तेलगंगेच्या दोन तीरांवर..

भारतात येण्याआधी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी मायदेशी नभोवाणीवरून राष्ट्राला उद्देशून भाषण केले. त्या भाषणास काही मिनिटांचा अवधी असताना ग्रॉझ्नी शहरात दहशतवादी हल्ला झाला. ग्रॉझ्नी ही चेचेन प्रांताची राजधानी. गेली जवळपास २५ र्वष चेचेन प्रांत धुमसतो आहे. त्याचं कारण रशियाशी त्या प्रांताचं सुरू असलेलं युद्ध. या काळात उभय देशांमध्ये अनेकदा धुमश्चक्री झाली. आणि तो दहशतवाद चिरडून काढण्यासाठी रशियाने निर्घृणपणे बळाचा वापर केला. आताही पुतिन यांच्या भाषणाआधीच बरोब्बर झालेल्या या दहशतवादी हल्ल्याची परिणती रशियन फौजा ग्रॉझ्नी शहरात घुसण्यात होईल असा अनेकांचा होरा होता. तसे वाटण्यामागे कारण आहे.

३१ डिसेंबर १९९२ या दिवशी रशियाचे तत्कालीन अध्यक्ष बोरीस येल्तसिन यांनी मुदतपूर्व निवृत्तीची घोषणा करून आपले पंतप्रधान व्लादिमीर पुतिन यांच्या हाती देशाचा कारभार सोपवला.  नंतर सहा महिन्यांत निवडणुका अपेक्षित होत्या. पुतिन यांनी त्या तीन महिने अलीकडे घेतल्या. त्या निवडणुकांची हवा तापत असताना आणि मतदान अगदी तोंडावर आलेले असताना मॉस्को शहरात अचानक बॉम्बस्फोट होऊ लागले. अनेक निवासी इमारती या स्फोटांत पत्त्याच्या बंगल्यासारख्या कोसळू लागल्या. त्या स्फोटांच्या वेळाही विचित्र असायच्या. पहाटे पाच वाजता वगरे. जास्तीत जास्त जीव या स्फोटात जावेत म्हणून ही वेळ. हे बॉम्बस्फोट हे खरोखरच गूढ होते. किती? तर एकदा एक स्थानिक बससेवेचा चालक घरी परतत असता त्याला आपल्या इमारतीच्या आसपास काही संशयित इसम एक बोचके ठेवून निघून जाताना दिसले. त्याने ते पाहिले आणि वर ते ज्या गाडीतून आले होते, त्या गाडीचा नंबरही टिपला. वातावरणातली भीती लक्षात घेता एकंदरच जागरूकता वाढलेली होती. त्यामुळे या चालकाने पोलिसांना फोन केला. लगेचच पोलिसांची गाडी आली. त्यातल्या स्फोटतज्ज्ञाने बोचक्यातला ऐवज तपासला आणि निर्वाळा दिला की, ही स्फोटके भयंकर आहेत. त्यांचं नाव- हेक्झोजेन. दुसऱ्या  महायुद्धात ती मोठय़ा प्रमाणावर वापरली गेली होती. (तसा आपलाही या स्फोटकांशी चांगलाच परिचय आहे. आपल्याकडे ती ओळखली जातात ‘आरडीएक्स’ या नावाने.) त्या स्फोटकांबरोबरच्या घडय़ाळात पहाटे पाचची वेळ मुक्रर करण्यात आली होती. म्हणजे त्या वेळेला हे स्फोट झाले असते. परंतु या चालकाच्या जागरूकतेमुळे ते टळले. या चालकाने ज्यातून ही स्फोटके ठेवणारे आले होते, त्यांच्या वाहनाचाही नंबर पोलिसांना दिला. आता हे सर्व पकडले जाणार याबद्दल सर्वच नििश्चत होते.
परंतु दुसऱ्या दिवशी आक्रित घडले. सरकारने जाहीर केले- स्फोट वगरे काहीही नाही, पोलीस किती दक्ष आहेत त्याची आम्ही चाचणी घेत होतो. स्फोटके बनावट होती, अशी ग्वाहीही दिली गेली.

अर्थातच ती खोटी होती. बॉम्ब ठेवणाऱ्या व्यक्ती रशियाच्या गुप्तहेर खात्यातील होत्या. आणि त्या खात्याच्या प्रमुखाचे नाव होते- व्लादिमीर पुतिन. म्हणजे हे बॉम्ब हे पुतिन यांच्याच कर्मचाऱ्यांनी ठेवले होते का? या प्रश्नाचे उत्तर आजतागायत मिळालेले नाही. ज्यांनी ते शोधण्याचा प्रयत्न केला, ते पत्रकार आदी सर्व गायब झाले. या एका सापडलेल्या बॉम्बचा अपवाद वगळता आधीच्या बॉम्बस्फोटासाठी पुतिन यांनी सरसकटपणे चेचेन बंडखोरांना जबाबदार धरले आणि त्यांच्याविरोधात मोठी लष्करी कारवाई सुरू केली. तोपर्यंत समस्त रशियनांनी सरकारी प्रचारामुळे चेचेनांवर ठपका ठेवायला सुरुवात केलीच होती. म्हणजे जनमत पुतिन यांच्या बाजूने होते. परंतु या िहसाचारामागे खरोखरच चेचेनांचा हात किती, हे गूढ आहे आणि ते अजूनही उकलले गेलेले नाही.

तेव्हा पुतिन भारतभेटीवर निघण्याच्या बेतात असताना ग्रॉझ्नीत झालेल्या या बॉम्बस्फोटांसाठीही चेचेन बंडखोरांना जबाबदार धरतील आणि पुन्हा त्यांच्या विरोधात मोहीम हाती घेतील असा अनेकांचा अंदाज होता. तो यावेळी खोटा ठरला. का?

कारण रशियाची आíथक मंदीच्या दिशेने भरधाव निघालेली अर्थव्यवस्था. एकेकाळची ही महासत्ता सध्या गंभीर आíथक संकटात सापडली असून या मंद अर्थगतीने पुतिन यांना बचावात्मक पवित्रा घेणे भाग पडले आहे. रशियाच्या या गंभीर आíथक स्थितीमागे आहे- तेल. अस्ताव्यस्त आणि आंतरखंडीय पसरलेला रशिया नावाचा देश तेलाच्या बाबतीत सौदी अरेबियाच्या खालोखाल दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. परंतु तरीही महत्त्वाची बाब ही, की तो तेल-निर्यातदार देशांच्या संघटनेचा- म्हणजे ‘ओपेक’चा सदस्य नाही. म्हणजे तो देश तेलनिर्यात करतो, पण तसे करणाऱ्या अन्य देशांच्या बरोबर राहणे त्याला आवडत नाही. याचे कारण म्हणजे ही तेल-निर्यातदार देशांची संघटना अमेरिकेच्या मांडीखालची आहे. मग तो सौदी अरेबिया असो वा पश्चिम आशियातील अन्य कोणी देश. व्हेनेझुएलाचा एक   ह्युगो चावेझ यांचा अपवाद वगळला तर या संघटनेत अमेरिकेला विरोध करणारे कोणीही नव्हते आणि नाही. तेव्हा राजकीय स्वभाव हा अमेरिकेच्या विरोधात असणारा रशियासारखा देश या संघटनेचा सभासद असणार नाही, हे ओघाने आलेच. त्यामुळे या संघटनेच्या बाहेर राहून आíथक युद्धात अमेरिकेला जमेल तितके अडचणीत आणण्याचा उद्योग रशिया इमानेइतबारे करीत आलेला आहे. म्हणजे ओपेक संघटनेने काही धोरणात्मक बाबींसाठी तेलाचे उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतला तर रशिया स्वत:च्या तेलविहिरींतून अतिरिक्त तेल काढून जगाच्या बाजारात ओतायचा. साहजिकच त्यामुळे ओपेकच्या किंवा त्यानिमित्ताने अमेरिकेच्या अर्थकारणाला खो घालता येत असे. हा खेळ इतके दिवस खपला. कारण अमेरिकेकडे स्वत:चे असे तेलसाठे नव्हते. अमेरिका तेलासाठी अरबांवरच प्राधान्याने अवलंबून असायची. पण गेल्या वर्षभरात या चित्रात चांगलाच बदल झालेला आहे.

समुद्रतळाच्याही शेकडो मीटर खोलीवर सांदीकपारीत दडलेले तेल, इंधन वायु बाहेर काढण्याचे तंत्रज्ञान अमेरिकेने विकसित केले आणि बघता बघता चित्र पालटले. गेले दोन महिने तर ऐतिहासिकच म्हणायला हवेत. या दोन महिन्यांत अमेरिकी तेलाचे उत्पादन सौदी अरेबियाशी स्पर्धा करेल इतके झाले आहे.
आता या दोघांनी मिळून रशियाच्या नाकी नऊ आणायला सुरुवात केली आहे. रशियाच्या अर्थव्यवस्थेत तेलाला मोठे स्थान आहे. या तेलविक्रीतून किती महसूल गोळा होईल याचे काही आडाखे असतात. तसेच ते रशियाचेदेखील होते. त्यानुसार तेलाचे भाव ११० डॉलर्स प्रति बॅरल राहतील असा रशियाचा अंदाज होता आणि त्यानुसार त्या देशाने आपल्या अर्थसंकल्पाची मांडणी केली होती. हे दर किती कमी झाले तर ते परवडण्यासारखे आहे, याचेही काही कोष्टक आहे. त्यानुसार तेलाचे दर प्रति बॅरल ९० डॉलर्स झाले तरी ते रशियाला परवडणारे होते. पण त्याखाली जर तेलाचे दर गेले तर रशियाच्या उत्पन्नात खड्डा पडायला सुरुवात होते. रशियाची जास्तीत जास्त कोंडी करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून अमेरिका, सौदी अरेबिया आदींनी सध्या तेलाचे उत्पादन इतके वाढवले आहे, की दर प्रति बॅरल ७० डॉलर्स  इतके विक्रमी घसरले. गोल्डमॅन सॅकसारखी बँक तर म्हणते, हे दर ६० डॉलर्सवर येतील. आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणाइतकेच महत्त्व ‘गोल्डमॅन सॅक’या जगातल्या सर्वात मोठय़ा बँकेला राजकारणातही आहे. किंबहुना, सर्वात चतुर राजकारणासाठी ती ओळखली जाते. त्यामुळे गोल्डमॅनच्या अंदाजानुसार, तेलाचे दर खरोखरच घसरले तर रशियाचे कंबरडे मोडले जाणार हे उघड आहे.    
आणि तोच तर संबंधितांचा प्रयत्न आहे. या तेल-संकटामुळे रशियाचे चलन असलेला रूबल तब्बल २३ टक्क्यांनी घसरला आहे. तेलाच्या दराप्रमाणे रूबलही असाच घसरत राहिला तर रशिया मंदीच्या फेऱ्यात अडकणार हे स्पष्ट आहे. त्यात पाश्चात्य देशांनी युक्रेन, क्रीमिया आदी मुद्दय़ांवर रशियावर आíथक र्निबध घातलेले असल्यामुळे रशिया चहुबाजूंनी घेरला गेलेला आहे. त्या देशाची जमेची बाजू म्हणजे हाताशी असलेली ३७,००० कोटी डॉलर्सची परकीय चलनाची श्रीशिल्लक. पण जशी ही शिल्लक आहे, तशीच रशियाच्या डोक्यावर कर्जेदेखील आहेत. साधारण ५०,००० कोटी डॉलर्सच्या या एकूण कर्जापकी १३,००० कोटी डॉलर्सची कर्जे रशियाला २०१५ सालात फेडायची आहेत. त्यात रोझनेफ्ट या बडय़ा रशियन कंपनीने आर्थिक संकटाचा इशारा दिला असून, ते टाळण्यासाठी सरकारकडे ४४०० कोटी डॉलर्सची मागणी केली आहे. सरकारी मालकीच्या या कंपनीत थेट रोजगारातून दीड लाखांहूनही अधिकांचे पोट भरते. म्हणजे त्या कंपनीच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करून चालणारे नाही. म्हणजे तेलाच्या दरातील घसरण थांबायला हवी. पण या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे अंदाज सांगतात की, तेलाचे दर वाढले तरी २०१५ साली ते ८३ डॉलर्स प्रति बॅरलच्या वर काही जाणार नाहीत. म्हणजे तरीही रशियासाठी किमान जो दर आहे त्याच्यापेक्षा प्रति बॅरल तब्बल सात डॉलर्सने कमी! याचाच अर्थ आर्थिक परिस्थितीत काही फार सुधारणा होईल याची खात्री नाही.

पुतिन भारतात आले ते या पाश्र्वभूमीवर. ही पाश्र्वभूमी समजून घ्यायची कारण- ती घेत नाही तोपर्यंत त्यांच्या येण्याचे महत्त्व किती कमी, किती जास्त हे आपल्या लक्षात येणार नाही. ते लक्षात यायला हवे.
कारण गेल्या तीन दशकांत जग बरेच बदलले आहे. एकेकाळी आपला अत्यंत विश्वासाचा समजल्या जाणाऱ्या  सोविएत रशियाचा नुसताच ‘रशिया’ झाला आणि परत तो आपल्यालाही होता तितका जवळचा राहिला नाही. या बदलास सुरुवात झाली राजीव गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीपासून. तोपर्यंत रशियाकडे झुकलेल्या भारताचा कोन त्यांनी अमेरिकेच्या दिशेने वळवायला सुरुवात केली. नंतरच्या सर्वच पंतप्रधानांचे प्रयत्न त्याच दिशेने राहिले. अटलबिहारी बाजपेयी आणि नरसिंह राव यांनी हे धूर्तपणे केले. विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना याबाबतच्या मुत्सद्देगिरीची गरज वाटत नाही. ते उघडपणे अमेरिकेच्या कळपात शिरू इच्छितात. आणि त्यात काही गर आहे असे नाही. भारताला अणुऊर्जाविषयक तंत्रज्ञान आणि सुटे भाग पुरवण्या- व्यतिरिक्त रशियाकडून आजच्या घडीला फार काही आपल्याला मिळायची शक्यता नाही. उलट, परिस्थिती अशी आहे की, आपणच रशियाला बरेच काही देऊ शकतो. उदाहरणार्थ, क्रीमियामधील घुसखोरीच्या प्रश्नावर जेव्हा रशियावर र्निबध घालण्याचा निर्णय अमेरिकाचलित संघटनांनी घेतला, तेव्हा या र्निबधांना विरोध केला तो भारतानेच. पुढे युक्रेनच्या प्रश्नावर पुन्हा एकदा रशियावर र्निबध घालण्याचा पाश्चात्यांचा प्रयत्न असून, तसे झाल्यास भारतानेच संभाव्य र्निबधांना विरोध करावा अशी रशियाची अपेक्षा आहे.

रशिया आणि अमेरिकादी देश यांचे सध्या पूर्ण फाटलेले आहे. पुतिन हे एक विधिनिषेधशून्य गृहस्थ आहेत. आणि त्या दहशतीच्या जोरावर राज्यशकट हाकत आहेत. भारतासमोर ते जरी मदतीचा हात पुढे करीत असले तरी तो कितपत जवळ करावा, हा आपल्यापुढचा प्रश्नच आहे. कारण पुतिन यांच्याच काळात रशिया आणि चीन हे धोकादायकरीत्या जवळ आले आहेत. अमेरिका हा दोघांचाही वैरभावाचा विषय असल्यामुळे हे सख्य आंतरराष्ट्रीय राजकारणात महत्त्वाचे आहे. पण त्याच्या जोडीला पुतिन यांनी आणखीन एक उद्योग चालवलेला आहे. तो म्हणजे पाकिस्तानला जवळ करण्याचा. एकेकाळी पाकिस्तानचे लाड अमेरिका करीत असे आणि आपल्याला रशियाचा आधार होता. आता हे समीकरण तसे राहिलेले नाही. म्हणजे आपल्यासाठी ही दुहेरी डोकेदुखी आहे. चीन आणि पाकिस्तान  हे आपले दोन्ही तणावाचे विषय रशियासाठी स्न्ोहाचे बनू लागले आहेत.
पण आपली पंचाईत ही, की तरीही आपण रशियाचा हात सोडू शकत नाही. कारण अनेक आंतरराष्ट्रीय मुद्दय़ांवर आपल्यामागे रशिया उभा राहिलेला आहे. मग ते ब्रिक्स असो किंवा जी- 20. खेरीज आपल्या दोन देशांमधील व्यापार हादेखील दुर्लक्ष करावा असा नाही. गेल्या काही वर्षांत त्यात लक्षणीय वाढ झालेली नाही, हे खरे; पण तो कमीही झालेला नाही. २०१० साली आपले लक्ष्य होते- २०१५ पर्यंत हा व्यापार २००० कोटी डॉलर्सवर नेण्याचे. २०१४ साल संपत आले तरी आपण त्या लक्ष्याच्या निम्म्यावरच आहोत. त्यामुळे पुतिन यांच्या भारतभेटीत या व्यापारउदिमास गती देण्यावर दोन्ही देशांचा भर होता. यासंदर्भात डझनभर करार झाले ते त्यामुळेच.

यातला गमतीचा भाग हा, की यावेळी या व्यापाराची जितकी गरज आपल्याला आहे, तितकीच ती पुतिन यांनादेखील आहे. यावेळचा आणखी योगायोग हा, की रशिया आणि भारत हे दोन्ही देश तेलयोगाचा परस्परविरोधी अनुभव घेत आहेत. तेल अतिस्वस्त झाल्यामुळे रशिया संकटात आहे, तर ते इतके स्वस्त झाल्यामुळे आपले संकट दूर होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. अशावेळी आपण खरे तर जास्तीत जास्त तेलाचा साठा कसा करता येईल यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. ते मात्र अजूनही होताना दिसत नाहीत.  
तेलताकदीकडे दुर्लक्ष झाले की काय होते, याचे उदाहरण पुन्हा रशियाच आहे, हेदेखील लक्षात घ्यावयास हवे. अडीच दशकांपूवी सोविएत रशियाच्या विघटनास सुरुवात झाली ती काही केवळ अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष रोनाल्ड रेगन यांच्या धोरणांमुळे नाही, तर अर्थ-इतिहासात दंतकथा बनून गेलेले तेलमंत्री शेख अहमद झाकी यामानी यांनी बजावलेल्या भूमिकेमुळे. यामानी यांनी १९८५ पासून सौदीचे तेल-उत्पादन वाढवत नेऊन ते चौपट केले. परिणामी बाजारात तेलाचे भाव पडले आणि सोविएत रशिया आíथक संकटात आला. त्याची अखेर पाच वर्षांत रशियाच्या विघटनात झाली.

आज तोच रशिया त्याच तेलामुळे निर्माण केल्या गेलेल्या संकटात आहे आणि भारत त्या संकटाचा आनंद लुटत आहे. तेलगंगेचे हे दोन तीर म्हणूनच दिशादर्शक आहेत.