प्राध्यापकांनी सुरू केलेल्या नियतकालिकांचा सध्या महाराष्ट्रामध्ये मोठा सुळसुळाट झाला आहे. मुंबई विद्यापीठ, पुणे विद्यापीठ, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ (जळगाव), डॉ. आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ (औरंगाबाद), स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापीठ (नांदेड), शिवाजी विद्यापीठ (कोल्हापूर), सोलापूर विद्यापीठ, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ (नागपूर), संत गाडगेमहाराज विद्यापीठ (अमरावती) आणि एसएनडीटी महिला विद्यापीठ (मुंबई) या दहा विद्यापीठांमधील आणि त्या अंतर्गत असलेल्या महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांनी (आणि काही निवृत्त प्राध्यापकांनी) ही सर्व नियतकालिके -मासिके-द्वैमासिके-त्रमासिके सुरू केली आहेत. त्यामध्ये संपादक मंडळातील प्राध्यापकांचे आणि इतर प्राध्यापकांचे शोधनिबंध प्रकाशित केले जातात. (याबरोबरच लेख व शोधनिबंध लिहून देण्याचाही समांतर उद्योग सुरू झाला आहे.) ही नियतकालिके वरवर चाळली तरी त्यातील लेखनाचा सुमार दर्जा लगेच लक्षात येतो.
२००९ साली केंद्र सरकारने प्राध्यापकांना सहावा वेतन आयोग लागू केला. त्यानंतर २०१० साली विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) विद्यापीठे आणि त्या अंतर्गत महाविद्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या प्राध्यापकांसाठी ‘अ‍ॅकॅडेमिक परफॉर्मन्स इंडिकेटर’ हा कायदा लागू केला. पगारवाढ, पदोन्नतीसाठी नियमावली आखून दिली. त्यानुसार शोधनिबंध व लेख, पुस्तक संपादन, रिसर्च प्रोजेक्ट वा त्यासाठी सल्लागार आणि चर्चासत्रे, सेमिनार्स, वर्कशॉप यामध्ये शोधनिबंध सादर करणे, या प्रत्येकासाठी काही गुण ठरवले. (उदा. आयएसएसएन क्रमांक असलेल्या नियतकालिकात शोधनिबंध प्रकाशित झाल्यास १० गुण, आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकांत प्रकाशित झाल्यास १५ गुण, पुस्तक संपादनासाठी १० गुण इ.) विद्यापीठातील असिस्टंट प्रोफेसरला पुढची वेतनश्रेणी मिळण्यासाठी ओरिएंटेशन व रिफ्रेशर कोर्स या शिवाय १५० गुण लागतील, तर पदोन्नतीसाठी प्रकाशने, पुस्तके संपादन, कार्यशाळा-चर्चासत्रे इत्यादी ठिकाणी निबंध वाचन या सर्वातून ३०० गुण मिळवणे आवश्यक आहे. आणि प्रोफेसरपदी जाण्यासाठी पीएच.डी. च्या किमान तीन विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन व इतर संशोधन कार्य, यातून किमान ३०० गुण मिळाले पाहिजेत, असे बंधन केले.
यूजीसीने अशी अनिवार्यता केल्यावर देशभरात आणि महाराष्ट्रात गेल्या दोन वर्षांत आयएसएसएन क्रमांक असलेल्या नियतकालिकांचे, राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रांचे आणि संपादित पुस्तकांचे अक्षरक्ष: पेव फुटले आहे. अनेक प्राध्यापकांनी स्वत:च ‘नॅशनल’ व ‘इंटरनॅशनल’ नियतकालिके सुरू केली. (त्यासाठी फक्त ‘रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स फॉर इंडिया’ या केंद्र सरकारच्या कार्यालयाकडे नोंदणी करावी लागते. त्यांचा क्रमांक विनामूल्य मिळतो. आयएसएसएनही विनामूल्य मिळतो. याशिवाय बाकी कुठलीच बंधने नाहीत.) त्यात आपले आणि इतरांचे लेखन छापायचा धडका लावला आहे. परिणामी, गेल्या दोन वर्षांत एकेका प्राध्यापकाच्या नावे ५०-६० शोधनिबंध, चार-चार संपादित पुस्तके आणि ४०-५० चर्चासत्रांमध्ये शोधनिबंधांचे सादरीकरण असे ‘पराक्रम’ जमा झाले आहेत.
अधिष्ठाता, विद्यापीठाचे अधिकार मंडळ आणि अभ्यास मंडळ सदस्य त्यांच्या विद्यापीठातील आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांचे संशोधनपर लेखन कुठल्या नियतकालिकांत छापून आले पाहिजे, याची यादी जाहीर करतात. मग प्राध्यापक मंडळी त्या नियतकालिकांत आपले लेखन छापवून आणण्यासाठी साम-दाम-दंड-भेद अशा सर्व उपायांचा उपयोग करू पाहतात. याबाबत आमच्या काही संपादकमित्रांना आलेले अनुभव मोठे गमतीशीर आहेत. ही प्राध्यापक मंडळी आता कुठल्याही थराला जाऊ लागली आहेत, याचा त्यावरून अंदाज येतो. या मित्रांना दर आठवडय़ाला दोन-चार प्राध्यापकांचे फोन येतात. हे प्राध्यापक सरळ विचारतात, ‘अहो, तुमची आजीव वर्गणी किती आहे, २००० रुपये ना. आम्ही ती देतो. पण आमचा एवढा लेख तुमच्या अंकात छापा.’ अशा फोननी आमचे काही संपादकमित्र त्रस्त झाले आहेत. आणखी एका संपादकमित्राला प्राध्यापक फोन करून सांगतात, ‘अहो, तुमच्याकडे लेख पाठवला आहे. तो याच अंकात घ्या बरं, पुढच्या नको. कारण सध्या आमची पीएच.डी.ची व्हायवा आहे. तुमचे काही चार्ज असतील ते सांगा. त्याचा चेक लगेच पाठवून देतो.’ हा संपादकमित्र असे दोन-चार वेळा घडल्यावर एका प्राध्यापकावर ज्याम उखडला. तर तो प्राध्यापकही त्याच्यावर उखडत म्हणाला, ‘असं कसं बोलता तुम्ही? आमचा लेख कुठे छापून आला पाहिजे, त्याची यादी आमच्या विद्यापीठानं दिली आहे. त्यात तुमच्या नियतकालिकाचं नाव आहे. ते उगाच दिलं आहे का?’ गेल्या महिन्यात पुण्यात काही निवडक नियतकालिकांच्या संपादकांची बैठक झाली, त्यात काही संपादकांनी आम्हालाही हा मनस्ताप होत असल्याचे जाहीरपणे मान्य केले.
अमरावतीहून निघणाऱ्या आणि ‘जनसामान्यांच्या साहित्य, संस्कृती, कलाभिरुची संवर्धनास वाहिलेली एकमात्र मराठी मासिक पत्रिका’ असलेल्या ‘अक्षर वैदर्भी’चे कार्यकारी संपादक सुभाष सावरकर हे तर फारच थोर सद्गृहस्थ आहेत. त्यांच्या मासिकाच्या पहिल्या पानावर ‘या नियतकालिकाच्या प्रकाशनार्थ म. रा. साहित्य आणि संस्कृती मंडळाकडून अनुदान मिळाले आहे’ असे अभिमानाने छापलेले असते, तर आतल्या पानात ‘यापुढे केवळ वर्गणीदार अभ्यासकांचेच शोधनिबंध ‘अक्षरवैदर्भी’ प्रसिद्ध करील. मात्र त्यासाठी संशोधक-अभ्यासकांकडून सहयोग राशी म्हणून रु. २००/- प्रति पेज (१/८ डेमी) पाठविणे आवश्यक आहे.’ असाही स्पष्ट खुलासा असतो. २००९ साली प्रती पानासाठी १०० रुपये असा दर होता. तेव्हा या मासिकाची वार्षिक वर्गणी २०० रुपये, पंचवार्षिक ९०० रुपये तर दशवार्षिक वर्गणी १८०० रुपये होती, ती नंतर अनुक्रमे ३००, १४०० व २७०० रुपये अशी वाढली. म्हणजे ज्याला आपला लेख छापवून आणायचा आहे, त्याने आधी त्याला सोयीच्या वर्षांची वर्गणी भरायची आणि लेखासोबत सूचनेबरहुकूम पैसेही पाठवायचे. ..आणि तरीही या मासिकात प्राध्यापकांच्या शोधनिबंधांचा भरणा सर्वाधिक असतो. ‘दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका’चे संपादक चंद्रकुमार नलगे हे लेख छापण्याचे ५०० रुपये घेतात, फक्त ‘आजीव सदस्य वर्गणी’ या गोंडस नावाखाली असे बोलले जाते. ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती’ हे इचलकरंजी इथून प्रकाशित होणारे मासिक. शांताराम गरुड हे समाजवादी नेते ही पत्रिका चालवत. अलीकडेच गरुड यांचे निधन झाले. ‘प्रबोधन..’चे विद्यमान संपादक प्रसाद कुलकर्णी यांनी नुकताच आयएसएसएन क्रमांक मिळवला आहे. सध्या ‘प्रबोधन..’मध्ये येणारे लेख पाहून या साऱ्या प्रकारांत काही काळेबेरे नाही ना, अशी शंका घेतली जाऊ लागली आहे.
सोलापुरातल्या एका प्राध्यापक व प्राचार्यानी निवृत्तीनंतर असेच मासिक सुरू केले आहे. काही महिन्यांपूर्वी त्याची एका वर्तमानपत्राच्या स्थानिक आवृत्तीत जाहिरातही केली. त्यात संशोधक-प्राध्यापकांनी आपले शोधनिबंध आमच्याकडे पाठवताना सोबत मुद्रणाच्या खर्चापोटी प्रत्येक निबंधासाठी २००० रुपये याप्रमाणे पैसे पाठवावेत, असे स्पष्टपणे लिहिले होते.
विशेष म्हणजे ‘अक्षरवैदर्भी’, ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती’, ‘दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका’ या तीनही नियतकालिकांवर महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचा वरदहस्त आहे. त्यांना या मंडळाकडून उदारपणे अनुदान दिले जाते आहे. धन्य ते साहित्य-संस्कृती मंडळ आणि त्याचे अध्यक्ष!
सध्याचा काळ ई-जर्नल्सचा आहे. त्यामुळे अशा प्रकारची ई-जर्नल्सही मोठय़ा प्रमाणावर सुरू झाली आहेत. ‘ऑनलाइन इंटरनॅशनल रिसर्च जर्नल’ असे गोंडस नाव असलेली ही जर्नल्स आहेत. त्यांची संख्या किमान पाचशेपेक्षा जास्त असावी, असा अंदाज आहे. जर्नल्स तर सुरू केले आहे, पण दर अंकाला हवे तेवढे लेख मिळत नाहीत. त्यामुळे यातली बहुतेक जर्नल्स ही मल्टिडिसिप्लनरी आहेत. त्यात विज्ञानापासून वाणिज्यपर्यंत आणि सामाजिकशास्त्रांपासून साहित्यापर्यंत सर्व विषयांवरील शोधनिबंध छापले जातात. त्यामुळे गंगाखेड वा अहमदपूरसारख्या ठिकाणांहून निघणारी ही नियतकालिके व जर्नल्स चक्क ‘नॅशनल’, ‘इंटरनॅशनल’ आहेत.
या नियतकालिकांची नेमकी संख्या किती आहे, हाही संशोधनाचाच विषय ठरावा. पण एक खरे की, आयएसएसएन क्रमांक असलेली जवळपास सर्व नियतकालिके व जर्नल्स ही प्राध्यापकांनीच सुरू केलेली आहेत. त्यात मुख्यत: प्राध्यापकांचेच शोधनिबंध छापले जातात. यात सर्वात पुढे आहे तो मराठवाडा. त्याच्या औरंगाबाद, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड या जिल्ह्य़ांमधून सर्वाधिक नियतकालिके आणि ई-जर्नल्स प्रकाशित होत आहेत.
आणखी आश्चर्याचा भाग म्हणजे यातल्या काही नियतकालिकांच्या सल्लागार मंडळावर डॉ. आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले, पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. नरेंद्र जाधव, दत्ता भगत, रावसाहेब कसबे, अश्विनी धोंगडे, आनंद पाटील या मान्यवरांची नावे आहेत. सल्लागार मंडळींना या नियतकालिकांच्या आणि त्यांच्या संपादकांच्या ‘कुटिरोद्योगा’ची कल्पना आहे की नाही? त्याविषयी त्यांचे काय म्हणणे आहे, याचा खुलासा या मंडळींनी करायला हवा.
सर्वच प्राध्यापक हे उद्योग करत आहेत, असे नाही. ज्यांना आपल्या पेशाची चाड आहे असे आणि सर्जनशील लेखक करणारे बरेचसे प्राध्यापक यात नाहीत, ही आनंदाची गोष्ट आहे. हे प्राध्यापक असे शोधनिबंध लिहिण्यासाठी आणि ते छापवून आणण्यासाठी पैसे द्यायला नकार देतात, म्हणून त्यांचे लेखन या नियतकालिकांमध्ये छापले जात नाही. तरीही ते आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत. पण त्यांची या साऱ्या प्रकारांत विनाकारण कुचंबणा होत आहे.
महाराष्ट्रातील जवळपास ६०-७० टक्केप्राध्यापक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे असे उद्योग करत असतील तर महाराष्ट्रातल्या उच्चशिक्षणाचा बोजवारा उडायला फार काळ लागणार नाही. हा सारा प्रकार महाराष्ट्रातील दहाही विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना माहीत नाही, असेही नाही. ही कुलगुरू मंडळी या संदर्भात काय करत आहेत? त्यांची याविषयी नेमकी काय भूमिका आहे? याचबरोबर पालक आणि सामाजिक संघटना याबाबत काय करत आहेत? पालकांना त्यांच्या पाल्यांच्या भविष्याची काळजी नाही का? त्यांची मुले काय लायकीचे शिक्षण विद्यापीठांमध्ये घेत आहेत आणि काय प्रतीचे संशोधन निबंध लिहीत आहेत, याचा शोध ते घेणार आहेत की नाहीत?
प्राध्यापकांच्या संघटना एरवी विद्यापीठ प्रशासन आणि सरकारशी आपल्या ‘हक्का’साठी मोठय़ा तावातावाने भांडत असतात. खरे तर या अपप्रवृत्तींविरुद्ध लढणे हेही त्यांचेच काम आहे, नव्हे हे त्यांचे ‘कर्तव्य’च आहे. पण या संघटना स्वत:च्या ‘कर्तव्या’साठी लढण्याचीच शक्यता कमी दिसते. कारण या संघटनांमध्येही त्याच प्रकारच्या लोकांचा भरणा आहे. उलट काही संघटनांनीच नियतकालिके सुरू केली आहेत. त्यामुळे या संघटना याविरोधात काही करतील, असे वाटत नाही. पण विद्यार्थी संघटनांना याविषयी बरेच काही करता येईल. कारण या प्रकारात विद्यार्थ्यांचीही पिळवणूक होत आहे आणि त्यांना निकृष्ट प्रतीचे शिक्षण मिळत आहे.
थोडक्यात हा प्रश्न केवळ विद्यापीठीय पातळीपुरता मर्यादित नसून तो सामाजिक-सांस्कृतिक आणि राजकीयसुद्धा आहे. तेव्हा सामाजिक चळवळी-संघटना व त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी याविरोधात आंदोलन छेडण्याची गरज आहे. ही नियतकालिके व ई-जर्नल्स प्रकाशित करणाऱ्या प्राध्यापकांच्या विरोधात जनहितयाचिका दाखल करून त्यांना न्यायालयात खेचले पाहिजे. याचबरोबर प्रत्येक जबाबदार नागरिकाने आणि सुजाण पालकानेही या प्राध्यापकांविरोधात आघाडी उघडायला हवी.
प्रकाशनसंस्थांचे पीक
महाराष्ट्रातल्या विद्यापीठांमध्ये अनेक (काही ठिकाणी तर अनावश्यक म्हणावी इतकी) अध्यासने आहेत. त्यांना संशोधनपर पुस्तके छापण्यासाठी यूजीसीकडून अनुदान दिले जाते. त्यामुळे ही अध्यासने आता कुठलेही पुस्तक बिनदिक्कतपणे छापू लागली आहेत. मराठवाडा विद्यापीठातील शाहू अध्यासनाने अलीकडेच एक पुस्तक छापले आहे. त्यात शंभरेक प्राध्यापकांचे लेख आहेत. सगळे तीन-चार पानांचे. दोन-अडीच पाने भरेल एवढी कुणाकुणाच्या पुस्तकातली अवतरणे, शेंडाबुडखा नसलेले मुद्दे आणि उरलेले अर्धा-पाऊण पान संदर्भग्रंथांची यादी दिली की, झाला लेख. शिवाय हे सर्व लेख छापण्यासाठी त्या त्या प्राध्यापकाकडून अध्यासनप्रमुखांनी दीड-दोन हजार रुपये घेतले जात असल्याचेही बोलले जाते आहे. पुस्तक छपाईसाठी अध्यासनाला अनुदान मिळाले असल्याने हे पुस्तक छापले गेले आहे. वर या अध्यापनप्रमुखांच्या नावे एका संशोधनपर संपादित पुस्तकाचीही भर पडली.
यूसीजीने संशोधनात्मक पुस्तकांचीही अट घातली असल्याने एम. फिल, पीएच.डी. आणि शोधनिबंधांची पुस्तकेही मोठय़ा प्रमाणावर खाजगीरीत्या छापली जाऊ लागली आहेत. ही पुस्तके व्यावसायिक प्रकाशनसंस्था छापत नाहीत. ज्या छापायला तयार असतात, त्या त्यासाठी लेखकाकडून ३०-४० हजारांच्या घरात पैशांची मागणी करतात. हल्ली लाखाच्या घरात महिन्याला पगार घेणाऱ्या प्राध्यापकांना तेवढे पैसे देणे सहज शक्य असते. त्यामुळे त्यांची पुस्तके प्रकाशित होतात. पण काही प्राध्यापक अधिक चतुर आणि हिशेबी आहेत. त्यांनी स्वत:सह इतरांची गरज लक्षात घेऊन स्वत:च्याच प्रकाशनसंस्था सुरू केल्या आहेत.
आयएसएसएन क्रमांक असलेले नियतकालिक जसे कुणालाही सुरू करता येते, तसेच प्रकाशनसंस्थाही कुणालाही चालू करता येते. त्यासाठी तुमची बौद्धिक पातळी आणि नैतिकता अमुक इतकी हवी, असा काही कायदा नाही. शॉप अ‍ॅक्टची परवानगी काढली की झाले. पुस्तकांसाठी लागणारा आयएसबीएन नंबर विनामोबदला मिळतो. कुठलेही पुस्तक छापल्यावर त्याच्या दोन दोन प्रती कोलकात्यातील राजा राममोहन रॉय लायब्ररी, मुंबईतील शासकीय ग्रंथालय आणि पुणे विभागीय ग्रंथालय यांना पाठवाव्या लागतात. पण ही अपेक्षा आहे, बंधन नाही. आणि ती बरेच व्यावसायिक प्रकाशकही पूर्ण करत नाहीत, तेव्हा वैयक्तिक पातळीवर पुस्तके छापणारे प्राध्यापक कुठून करणार? त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात अशा प्रकाशनसंस्थांचे मोठे पीक माजले आहे.
प्राध्यापकांनी सुरू केलेली आणि आयएसएसएन क्रमांक असलेली काही नियतकालिके
* भाषाभान – मराठी भाषा अध्यापक परिषद, औरंगाबाद (पूर्वी हेच मासिक ‘अ ते ज्ञ’ या नावाने निघत असे.)
* तिफण – संपादक – प्रा. शिवाजी हुसे, कन्नड, जि. औरंगाबाद
* युवकमुद्रा – संपादक – संभाजीराव देसाई, कराड</span>
* अक्षरगाथा – संपादक – मा. मा. जाधव, नांदेड
* सक्षम समीक्षा – संपादक – शैलेश त्रिभुवन, पुणे
* अक्षर वाङ्मय – संपादक – नानासाहेब सूर्यवंशी, अहमदपूर, जि. लातूर
* आत्मप्रत्यय – अहमदपूर, जि. लातूर
* लोकसंस्कृती – संपादक – मिलिंद कसबे, नारायणगाव, जि. पुणे
* संशोधन – संपादक – रामकृष्ण जोशी, अहमदनगर</span>
* भूमी – संपादक – श्रीराम गव्हाणे, नांदेड
* अग्निपंख – संपादक – गिरीश सपाटे, लातूर
* पैलू – संपादक – एस. एम. कानडजे, बुलढाणा
* परिवर्त – संपादक – गंगाधर अहिरे, नाशिक
* आत्मभान – संपादक – संजीव सावळे, हिंगोली
ही यादी खूपच त्रोटक आहे. यांसारखी आणखी कितीतरी नियतकालिके आहेत.
