सलग तीन वर्षे दुष्काळ आणि नापिकीने होरपळून निघालेला शेतकरी यंदा उत्तम पाऊसपाणी झाल्याने आपले जगणे थोडे का होईना, मार्गी लागेल या खुशीत असतानाच पंतप्रधान मोदींनी काळा पैसा खणून काढण्यासाठी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयाची झळ सर्वाना बसणार असली तरी ५० दिवसांत सर्व काही सुरळीत होईल अशी ग्वाही त्यांनी दिली होती. परंतु आता ५० दिवस उलटले तरी परिस्थिती पूर्वपदावर आलेली नाही. शेतकरी आणि एकूण ग्रामीण अर्थव्यवस्थाच या नोटाबंदीमुळे पार उद्ध्वस्त झाली आहे. हे ग्रामीण वास्तव मांडणारा लेख..
सलग तीन वष्रे दुष्काळाने पाठ सोडली नव्हती. पाण्याचा प्रश्न तीव्र होता. मुख्य म्हणजे खेडय़ापाडय़ांतील अर्थचक्रच रुतले होते. नापिकीचा फटका थेट जगण्यावरच झाला होता. तीन वर्षांनंतर यंदा पाऊस चांगला झाला. जसजसा पाऊस वाढला होता तसतसे जलसाठेही भरत गेले आणि पिकेही जोमदार दिसू लागली. कापूस-सोयाबीनपासून ते भाजीपाल्यापर्यंत सगळी पिके या वर्षी शेतकऱ्याचे अरिष्ट दूर करणार, मजुरांच्याही हाताला कामे मिळणार, त्यांच्यावर कामाच्या शोधात स्थलांतर करण्याची पाळी येणार नाही असे वाटत होते. परंतु प्रत्यक्षात ही पिके शेतकऱ्याच्या हाती येण्याच्या तोंडावरच ‘नोटाबंदी’चा निर्णय जाहीर झाला.
काळा पसा रोखला जाणार, या काळ्या पशाचे उच्चाटन करण्यासाठी हा निर्णय घेतला गेला आहे, असे सांगण्यात आले तेव्हा सगळीकडे वातावरण भारावले. आता जे लोक आपले काळे धन दडवतात त्यांना अद्दल घडवली जाईल अशी एक भावना सर्वदूर पसरली. लोकांना आपल्या अवतीभवतीच्या काही माणसांचे चेहरे दिसायला लागले. वाळूमाफिया, रेशनमाफिया, जमिनींचे सौदे करणारे दलाल, उच्चपदावर नोकरी करणारे आणि गावाकडे रस्त्यालगतच्या जमिनी खरेदी करून गुंतवणूक करणारे असे कितीतरी चेहरे यात होते. ‘काळ्यावरती जरा पांढरे’ करणारे हे सारे लोक आता अडचणीत येणार असे वाटू लागले. प्रत्यक्षात आपल्याच पायाखाली काहीतरी जाळ लागणार आहे याची कल्पना लोकांना सुरुवातीच्या काही दिवसांत आलीच नव्हती. तोवर एकेक पीक हाती यायला लागले आणि मग मात्र कपाळावर हात मारून घेण्याची पाळी त्यांच्यावर आली.
बाजारातून एक हजार आणि पाचशेच्या नोटा बँकेत जायला लागल्या. त्यासाठी लांबच लांब रांगा लागल्या. बँकेपासून रस्त्यापर्यंत.. सुरुवातीच्या काळात जुन्या नोटांवरही व्यवहार झाले. काही जुनी देणी-घेणी चुकती झाली. थकलेले, थकवलेले पैसे वसूल झाले. त्यानंतर बँकेत जरी जुन्या नोटा घेतल्या जात होत्या तरी छोटय़ा-छोटय़ा व्यावसायिकांनी या नोटा घेणे बंद केले. दिवसभर धंदा करायचा की जुन्या नोटा बदलून घेण्यासाठी रांगेत उभे राहायचे, हा पेच पानटपरीपासून ते किराणा दुकानदारांपर्यंत सर्वापुढेच निर्माण झाला. बँकेत भलेही जुन्या नोटा स्वीकारत असतील; पण त्या दुसऱ्याकडून घेणे आणि पुन्हा बँकेत त्या बदलून घेण्याकरता रांगेत उभे राहणे आपल्याला परवडणारे नाही, हे जेव्हा लोकांना कळून आले तेव्हा मग व्यवहारातूनही या नोटा बाद झाल्या. नव्या नोटा उपलब्ध व्हायला लागल्या तेव्हा जुने पसे घेऊन नवे देणाऱ्यांच्या टोळ्याही उदयाला आल्या. सुरुवातीला वीस-पंचवीस टक्के आणि शेवटच्या टप्प्यात तीस टक्के कपात करून असे पसे दिले जाऊ लागले.
ग्रामीण भागात शेतातली मशागतीची कामेच थांबली. मजुरांना द्यायला नव्या नोटा नाहीत. परिणामी मजुरांचीही कोंडी झाली. गावात काम मिळेना. शेतात कापूस फुटलेला; पण वेचणीसाठी द्यायला पसाच नाही. एखाद्याने जुन्या नोटा दिल्या तर दुकानदार त्या नोटा शेतमजुराकडून घ्यायला तयार नाहीत. हातावर पोट असणाऱ्यांचे वांधे सुरू झाले. फुटलेला कापूस जेव्हा बाजारात आला तेव्हा बाजारभावातही बऱ्यापकी घसरण झालेली. पाच हजार रुपये क्विंटल कापूस; तरीही नोटा जुन्या. नव्या नोटा पाहिजे असतील तर साडेचार हजार रुपये क्विंटलला घ्या, असा अलिखित फतवा निघाला. आपल्याला दोन हजार रुपये (तेही आपलेच!) मिळविण्यासाठी रांगेत ताटकळत उभे राहावे लागते, आणि या लोकांकडे एवढे नवे पसे कुठून आले? यांच्यापकी कोणी रांगेतही दिसले नाही, असा प्रश्न पडला. सुरुवातीला काही दिवस धनवानांनी चक्क रोजंदारीवर माणसे रांगेत लावली आणि नोटा बदलून घेतल्या. बोटाला शाई लावण्याच्या पद्धतीनंतर रांगेवरही थोडा परिणाम झाला. आता कुणी असे म्हणेल की, आता रांगा कमी झाल्या आहेत, हळूहळू होईल सगळे सुरळीत; पण रांगेत उभे राहण्याच्या त्रासापेक्षा खेडय़ापाडय़ांत सोसावे लागलेले नुकसान फार मोठे आहे. आजही नव्या नोटांचा तुटवडा प्रचंड आहे. शहरांपेक्षा ग्रामीण भागातले चित्र विदारक आहे. हातचा रोजगार सोडून रांगेत उभे राहणे राबणाऱ्या माणसाला परवडणारे नाही. आज सगळ्याच शेतीमालांचे भाव कोसळले आहेत. नवी तूर अजून बाजारातही आली नाही. जुनी तूर असतानाच चार हजारांचा दर आहे. नवी तूर बाजारात येईल तेव्हा आहे तो बाजारभावही गडगडेल. अशी परिस्थिती सगळ्याच पिकांची झालेली आहे.
महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागांत हे चित्र पाहायला मिळते आहे. फलटण, माण, खटाव या दुष्काळी तालुक्यांसह काही ठिकाणी टोमॅटोची शेती शेतकऱ्यांनी केली आहे. एक एकर टोमॅटोसाठी किमान साठ ते सत्तर हजाराचा खर्च येतो. पण आता बाजारात दरच कोसळल्याने टोमॅटोचा अगदी ‘लाल चिखल’ झाला आहे. जी विक्री होईल त्यातून वाहतुकीचाही खर्च निघेनासा झाला आहे.
एकवीस किलोच्या ‘क्रेट’ला दररोज खुडण्यासाठी १५ रुपये खर्च येतो. त्यात वाहतूक आणि लागवडीचा खर्च जर धरला तर एका क्रेटला किमान साठ रुपये खर्च होतो.
बाजारात जर वीस रुपये क्रेटचा दर पदरात पडत असेल तर मग ते बाजारात न्यायचे तरी कशाला? याचा परिणाम तोडणीवरही झाला. अनेक शेतकऱ्यांनी टोमॅटो न तोडता शेतातच टाकून दिले. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी झाडेच उपटून फेकून दिली. हे फक्त टोमॅटोच्या बाबतीत घडले असे नाही. फ्लॉवरची परिस्थितीही तीच. घाऊक बाजारातच जर तीन-चार रुपये प्रति किलोचा दर मिळत असेल तर वाहतूक करून हे फ्लॉवर कुठल्या बाजारात न्यायचे? भाजीपाल्यासाठीसुद्धा किमान एकरी वीस ते पंचवीस हजार रुपये प्रति एकर खर्च होतो. त्यातून काहीच निघण्याची खात्री नसेल तर मग वाहतुकीचा खर्च तरी का करायचा? त्यापेक्षा मग सरळ भाजीपाल्यात जनावरेच सोडून द्यायची असाही प्रकार घडला. फ्लॉवरच्या पिकात अशी काही ठिकाणी चक्क जनावरे सोडण्यात आली. भाजीपाल्याचे पीक घेणारे सगळे मोठेच शेतकरी असतात असे नाही. अगदी थोडय़ा पाण्यावर पंधरा-वीस गुंठय़ांत भाजीपाला घेऊन उदरनिर्वाह करणारे आणि स्वत:च शेतातला भाजीपाला काढून स्वत:च तो विक्रीसाठी बसणारेही खूप लोक आहेत. त्यांची रोजीरोटी त्यावरच आहे. त्यांचे तर पार कंबरडेच मोडले. आज परिस्थिती अशी आहे की, बाजारात चक्कर टाकली तर शंभर ते दीडशे रुपयांत पिशवीभर भाजीपाला मिळू शकतो. मेथी, हिरवी मिरची, टोमॅटो, फ्लॉवर- अगदी शंभर रुपयातही पिशवी भरते. या निर्णयाने समाजमाध्यमावर देशप्रेमाचे भरते आलेल्या तमाम मध्यमवर्गीयांना हाही एक फायदाच झाला. अशी परिस्थिती असेल तर मग यंदा चांगला पाऊस होऊन आणि पिकेही चांगली येऊन उपयोग काय?
कापसाची खरेदी धनादेशाने झाली. ते धनादेश बँकेत जमा झाले तरी बँकेतून लवकर पसे मिळण्याची सोय नाही. गावपातळीवरील बॅंकेच्या शाखांमध्ये नोटांचा खडखडाट आहे. दोन हजार घ्या, अडीच हजार घ्या असे सगळे सुरू आहे. काही ठिकाणी स्थानिक व्यापाऱ्यांनी खरेदी केली, पण धनादेश परप्रांतांतल्या व्यापाऱ्यांच्या खात्यांचे आहेत. बँकेत दिल्यानंतर ते जर नाही वटले, तर आणखीनच गंभीर पेच निर्माण होईल.
गुरांच्या बाजारातही मोठी अवकळा दिसून येत आहे. कुठे कोणाचे आजारपण, कुठे शिक्षणाचा खर्च, कुठे लग्नकार्य अशा परिस्थितीत बाजारात गुरेढोरे विकायला आणली तर हात मोकळा होईल या आशेने आलेल्यांना या एक-दीड महिन्याच्या काळात केवळ दिवसभर बसल्या जागीच झुरावे लागले. जनावरे घ्यायला कोणीही नाही. आता जनावरांची खरेदी-विक्री चेकने कशी होणार? व्यवहार करणारा बऱ्याचदा अनोळखी असतो. शेतमजुरी करणारी माणसे एखादी शेळी सांभाळतात. काहीजणांकडे जास्त शेळ्या असतात. घरात काही अडचण उद्भवली तर शेळीला बाजार दाखवला जातो. तेवढाच हक्काचा मार्ग असतो. अडलेली-नडलेली कामे होतात. कुठल्याही गुरांच्या बाजारात चक्कर टाकली तर बल, शेळी, म्हैस विक्रीसाठी आणलेले अनेक गरजवंत हताश मनाने तिथे भटकताना दिसतात. मुळात गुरांच्या बाजारात जी गजबज दिसते तीच रोडावली आहे. पन्नास दिवसांनंतर आजही चित्र बदलले आहे असे नाही. हा निर्णय घेतल्यानंतर काळ्या पसेवाल्यांना पळता भुई थोडी होईल, त्यांची झोप उडेल, त्यांचे जगणे कठीण होईल अशी नजर लावून बसलेल्या माणसांना तसे काही अजून तरी दिसत नाहीए. उलट, आपल्या अडचणी वाढल्या आहेत याची अनुभूती सामान्य माणसे दररोजच घेत आहेत. दरम्यानच्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आल्या. पालिका निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू झाली. राजकीय पुढाऱ्यांनी मतदारांना वाटण्यासाठी पशाची साठेबाजी अशा निवडणुकीत आधीच केलेली असते. निवडणूक जिंकण्याच्या इराद्याने स्थानिक नेत्यांसह उमेदवारांनी पसा घरात आणून ठेवला आणि त्यानंतर नोटाबंदीचा निर्णय आला. निवडणूक कोणतीही असो; त्यात उमेदवारांना ‘गांधीबाबा’चा मोठाच आधार असतो. एरवी हा बाबा नि:शस्त्र; पण उमेदवारांच्या हाती निवडणुकीच्या काळात हेच सगळ्यात मोठे शस्त्र असते. आता ‘जुन्या गांधीबाबां’चे काय करायचे, असा प्रश्न उमेदवारांपुढे होता; तो त्यांनी सोडवला. हे जुने गांधीबाबाच निवडणुकीतही कामी आले. एरवीही अनेकांना हा पसा बाहेर काढायचा होताच. तो या निवडणुकीच्या निमित्ताने आपोआपच रातोरात विकेंद्रित झाला. मताला प्रत्येकी एक हजार, कुठे दोन हजार असे ‘संपत्तीचे समान न्याय वाटप’ झाले. उमेदवारांनीही सुटकेचा नि:श्वास टाकला. पालिकांच्या निवडणुकीत जय-पराजय कोणाचाही होवो; पण या जुन्या नोटा ‘नाबाद’ राहिल्या.
आता बँकांमध्ये कदाचित काही दिवसांनी रांगा कमी होतील. आणखी काही महिन्यांनी कदाचित जास्तीचे पसे मिळू लागतील. ‘‘बघा, आम्ही सांगितले होते नं, सुरळीत होईल सगळं..’’ असं म्हणणाऱ्यांची संख्या वाढत जाईल. पण दरम्यान बऱ्याच गोष्टी घडून गेल्या आहेत.. खरे तर बिघडून गेल्या आहेत. चांगले पीक हाती आल्यानंतर सलगच्या दुष्काळ आणि नापिकीनंतर आपली घडी सावरेल, ही ज्यांना आशा होती त्यांच्यावर मातीमोल भावाने शेतमाल विकण्याची पाळी आल्याने जे नुकसान झाले ते कसे भरून निघणार? या निर्णयाने सारी ग्रामीण अर्थव्यवस्थाच मोडकळीस आली आहे. नोटाबंदीमुळे अनेक दिवस मजुरी मिळत नाही म्हणून हाताला काम नसल्याने झुरत बसलेल्या मजुरांच्या मजुरीची भरपाई कशी होणार? या निर्णयाच्या तडाख्याने अनेक घटकांचे झालेले नुकसान मोठे आहे. गावे आता ‘कॅशलेस’ होऊ लागली आहेत. जे गाव ‘कॅशलेस’ झाले म्हणून डंका वाजवण्यात आला, तिथेही रोखीनेच व्यवहार सुरू आहेत. गावात किमान नागरी सुविधा असोत-नसोत, पिण्याचे पाणी असो-नसो, किंवा शिक्षण वा आरोग्याचे प्रश्न कितीही गंभीर होवोत; पण आधी गाव ‘कॅशलेस’ होणे महत्त्वाचे-असेच भासवले जात आहे.
ज्यांचा पसा कष्टाचा आहे, वैध मार्गाने आलेला आहे अशांची अडचण कितीही गंभीर असो, दुर्धर आजारपण असो, किंवा घरात ठरलेले लग्न असो; ते काहीही असले तरीही तुम्हाला हवा तेवढा पसा मिळणार नाही. पसे भलेही तुमच्या हक्काचे असतील; पण ते तुम्हाला हवे तेव्हा काढता येणार नाहीत. थोडक्यात काय.. काळ तर मोठा कठीण आला! पशावर काही ‘काळा’, ‘पांढरा’ असा शिक्का नसतो. ज्यांच्याकडे काळा पसा आहे ते काही अशा प्रकारे नोटा जवळ बाळगतही नाहीत. त्यांची वरचेवर गुंतवणूक चाललेली असते. ज्यांना रुपयाचे दोन रुपये करायचे आहेत ते घरात नोटांची थप्पी कशाला लावतील? हा पसा जमिनीत गुंतवला जातो, जिल्ह्य़ाच्या वा तालुक्याच्या ठिकाणी प्लॉटमध्ये टाकला जातो. आणि जास्तच जर आवक असेल, तर महानगरांमध्ये फ्लॅटमध्ये गुंतवला जातो. काहींनी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर झाल्याबरोबर लगेच सोनेखरेदी केली. आजवर काळ्याचे ‘पांढरे’ होत होते; पण आता चक्क ‘पिवळे’! म्हणजे कृष्णद्रव्य बाळगणाऱ्यांची कल्पनाशक्ती अमर्याद आहे. गावपातळीवर असे चेहरे लोकांना माहीत असतात. त्यांनी दडवलेले धन, जमीनही बऱ्यापकी ज्ञात असते. पण अशांचे काही हाल झाले आहेत असे नजरेच्या टप्प्यात कुठेच दिसत नाही. त्यामुळेही सामान्य माणूस गांगरून गेला आहे. श्रमिकांची मती कुंठित झाली आहे. शेतकऱ्याला तणनाशक माहीत असते; पण तणनाशक फवारल्यानंतर तणावर कोणताच परिणाम होऊ नये आणि पिकांनीच माना टाकाव्यात, तसे या निर्णयानंतर झाले आहे. गरीबांना या निर्णयाची मोठी किंमत मोजावी लागली आहे. समाजमाध्यमांद्वारे उदात्त देशभक्ती शिकवण्याचा प्रयत्न होतो. अशा वेळी आता या देशात ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’ ही दरीच जणू नष्ट झाली आहे. कोणत्याही वर्गाचे प्रश्नच जणू शिल्लक नाहीत, लोकांचे जगण्या-मरण्याचे प्रश्नही सुटले आहेत. आता वर्गवारी फक्त एकच : सहर्ष रांगेत उभे राहण्याची असीम ओढ असलेले ‘देशभक्त’ आणि या निर्णयाची झळ ज्यांच्या थेट जगण्यावर परिणाम करणारी ठरली म्हणून कुरकुर करणारे ‘देशद्रोही’!
आसाराम लोमटे aasaramlomte@gmail.com
