सामाजिकदृष्टय़ा मागासलेल्या राज्यांमध्येच बंदिस्त जातीव्यवस्थेद्वारे आपल्या जातीजमातींवर अंकुश ठेवणाऱ्या खाप पंचायतीसारख्या कालबाह्य़ व अन्याय्य न्यायव्यवस्था अस्तित्वात असल्याचे आजवर आपण मानत आलो होतो. परंतु पुरोगामी म्हणविणाऱ्या महाराष्ट्रातदेखील जात पंचायत नामक समांतर न्यायव्यवस्था अद्यापि अस्तित्वात आहेत. आणि त्या न्यायनिवाडा करण्याचा आव आणत संबंधितांना जात बहिष्कृत करण्यापासून अनेक भयावह शिक्षा ठोठावत आहेत, ही वस्तुस्थिती आज समोर आली आहे. त्याविरुद्ध महाराष्ट्र अंनिसने लोकआंदोलन छेडले. नुकतीच हत्या झालेले या आंदोलनाचे प्रणेते डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी यासंबंधात लिहिलेला शेवटचा विवेचक लेख..
आठशे वर्षांपूर्वी संत ज्ञानेश्वरांना जात-बहिष्कृत केले गेले. अग्रगण्य समाजसुधारक लोकहितवादी परदेशाला गेले म्हणून त्यांना ब्राह्मण समाजाने वाळीत टाकले व प्रायश्चित्त घेतल्यावरच पुन्हा जातीत घेतले. महात्मा फुले यांच्या सुनेला अग्निसंस्कार करण्यासाठी कोणीही जातबांधव पुढे आला नाही. ती व्यवस्था पुण्याच्या त्यावेळच्या कलेक्टरला करावी लागली. शिक्षणाचा, विज्ञानाचा, आधुनिकतेचा प्रचार झाल्यानंतर आता या शिळ्या कढीला कशाला ऊत आणावयाचा, असे वाटत असतानाच महाराष्ट्राच्या संवेदनशील जनमानसाला प्रमिला कुंभारकर हिच्या मृत्यूने खाडकन् थोबाडीत मारल्यासारखे झाले…(उर्वरित लेख वाचण्यासाठी खालील आकड्यांवर क्लिक करा) आंतरजातीय लग्नानंतर आठ महिन्यांची गरोदर असलेल्या व दुसऱ्या दिवशी वाढदिवस असलेल्या प्रमिलाला आजी आजारी असल्याचे खोटे कारण सांगून सख्ख्या बापाने रिक्षात घातले आणि काही अंतरावर जाऊन हाताने गळा आवळून तिचा जीव संपवला. ही घटना २९ जूनला नाशिक या सुसंस्कृत शहरात घडली. त्याबाबत क्षणिक संतापही व्यक्त झाला. परंतु दुसऱ्या दिवशी अधिक गंभीर वास्तव पुढे आले. ते असे की, प्रमिला कुंभारकर ज्या भटक्या जोशी समाजातील होती, त्या समाजाच्या जात पंचायतीच्या सततच्या दबावातून आपल्या पोटच्या पोरीची स्वत:च्या हाताने हत्या करण्याच्या कृत्यापर्यंत तिचा बाप आला होता. जात पंचायतीचे हे घृणास्पद रूप पुढे आल्यानंतर त्याविरोधात संघर्ष करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र अंनिसने जाहीर केला. आणि अनपेक्षितपणे वारूळ फुटून त्यातून असंख्य मुंग्या इतस्तत: पसराव्यात तसे जात पंचायतीच्या दबावाचे वारूळ फुटण्यासाठी प्रमिलाचे बलिदान कामी आले. जात पंचायतीच्या अन्यायाविरुद्ध तडफेने बोलण्यासाठी माणसे पुढे आली. सुरुवातीला या तक्रारी फक्त भटक्या असलेल्या जोशी समाजाच्या जात पंचायतीसंदर्भातील होत्या. पोलिसांनी तत्परतेने या जात पंचांवर नाशिक, औरंगाबाद, लातूर येथे गुन्हे दाखल केले. स्वाभाविकच अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्यांना जोर आला. आणि इतर अनेक जातींतील बहिष्कृत लोकही आपापल्या व्यथा घेऊन पुढे आले. त्यामध्ये धनगर, लिंगायत, नंदीवाले, गवळी, श्री गौड ब्राह्मण समाज, मारवाडी अशा अनेक जाती होत्या. पैकी एकच उदाहरण परिस्थितीचे गांभीर्य दाखविण्यास पुरेसे आहे. मागील शतकातील काँग्रेसचे अत्यंत ज्येष्ठ नेते व ज्यांनी बनारस हिंदू विद्यापीठ स्थापन केले ते पंडित मदनमोहन मालवीय हे तीस वर्षे जात-बहिष्कृत होते. आणि ते ज्या समाजाचे- त्याच श्री गौड ब्राह्मण समाजात आजही पुण्यात १६ कुटुंबे जात-बहिष्कृत आहेत. ती आता न्यायालयात गेली आहेत. मात्र, ज्याची ही हिंमत झाली नाही, त्या त्याच जातीतल्या एका गरीब दुकानदाराने जात- बहिष्कृत व्हावयास नको म्हणून स्वत:चे छोटे दुकान विकून सव्वा लाख रुपयांचा दंड भरला आणि पुणे सोडून तो परागंदा झाला… (उर्वरित लेख वाचण्यासाठी खालील आकड्यांवर क्लिक करा)
भारतीय घटनेने व्यक्तीला समतेचे व सामाजिक न्यायाचे आश्वासन दिले आहे. या आश्वासनाला जात पंचायतीची ही मनमानी उघडउघड हरताळ फासत आहे. जात पंचायती समांतर न्यायव्यवस्था चालवीत आहेत. जातीमधील व्यक्तींनी लग्न कोणाशी करावयाचे, मतदान कोणाला करावयाचे, व्यवहार कसे करावयाचे, याचे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नियंत्रण जात पंचायत करते. जात पंचायतीची ही दहशत जबरदस्त असते. समितीकडे शब्दश: असंख्य तक्रारी आल्या. मात्र, त्यापैकी बहुतेकांनी स्वत:ची वेदना सांगितल्यानंतर आपले नाव प्रकट न करण्याची कळकळीची विनंती केली. ते समजले तर होणाऱ्या भीषण परिणामांना तोंड देण्याची स्वत:ची असमर्थता त्यांनी व्यक्त केली. यातील अनेक व्यक्ती या सुशिक्षित व सुस्थितीतील होत्या. यावरून जात पंचायतीच्या दहशतवादाची कल्पना यावी. सीमेबाहेरून निर्माण होणारा दहशतवाद घृणास्पद आणि जात पंचायतीची दहशत अभिमानास्पद- असे असणे योग्य नाही. हा दहशतवादही मोडून काढावयास हवा. जातव्यवस्था संपवणे कधी आणि कसे शक्य होईल, माहिती नाही. मात्र, जात पंचायत हे जातीव्यवस्थेचे अग्रदल आहे, ते मोडून काढावयास हवे. जात पंचायतीला मूठमाती हा लढा त्यासाठी आहे.
जात पंचायतीचा जाच हा प्रामुख्याने आंतरजातीय विवाहितांना टोकाचा सोसावा लागतो. नाशिकला मराठा समाजातील स्त्रीने जोशी समाजातील पुरुषाशी लग्न केले. त्यांचे नाव आहे- मालतीबाई गरड. याला ३५ वर्षे झाली. त्यांचा नवरा मृत झाल्यावर समाजातील कोणीही अंत्ययात्रेला आले नाही. भगवान गवळी हे लिंगायत गवळी समाजातील. त्यांनी ब्राह्मण मुलीशी लग्न केले. तर ‘मुलाला भेटणार नाही’ या अटीवरच त्याच्या आई-वडिलांना जातीत राहू दिले. या मोहिमेच्या प्रभावाने २० वर्षांनी त्यांना आई-वडिलांना भेटता आले…. (उर्वरित लेख वाचण्यासाठी खालील आकड्यांवर क्लिक करा)
आपल्या समाजात आज एकूणच आंतरजातीय विवाहाला उघड वा सुप्त, पण प्रचंड विरोध होतो. जात पंचायत मोडून काढण्यासाठी आंतरजातीय विवाहाला प्रतिष्ठा व समर्थन आणि संरक्षण देणारी सामाजिक व शासकीय यंत्रणा उभी राहण्याची गरज आहे. सर्व जबाबदारी स्वीकारून आंतरजातीय विवाह लावण्याचे काम गेली काही वर्षे महाराष्ट्र अंनिस करत आहे. याबाबतची एक राज्यव्यापी परिषदही याच वर्षांत लातूरला झाली. त्यातून पुढे आलेल्या मागण्या शासनाला सादरही केल्या आहेत. त्यांची सत्वर व प्रभावी अंमलबजावणी व्हावयास हवी.व्यक्तीला वाळीत टाकणे याविरोधात आजही कोणताच कायदा नाही. त्यामुळे जातीच्या बहिष्कारातून निर्माण होणाऱ्या गंभीर प्रश्नाला थेटपणे व परिणामकारकपणे भिडण्याची कोणतीच यंत्रणा आज पोलिसांच्या हातात नाही. सामाजिक कार्यकर्त्यांनाही ही अडचण जाणवते. याबाबत एक चांगला कायदा व त्याची सक्षम अंमलबजावणी झाल्यास जात पंचायतींच्या मनमानीला चाप लावता येईल.
अजूनही तळागाळातील जातीजमातींना सत्वर व सक्षम न्याय देण्याची यंत्रणा आपल्या समाजात अभावानेच आढळते. यामुळे जातीतील व्यक्तींना मदतीसाठी जात पंचायतीलाच शरण जावे लागते. समाजातील अन्य सामाजिक यंत्रणा- जसे कामगार संघटना, समतावादी सामाजिक चळवळी याबाबत साफ अपुऱ्या पडत आहेत. अशी संवेदनशील, परिणामकारक व्यापक यंत्रणा उभी राहिल्यास जात पंचायतीवरील त्या जातींतील व्यक्तींचे अवलंबित्व कमी होणे शक्य आहे.
एका बाबतीत मात्र संघर्ष खूपच अवघड आहे. आज निवडणुकीच्या राजकारणात पैशाचा उघड बोलबाला आहे. जातीपातीचा तेवढाच प्रभावी, पण छुपा बोलबाला आहे. जात संघटितपणे ज्या व्यक्तींच्या मागे उभी असेल, त्यांना मानसन्मान व अन्य हवे ते देणे आणि त्या मोबदल्यात जातीची एकगठ्ठा मते उमेदवाराने मिळवणे, हे हळूहळू अधिकाधिक मोठय़ा प्रमाणात चालू झाले आहे. ज्या ठिकाणी जात पंचायती अस्तित्वात आहेत, तेथे तर पंचायतीच्या पंचांमार्फत दहशत निर्माण करून हे अधिक सहजपणे आणि परिणामकारकपणे साध्य होते. याची जाण राजकारण्यांना आल्यामुळे जात पंचायतीच्या विरोधात ब्र न काढता त्यांना हस्ते-परहस्ते पुष्ट करणे, हेच काम केले जाते. राजकारणाची जातीशी जोडलेली ही नाळ तोडणे अवघड आहे. परंतु निदान त्याबाबत स्पष्टपणे बोलावयास तरी हवे…(उर्वरित लेख वाचण्यासाठी खालील आकड्यांवर क्लिक करा)
अर्थात जात पंचायतीला मूठमाती देण्याचा सगळ्यात प्रभावी मार्ग म्हणजे आपण कालबाह्य़ व घटनाविरोधी आहोत, हे त्या पंचायतीला व त्यातील पंचांना समजणे आणि त्यांनी स्वत:च जात पंचायत बरखास्त करणे, किंवा आपल्या समाजाच्या सुधारणेचे व साहाय्याचे मंडळ म्हणून ते अस्तित्वात राहू शकतील, हे त्यांनीच मान्य करून तसे घडवून आणणे, हा मार्ग सर्वात परिणामकारक ठरू शकतो.
जात पंचायतीला मूठमाती या महाराष्ट्र अंनिसच्या मोहिमेत अशा सर्व पातळ्यांवर आम्ही कृतिशील होत आहोत. आंतरजातीय लग्नाला सर्व ती मदत देणे, जात-बहिष्कृत व्यक्तींचे अनुभवकथन महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी घडवून या गंभीर समाजवास्तवाला लोकांसमोर आणणे, हा त्याचाच एक भाग आहे. याबाबत कायदा असावा. तो कडक असावा व तो त्वरित निर्माण व्हावा यासाठीचे प्रयत्न- हा त्याचा आणखीन एक भाग आहे. जात पंचायत अन्याय लोकआयोग स्थापन करून त्याद्वारे महाराष्ट्रातील अशा अन्यायांची नोंदणी तरी व्हावी असा आमचा प्रयत्न आहे. आज जे जातीचे पुढारीपण करतात, परंतु जात पंचायतीत नाहीत, अशा नेत्यांनी जात पंचायतीच्या विरोधात थेट व स्पष्ट भूमिका घेण्याचे प्रयत्नही समिती करणार आहे. आणि याबरोबरच जात पंचायतींनी स्वत:लाच बरखास्त करावे यासाठी एका बाजूला समाजातील विविध मान्यवरांचे त्यांना आवाहन व दुसरीकडे प्रसंगी जात पंचायतीतील पंचांच्या चांगुलपणाला साद घालणारे उपोषण वा सत्याग्रह या सर्व पातळीवर समिती कार्यरत होऊ इच्छिते. जात पंचायतीमुळे नागरिकत्वाचा हक्कच जणू संपतो. ‘एक व्यक्ती- एक मत- एक मूल्य’ हे व्यक्तिस्वातंत्र्य निकालात निघते. न्यायव्यवस्थेला समांतर न्यायव्यवस्थेमुळे आव्हान मिळते. संविधानाचा अवमान होतो व लोकशाहीला गंभीर धोका निर्माण होतो. खरे तर जातव्यवस्थाच नष्ट करावयास हवी. परंतु तेवढा शक्तिसंचय आज तरी दिसत नाही. परंतु निदान जात पंचायत हे त्या जातव्यवस्थेचे अग्रदल जरी नष्ट केले तरीदेखील सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे पडेल अशी समितीची भावना आहे.
