ज्या गृहनिर्माण संस्थेला (हाऊसिंग सोसायटी) निवासी सदनिका बांधण्यासाठी शासकीय जमीन देण्यात आली आहे, त्या सोसायटीत मागासवर्गीयांसाठी २० टक्के आरक्षणाची पुरोगामी अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाने ३० वर्षांपूर्वी काढली होती. याची अंमलबजावणी मात्र अजिबात केली गेली नाही. भाजप-शिवसेनेचे सरकार निवडून आल्यावर या दोन्ही पक्षांच्या आमदार-खासदारांनी सोसायटय़ांत मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाच्या धोरणाला कडाडून विरोध केल्याने भाजपच्या महसूलमंत्र्यांनी ही तरतूद जून २०१५ मध्ये रद्दच केली. ‘सोसायटीत मागासवर्गीय सदस्य नको’ या लोकप्रतिनिधींच्या विकृत मानसिकतेमुळे मागासवर्गीयांना ना पूर्वीप्रमाणे गृहनिर्माण संस्थेसाठी स्वतंत्र भूखंड मिळाले, ना सोसायटय़ांत २० टक्के आरक्षण मिळाले. महाराष्ट्रातील दलित-आदिवासींसाठी आरक्षित निवासी सदनिका तांत्रिक मुद्दय़ावरून परप्रांतीय धनदांडग्यांच्या घशात पद्धतशीरपणे घातल्या गेल्या.
शाहू-फुले-आंबेडकर यांची व्यक्तिपूजा करणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाची धोरणे वास्तवात मागासवर्गीयांच्या विरोधात आहेत, ती अशी.
– आनंद हुले, कुर्ला पूर्व (मुंबई)
कोणत्या तोंडाने तंबी देणार?
सरकारने ठाम राहून देवस्थानच्या पदाधिकाऱ्यांनाच देवस्थानच्या उत्पन्नातून मृत आणि जखमींना मदत करण्याची ताकीद देऊन ठेवली पाहिजे. नियमांची पायमल्ली करणाऱ्या उत्सवखोर लोकांना त्याच्या परिणामांसाठी जबाबदार धरून सदोष मनुष्यवधाबद्दल जन्मठेपेसारखी शिक्षा केली पाहिजे. मंदिरात जाण्याचा रस्ता प्रवेशद्वार, हवा खेळती राहण्याची सोय, शिस्तबद्ध रांगेची रचना आदी गोष्टींचे ऑडिट सरकारतर्फे वारंवार केले गेले पाहिजे.
एक खरे की, मुंबईच्या समुद्रकिनारी वाऱ्याच्या दिशेचा अभ्यास करून सावधानतेचा इशारा देऊनही मनोरंजनाच्या कार्यक्रमात दारूकामाची आतषबाजी करून आगीचा धोका ओढवला गेला. मग सर्वसामान्य लोकांना कोणत्या तोंडाने तंबी देणार? हाही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. त्यामुळे मागासलेपणा हीच आपली खासियत ठेवण्याची स्पर्धा अशीच चालू राहणार हे ‘तिसऱ्या जगाची लक्षणे’ या अग्रलेखाच्या (१२ एप्रिल) शेवटच्या वाक्यातून योग्य प्रकारे ध्वनित झाले आहे.
– श्रीपाद पु. कुलकर्णी, बिबवेवाडी (पुणे)
धार्मिक स्थळांच्या सुरक्षेचे ऑडिट हवेच
विविध धार्मिक स्थळांच्या ठिकाणी होणाऱ्या अपघातांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असून या दुर्घटना मानवनिर्मित आहेत. वाढत्या लोकसंख्येचा ताण हा या सर्व धार्मिक स्थळांवर पडत आहे पण त्याप्रमाणांत या सर्व ठिकाणांची गर्दी हताळण्याची क्षमता वाढलेली नाही. तशी ती क्षमता आहे किंवा नाही याचे कुठेही ऑडिट झालेले नाही. नवीन नियमांनुसार इमारतींचे बांधकाम करताना आग प्रतिबंधक, आपत्कालीन बचाव इत्यादींचा विचार करून आराखडा आखणे बंधनकारक आहे. परंतु धार्मिक स्थळे – जिथे एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात लोक येतात- तिथे या सर्व गोष्टींचा विचार कुठे झालेला दिसत नाही. बऱ्याचशा मंदिरांमध्ये आता जाण्यासाठी अत्यंत लहान आणि एकाच दरवाजा आहे. अशा स्थितीत चेंगराचेंगरी होऊन लोकांचा गुदमरून मृत्यू होऊ शकतो. या सर्व गोष्टींचा विचार झाला पाहिजे. या सर्व ठिकाणांचे सुरक्षा ऑडिट करणे आवश्यक असून त्यानुसार आवश्यक बदल करणे आवश्यक आहे. तरच धार्मिकस्थळे दुर्घटनामुक्त करता येतील आणि होणारी जीवितहानी टाळता येईल.
– ऋषीकेश संजय कुलकर्णी, राहुरी ( जि. अहमदनगर)
आपापल्या धर्मात बदलांसाठी लढे उभारू..
‘महालक्ष्मीच्या गाभाऱ्यात महिलांना प्रवेश’ ही बातमी ( लोकसत्ता, १२ एप्रिल ) वाचली. त्याआधी शनिशिंगणापूरच्या चौथऱ्यावर महिलांना प्रवेश देण्यात आला होता. शेकडो वर्षांची धार्मिक परंपरा एका आंदोलनाची नोंद घेत मोडीत काढणे, हे आजच्या प्रगत जगात केवळ हिंदू मंदिरातील विश्वस्तच करू शकतात. त्याबद्दल त्यांचे करावे तेवढे कौतुक अपुरेच आहे.
मुसलमान धर्मात तर ‘बदल’ हा शब्द उच्चारणे कठीण आहे. कॅथॉलिक धर्मात आजही ज्या सिस्टरांनी आपले सारे आयुष्य क्रिस्त सेवेसाठी चर्चला अर्पण केले आहे, त्यांना पवित्र वेदीवरून ‘मिस्सा’ (धार्मिक विधी) साजरा करण्यास बंदी आहे. याच धर्माचे आजचे प्रमुख पोप फ्रान्सिस सांगत आहेत की, जे घटस्फोटित आहेत, त्यांना चर्चमधील ‘मिस्सा’त पवित्र भाकर ( होली कम्युनियन ) येशूच्या नावाने देण्यात यावी. मात्र त्यांच्या या निर्णयाला पोप यांच्या मंत्रिमंडळातच विरोध करणारे उच्च धर्मगुरू आहेत. तसेच सध्या या संदभात युरोप- अमेरिकेत कडव्या धार्मिकांचा मोठा विरोध होत आहे. याचा विचार करता शेकडो वर्षांची परंपरा मोडीत काढत मंदिराच्या गाभ्यात महिलांना प्रवेश (सनातन धर्म) लक्षात घेता फार मोठी ऐतिहासिक घटना आहे. याचे सर्वानी अभिनंदन करीत आपल्याही धर्मात असे बदल करण्यासाठी लढे उभारावे.
– मार्कुस डाबरे, पापडी (वसई)
महिलांनी न्यायालयात कशासाठी लढायचे?
कुठल्याही देवस्थानात महिला प्रवेश हा खरे तर रूढी-परंपरेनुसार चालत आलेला भावनिक मुद्दा! काही संघटनांच्या संघर्षांमुळे तो मोडीत निघाला आणि अखेर महिला प्रवेशबंदीचा नियम बदलला गेला. ही एका अर्थी चांगली कामगिरी असली तरीदेखील अशा प्रकारची भावनिक स्वरूपाची बंधने दूर करण्यासाठी राज्यघटना आणि न्यायालयीन व्यवस्थेपर्यंत जाऊन, कायदेशीर कारवाईने हा प्रश्न सोडवण्याची गरज होती असे वाटत नाही. कायद्याने कोणत्याही कलमान्वये स्त्रियांवर प्रवेश बंदीचा नियम नाही. त्यामुळे न्यायालयात स्त्रियांसंबंधित असलेले विनयभंग, हुंडाबळी, छेडछाड यांसारखे अनेक खटले त्याचप्रमाणे स्त्री-प्रसाधनगृहांची आवश्यक संख्या, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पत्नीच्या उदरनिर्वाहाचे साधन, दुष्काळीभागात कोसन्कोस दूर चालून पाणी मिळवण्यासाठी महिलांची होणारी परवड आणि त्यात होणारे अतोनात हाल.. असे मुद्दे वर्षांनुवष्रे प्रलंबित असताना, देवाधिदेवांच्या दर्शनाची बाब ऐरणीवर आणून न्याय व्यवस्थेचा महत्त्वाचा वेळ खर्ची घालणे हे कितपत योग्य आहे याचा विचार व्हायला हवा.
– प्रज्ञा मनीष पंडित, ठाणे
विजयाचे कौतुक की पराभवाचे स्वागत?
‘परदेशी संघाला पाठिंबा असू शकत नाही?’ या पत्रातील (लोकमानस, ९ एप्रिल) मतांशी सहमत होणे कठीणआहे. प्रेक्षक म्हणून विरुद्ध पक्षाच्या संघाचे कौतुक करणे हे योग्यच आहे. त्या पक्षाचे मन:पूर्वक अभिनंदन करणे हे खिलाडू वृत्तीला धरून होईल. किंबहुना पराजित संघाकडून विजयी संघांचे अभिनंदन केले जाणे हे सभ्यतेचे लक्षण समजले जाते. समजा स्वत:च्या मुलाचा शेजारच्या मुलाकडून पराभव झाला तर मी त्या मुलाचे मन:पूर्वक अभिनंदन करीन; परंतु मी त्याच्या विजयाचे पेढे वाटले, तर त्याचा अर्थ मी माझ्या मुलाच्या पराभव साजरा करतो असाच होईल.
त्या भारतीय नागरिकांनी वेस्टइंडीजच्या विजयाचे कौतुक केले; भारताच्या पराभवाचे स्वागत नव्हे- हे आपण छातीठोकपणे सांगू शकतो का? या स्पर्धेच्या उर्वरित सामन्यांनंतर अशा प्रकारे संघांचे विजय साजरे झाले का? हे झाले देशांच्या नावाने खेळल्या जाणाऱ्या कसोटी ते ट्वेंटी-२० आदी क्रिकेट सामन्यांबद्दल. सध्या सुरू असलेल्या. आयपीएलमध्ये खेळणारे संघ राज्याचे प्रतिनिधित्व करीत नाहीत. त्या स्पर्धेला प्रेक्षक करमणूक समजतात व खेळाडू पैशाची खाण!
– महादेव वाळके, मुंबई
पाणी गरजेनुसार की ‘क्रयशक्ती’नुसार?
‘धोरणदुष्काळाच्या वाटेवर’ हा सुहास सरदेशमुख यांचा लेख (सह्यद्रीचे वारे, १२ एप्रिल) वाचला. पाणी ही मूलभूत जीवनावश्यक गोष्ट असूनही पाण्याचे चुकीचे नियोजन व असमतोल वाटप यांमुळे पाणीटंचाई हा न संपणारा प्रश्न बनला आहे. मुळात राज्यात पाण्याचे होणारे वाटप हे एखाद्याच्या गरजेपेक्षा त्याच्या क्रयशक्तीवर जास्त अवलंबून आहे, त्यामुळे मराठवाडय़ात बादलीभर पाण्यासाठी लोकांना रात्रभर रांगेत उभे राहावे लागते; तर दुसरीकडे निव्वळ मनोरंजन व आर्थिक लाभासाठी क्रिकेट मैदानावर लाखो लिटर पाणी ओतले जाते. आजच्या व्यवस्थेत काही मूठभर लोक ज्यांच्याकडे सत्ता, संपत्ती व ताकद आहे, ते सहजपणे आयपीएल सामन्यांसाठीच नव्हे, तर पंचतारांकित तरणतलावांपासून ते ‘वॉटर पार्क’साठी किंवा ऊसशेतीसाठी मुबलक पाणी अक्षरश: शोषून घेतात व मोठय़ा प्रमाणात जनतेला तहानलेले ठेवतात. कठोर कायदे करून सरकारला ही विषमता दूर करणे सहज शक्य आहे, परंतु सगळीकडे हितसंबंध आड येतात. आज बाजारात पाण्याचा व्यवसाय करणारी नवी साखळी निर्माण झाली असून हे आव्हान सरकारसमोर आहे. अशा पाणीमाफीयांना चाप लावणे आज लोकहिताचे आहे.. मग तो वसई-विरार बागायती पट्टय़ात गेली अनेक वर्षे शहरातील बांधकामासाठी टँकरद्वारे होणारा बेसुमार पाणीउपसा असो की तहानलेला मराठवाडा.. ‘ज्याची काठी त्याचे पाणी’ हे चित्र बदलण्यासाठी सरकारी प्रामाणिक हस्तक्षेप गरजेचा आहे.
– सचिन मेंडिस, विरार
हा निव्वळ योगायोग..
ज्या महात्मा जोतिबा फुले यांनी १८८० साली दारूची दुकाने चालू करण्यास सक्त विरोध केला होता; त्याच जोतिबा फुले यांच्या जयंती दिवशीच फुले- शाहू- आंबेडकर यांचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारने राज्यात डान्स बार विधेयक संमत करावे हा योगायोग की, जाणूनबुजून त्या महात्म्यांचा केलेला उपमर्द?
– अनंत आंगचेकर, भाईंदर
