दुसऱ्यांदा सत्तेवर आल्यापासून मनमोहन सिंग यांची वाटचाल हळूहळू अडगळीच्या खोलीच्या दिशेनेच व्हायला लागली. एका बाजूला हे सरकार धोरणलकव्यामुळे काही निर्णय घेत नाही, आणि दुसरीकडे सरकारी बँकांच्या मुंडय़ा पिरगाळून अनेक उद्योगांना लाखो कोटी रुपयांची कर्जे द्यायला लावते! तीही बुडीत गेली आहेत. आता बँकांमध्ये फेरभांडवलाचा हफ्ता ओतावा लागेल अशी घोषणा अर्थमंत्री चिदंबरम् यांनी केली आहे. याचा अर्थ तुमच्या-आमच्या पैशांतूनच बॅंकांमध्ये पुन्हा पैसा ओतणार आणि त्या सशक्त झाल्या की त्यांच्या पुन्हा मुंडय़ा मुरगळणार. बाजारपेठेला देशाच्या या पोखरलेल्या अर्थव्यवस्थेची पूर्ण जाणीव आहे. ती दिवसेंदिवस मृत्युपंथाला लागली आहे. देश गाळात चालला आहे. मनमोहन सिंगांसारखा अर्थशास्त्राचा डॉक्टरच त्याचा मारेकरी ठरलाय.
सामना जिंकता जिंकता हरता कसा येतो, हे आपल्याला आपल्या क्रिकेट संघानं वारंवार दाखवून दिलंय. म्हणजे अगदी ‘चला, आता आपण जिंकणार!’ असं म्हणत निवांत व्हावं आणि नंतर थोडय़ाच वेळात आपला संघ पराभवाच्या उंबरठय़ावर असावा, असं अनेकदा झालंय. मनमोहन सिंग क्रिकेट कितपत पाहतात, ते माहीत नाही. पण त्या सामन्यांचा त्यांच्यावर चांगलाच परिणाम झालेला दिसतोय. चांगल्या भरलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेचं त्यांनी जे काही चिपाड करून टाकलंय, ते पाहिलं तर भारतीय क्रिकेट संघालादेखील समाधान वाटेल.. आपल्यापेक्षा वाईट कामगिरी करणारं कोणीतरी आहे म्हणून!
यासंदर्भात लगेच रुपयांचं अवमूल्यन, शेअरबाजाराचं गडगडणं वगैरे मुद्दे अनेकांच्या मनात येऊन जातील. पण अर्थव्यवस्था म्हणून व्यापक विचार केला तर ते तितके काही महत्त्वाचे नाहीत. हे असं होतच असतं. रुपया हीसुद्धा शेवटी खरेदी-विक्री केली जाणारी चीजवस्तू आहे. आपल्यासाठी भले ते चलन असेल. पण जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या प्रचंड पसाऱ्यात ती एक विकत घ्यायची वा विकायची वस्तू आहे. आणि ते तसंच असायला हवं. त्यामुळे ती मोठय़ा प्रमाणावर विकली जायला लागली की तिचा भाव पडणार, हे ओघानं आलंच. एखादी वस्तू खरेदी करून काहीही फायदा नाही, त्यापेक्षा दुसरं काही घेतलेलं बरं, असं जसं आपल्याला वाटू शकतं, तसंच चलन बाजारात खरेदी-विक्री करणाऱ्यांनाही वाटू शकतं. त्यामुळे मग रुपया विकला जातो आणि डॉलर विकत घेतला जातो. सध्या हेच मोठय़ा प्रमाणावर होतंय. रुपयात काहीही दम नाही असं- रास्तपणे-अनेकांना वाटू लागलंय. त्यामुळे तो आपली जी काही किंमत होती, ती घालवून बसलाय. आता ही रुपयाची विक्री आपण रोखू शकत नाही, हे पाहिल्यावर अर्थमंत्री चिदंबरम् यांनी अप्रत्यक्षपणे त्यांचे पूर्वसुरी प्रणब मुखर्जी यांच्याकडे बोट दाखवलं. म्हणजे त्यांनी जे काही उद्योग करून ठेवले त्यामुळे चालू खात्यातील तूट- म्हणजे आयात-निर्यातीतली तफावत- वाढली असं त्यांचं म्हणणं. काही अंशी ते खरंही आहे. या दोघांत अधिक वाईट कोण, असं निवडायचं झालं तर तो मान नक्कीच मुखर्जी यांचा असेल. या दोघांतलं अंतर मात्र अगदी कांकणभरच आहे. पण चिदंबरम् यांनी ते भरून काढण्याचा चंगच बांधलेला असल्यानं काही काळानं डावं-उजवं करणंही अवघड ठरेल. सत्य हे आहे की, मुखर्जी यांच्याही आधीपासून अर्थव्यवस्थेची गाडी घसरायला सुरुवात झाली होती. आणि तेव्हा अर्थमंत्रीपद होतं चिदंबरम् यांच्याकडेच. या सगळय़ाची सुरुवात झाली ती गेल्या निवडणुकीआधी.. २००८ साली!
त्या वर्षी निवडणूक जाहीरनाम्याचा भाग म्हणून काँग्रेसनं दोन आश्वासनं दिली. एक- धान्याची आधारभूत किंमत वाढवली जाईल आणि दुसरी- शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाईल. पहिल्या आश्वासनानं सर्व पिकांच्या आधारभूत किमतींत ३० ते ३५ टक्के इतकी प्रचंड वाढ सरकारनं केली आणि दुसऱ्या आश्वासनानुसार ७२ हजार कोटींची कर्जमाफी दिली. या आणि अशा आश्वासनांमुळे सोनिया गांधी यांच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीला दुसऱ्यांदा सत्तेवर येण्याची संधी जरूर मिळाली; परंतु त्यानंतर अर्थव्यवस्थेचा गाडा कधीच सावरू शकला नाही. मनमोहन सिंग यांच्यासारख्या अर्थतज्ज्ञाच्या हाती सत्तेची दोरी असताना हे असं का झालं?
कारण दुसऱ्यांदा सत्तेवर आल्यापासून मनमोहन सिंग यांची वाटचाल हळूहळू अडगळीच्या खोलीच्या दिशेनेच व्हायला लागली. काँग्रेस आणि त्या पक्षाचे भाट मान्य करणार नाहीत, परंतु सरकारात मनमोहन सिंग हे नामधारी आहेत आणि चिदंबरम् सरकार चालवीत आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. प्रश्न कायदा व सुव्यवस्थेचा असो वा आर्थिक; भाष्य करतात, निर्णय घेताना दिसतात ते चिदंबरम्. तेव्हा पूजेला बसताना कनवटीला अगदीच सुपारी लावणं बरं दिसणार नाही म्हणूनच पंतप्रधानपदी मनमोहन सिंग आहेत. याची अनेक उदाहरणं दिसतील. आताही अर्थव्यवस्था रक्तबंबाळ होत असताना मनमोहन सिंग या सगळय़ाशी आपला काही संबंधच नाही असे वागत आहेत. मग तो अन्नसुरक्षा कायदा असो वा बाजारपेठेचे नवे नियमन असो. सगळय़ास चेहरा आहे तो चिदंबरम् यांचा!
ही अशी अवस्था आली, कारण दुसऱ्या खेपेस सत्तेवर आल्यापासून काँग्रेसनं अर्थकारणापेक्षा महत्त्व दिलं ते राजकारणाला! शिवाय त्या राजकारणालाही दिशा नाही. एका बाजूला राहुलबाबाची प्रतिष्ठापना करायची असल्यानं त्यानं घेतलेलं लोकानुनयी डावं वळण आणि अर्थव्यवस्थेचा दबाव यांत सरकार सापडलं आणि काहीही न करता स्वस्थ बसलं. या निष्क्रियतेचे दाखले द्यावेत तितके थोडेच ठरतील. उदाहरणार्थ- खाणक्षेत्र. या क्षेत्राचा एकूण अर्थव्यवस्थेच्या गतीत मोठा वाटा असतो. कारण खनिजेच नसतील तर उद्योग काय करणार? मनमोहन सिंग दुसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले तेव्हा या क्षेत्राची वाढ ७.९ टक्के इतक्या गतीनं होत होती. आज ती शून्याच्या खाली २.३ टक्के इतकी गेलीय. का? कारण पर्यावरण वगैरे प्रश्नावर सरकारला काही भूमिकाच नाही. तेव्हा खाणउद्योग जवळपास मेलाच आहे. यात पोलादाची अवस्था तर आणखीनच वाईट. २०१० पर्यंत आपलं लोहखनिजाचं उत्पादन जवळपास २१ कोटी ८० लाख टन इतकं होतं. आता ते निम्मंही नाही. आपण यात किती कर्मदरिद्री असावं याला काही सीमाच नाही. २००९-१० या वर्षांत आपण तब्बल ११ कोटी ७३ लाख टन लोहखनिज निर्यात केलं. म्हणजे जगाला विकलं. आणि आता यंदा ५० लाख टन खनिज आपल्याला बाहेरून आणावं लागणार आहे. इतक्या साऱ्या पोलादाच्या गिरण्या आपण उभारल्या त्यांना कुठून मिळतं लोहखनिज? त्या ते आयात करतात. म्हणजे घरचं खायचं नाही आणि भीक मागत हिंडायचं, तसाच हा प्रकार. परत यातली भीक आंतरराष्ट्रीय! म्हणजे डॉलरमध्ये दाम मोजायचा. म्हणजेच चालू खात्यातली तूट वाढवायची. कोळशाबाबतही तेच. आता हे खरं, की आपला देशी कोळसा जरा जास्त काळा आहे.. म्हणजे त्याची राख जास्त होते. त्याचा दर्जा तितकासा चांगला नाही. त्यामुळे आपल्याला कोळसा नेहमीच आयात करावा लागतो. पण काही प्रमाणात! मात्र, हे आयातीचं प्रमाण खाणींच्या प्रश्नावर सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे आता प्रचंड वाढलंय. कारण सर्वच्या सर्व खाणी बंद आहेत. त्यामुळे यंदा आपण १६०० कोटी डॉलर्स रकमेचा कोळसा बाहेरून विकत घेतोय. ज्यापासून अ‍ॅल्युमिनियम बनतं त्या बॉक्साईट खाणींबाबतही तसंच. जगातले काही उत्तम म्हणता येतील असे बॉक्साईटचे साठे आपल्या देशात आहेत. जवळपास ३५० कोटी टन इतकं बॉक्साईट आपल्याकडे आहे. पण ते जमिनीत. खाणींना परवानगी द्यायची की नाही, या घोळात ते तिथंच पडून आहे. परिणामी त्यासाठीही आपल्याला आयातच करावी लागते. म्हणजे पुन्हा चालू खात्यावर ताण. म्हणजेच रुपयाची अडचण!
हा खर्च नव्हता का टाळण्याजोगा? पण तसा तो टाळायचा तर संत मनमोहन सिंग यांना काही निर्णय घ्यावे लागले असते. ते घेण्याची त्यांची इच्छा दिसत नाही. अर्थव्यवस्थेच्या अवस्थेबाबत भाष्य जर कधी त्यांनी केलंच, तर ते बोट दाखवणार जागतिक कारणांकडे! आता आपल्या जमिनीतलं खनिज काढण्याच्या प्रश्नावर आपण जो काही घोळ घालतोय, त्याचा जागतिक समस्येशी संबंध काय? वास्तव हे आहे की, आपली संपूर्ण निष्क्रियता आणि धोरणलकव्याच्या व्याधीनं लुळे पडलेले हात-पाय लपवण्यासाठी सरकार जागतिक परिस्थितीचं कारण सांगतंय. समस्या आहे ती आपल्या सरकारात! याचा आणखी एक दाखला सहज पाहायला मिळेल- आपल्या सरकारी बँकांत!
गेल्या काही वर्षांत ज्या गतीनं बँकांची बुडीत कर्जे वाढताहेत त्याला तोड नाही. गेल्या वर्षी ‘क्रेडिट स्वीस’ या वित्तसंस्थेनं भारतातील बँकांच्या कर्जावर आधारीत ‘हाऊस ऑफ डेट’ या नावाचा अहवाल तयार केला. त्यात देशातील सर्वात मोठय़ा दहा कंपन्यांनी घेतलेल्या कर्जाचा समावेश होता. आता या कर्जाची काय परिस्थिती आहे, हे पाहण्यासाठी क्रेडिट स्वीसने या वर्षभरानं अहवालाचा दुसरा भाग तयार केला. त्यावर नुसती नजर जरी टाकली तरी आपण किती गर्तेत आहोत हे कळून घाम फुटेल.
देशात जी काही बुडीत कर्जे आहेत त्यातली जवळपास १३ टक्के कर्जे फक्त या दहा उद्योगांना दिली गेलेली आहेत आणि ही कर्जे बुडीत खाती निघाली तरी यंदा त्यात घट व्हायच्या ऐवजी वाढच झाली आहे. किती? ते समजून घेण्यासाठी टक्केवारीच्या पायरीवरून उतरून प्रत्यक्ष आकडे सांगायला हवेत. या दहा उद्योगांना मिळून दिल्या गेलेल्या कर्जाची एकूण रक्कम आहे ६ लाख ३१ हजार २४ कोटी इतकी! त्यापैकी अदानी ग्रुप- ८१ हजार १२२ कोटी रु., एस्सार- ९८ हजार ४१२ कोटी, जीआरएम- ४० हजार ८२४ कोटी, जीव्हीके- २५ हजार २२४ कोटी, जेपी ग्रुप- ६३ हजार ६५४ कोटी, जेएसडब्ल्यू- म्हणजे जिंदाल ४१ हजार ५७५ कोटी, लँको- ३९ हजार ३४ कोटी, अनिल अंबानी यांचा अनिल धिरूभाई अंबानी ग्रुप- तब्बल १ लाख १३ हजार ५४३ कोटी, वेदांत- ९९ हजार ६१० कोटी आणि व्हिडिओकॉन- २७ हजार २८३ कोटी. (यांच्या यंदाचा कर्जाचा तपशील मिळाला नाही. ही रक्कम २०१२ सालातली आहे.) म्हणजे इतकी कर्जे या दहा उद्योगसमूहांना दिली गेलेली आहेत आणि यातल्या बऱ्याच मोठय़ा कर्जास ‘गंगार्पणमस्तु’ म्हणावं लागणार आहे. आताच यातल्या लँको, जेपी आणि अनिल अंबानी यांची रिलायन्स शाखा यांच्या कर्जाची पुनर्रचना करून देण्यात आली आहे. आता पुनर्रचना म्हणजे बँकांना बऱ्याच मोठय़ा रकमेवर पाणी सोडावं लागतं, हे आपल्याला माहीत आहेच. आणि दुर्दैव हे, की या वातावरणात यातली बरीच कर्जे अशीच सोडून द्यावी लागणार आहेत. कारण अर्थव्यवस्थेची खुंटलेली गती!
आता काहींना प्रश्न पडेल तो म्हणजे अशी काही कर्जे देऊ नयेत हे बँकांना कळत नाही का?
अर्थातच कळतं! पण थेट मंत्र्यांकडून ‘कर्ज मंजूर करा..’ असा निरोप आल्यावर बँकांचे प्रमुख काय करणार? विजय मल्ल्या यांच्या किंगफिशरला कोणत्या महाराष्ट्रीय राष्ट्रीयीकृत बँकेनं का कर्ज दिलं, हे आपल्याला सांगायची गरज नाही. म्हणजे एका बाजूला हे सरकार धोरणलकव्यामुळे काही निर्णय घेणार नाही, आणि दुसरीकडे सरकारी बँकांच्या मुंडय़ा पिरगाळून अनेक उद्योगांना कर्ज द्यायला लावणार!
याचा अर्थ दोन्ही बाजूंनी मरणार ते कर भरणारे तुम्ही-आम्ही! आताही तसंच होतंय. बँकांमध्ये फेरभांडवलाचा हफ्ता ओतावा लागेल अशी घोषणा अर्थमंत्री चिदंबरम् यांनी मंगळवारी केली. ही फेरभांडवलभरणी का करावी लागणार आहे? ते धुऊन निघालं. कारण इतकी कर्जे बुडाली म्हणून ही फेरभांडवलभरणी! ती आताच का करायची? कारण यातल्या काही मान्यवरांचे १८ प्रकल्प अडकून पडलेत- त्यांना भांडवल नाही म्हणून. म्हणजे बँका सशक्त करायच्या त्या पुन्हा त्यांच्या मुंडय़ा पिरगाळता येतील यासाठी. या बँकांचे जे पैसे बुडाले, ते आपलेच होते आणि आता त्यांना फेरभांडवलासाठी दिले जाणार तेही आपलेच!
आता हे सगळं काही सर्वसामान्यांना कळत नाही. पण बाजारपेठेला बरोबर हे सगळं माहीत असतं. आपण वरवर कितीही काहीही सांगितलं तरी आतमध्ये खरी परिस्थिती काय आहे, हे जसं आपल्याला माहीत असतं, तसंच बाजारपेठेचं आहे. या बाजारपेठेला सगळं कळत असतं. ती अर्थव्यवस्थेला व्यापून राहिलेली असते. ही बाजारपेठ नावाची अदृश्य रचना सरकारपेक्षाही मोठी असते आणि ती कोणत्याही सरकारला विकत घेता येत नाही की मोडीत काढता येत नाही. त्यामुळेच अर्थमंत्री चिदंबरम् काहीही सांगोत, बाजारपेठ आपला निर्णय स्वत: घेत असते. गेल्या आठवडय़ात किमान तीन वेळा या बाजारपेठेनं चिदंबरम् यांच्यासारख्या गर्विष्ठाचा थेट पाणउतारा केलाय, यावरून तिची ताकद कळून यावी. चिदंबरम् यांनी काहीही आणि कितीही सांगायचा प्रयत्न केला तरी बाजारपेठेनं त्यांना जराही भीक घातली नाही. अर्थव्यवस्थेला खिंडार पाडणारा अन्नसुरक्षा कायदा हा गरीबांसाठी आहे, असा दावा करण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्री चिदंबरम् यांनी केला. पण दुसऱ्याच दिवशी बाजारपेठेनं चिदंबरम् यांना आपली जागा दाखवून दिली.
असं झालं याचं कारण हा देशाचा आर्थिक डोलारा आतून किती पोखरला गेलाय, हे या बाजारपेठेला माहीत आहे. आज भारताची पत पूर्णपणे हरवलीय ती याचमुळे! सरकारवर विश्वास ठेवायला कोणीही तयार नाही. कारण हे सरकार बोलतं एक आणि प्रत्यक्षात करत असतं दुसरंच- हे या बाजारपेठेला कळून चुकलंय. रुपया घसरतोय आणि गुंतवणूकदार काढता पाय घेताहेत, त्यामागे हे कारण आहे. दुर्दैवाने अर्थशास्त्राचा डॉक्टरच अर्थव्यवस्थेचा मारेकरी ठरलाय.
girish.kuber@expressindia.com
