक विभागाच्या आदेशाला ‘शिवसेने’चा पहिल्यापासून विरोध आहे. त्यामुळे, ही बैठक आयोजिण्यात शिवसेनाप्रणित ‘युवा सेने’चे महादेव जगताप, प्रदीप सावंत, राजन कोळंबेकर या अधिसभा सदस्यांनी पुढाकार घेतला होता. अध्यादेशामुळे संभ्रम दूर करण्यासाठी अल्पसंख्याक विभागाचा गेल्या वर्षीचा आदेश रद्द करण्यात, अशी मागणी संघटनेच्या वतीने ए. पी. महाजन यांनी वायकर यांच्याकडे केली. महाराष्ट्रात मराठी भाषक वगळता अन्य सर्व भाषक आमि धार्मिक समाजांना आपापल्या अल्पसंख्याक संस्था काढण्याची मुभा आहे. महाराष्ट्रात अशा सुमारे २३००च्या आसपास आहे. या संस्थांना ५० टक्के राखीव कोटा त्या त्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांमधून भरावा लागतो. मात्र, अनेक संस्थांना आपल्या समाजातील विद्यार्थी मिळत नसल्याने रिक्त जागा खुल्या वर्गातून भरण्याची मुभा होती. परंतु, १८ जून, २०१४ रोजी अल्पसंख्याक विभागाने एक आदेश काढून या रिक्त जागांवर खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याबाबत काही अटी घातल्या. अल्पसंख्याक संस्थांना त्या त्या भाषक आणि धार्मिक समाजातील विद्यार्थी उपलब्ध न झाल्यास इतर अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना रिक्त जागांवर प्राधान्याने प्रवेश द्यावा, असे बंधन घालण्यात आले आहे. म्हणजे एखाद्या धार्मिक अल्पसंख्याक संस्थेला आपल्या समाजातील विद्यार्थी न मिळाल्यास अन्य धार्मिक अल्पसंख्याक समुहातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यायचा होता. त्यानंतर राहिलेल्या रिक्त जागांवर मग भाषक अल्पसंख्याक समुहातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची मुभा देण्यात आली होती. तरीही जागा रिक्त राहिल्यास त्या सरकारच्या परवानगीने खुल्या वर्गातून भरता येणार होत्या. भाषक अल्पसंख्याक संस्थांच्या बाबतीत हा अग्रक्रम इतर भाषक अल्पसंख्याक विद्यार्थी, त्यानंतर इतर धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी आणि शेवटी खुला वर्ग असा होता.
सरकारच्या नव्या अध्यादेशामुळे अल्पसंख्याक विभागाच्या आधीच्या आदेशाला तसा काही अर्थ राहिलेला नाही. परंतु, तो रद्दही झालेला नाही. त्यामुळे आपण या संदर्भात अधिकाऱ्यांकडून माहिती मागविली असून यावर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल.
-रवींद्र वायकर, उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री
