राज्यातील गारपीटग्रस्त पिकांच्या यादीत आता आंब्याचाही समावेश करण्यात येईल, अशी माहिती देत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कोकणातील वादळी पावसाचा फटका बसलेल्या आंबा बागायतदारांना सोमवारी दिलासा दिला. मात्र ही मदत अटी आणि शर्तीला धरून असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कोकण कृषी विद्यापीठाच्या विश्वेश्वरैया सभागृहात सोमवारी चारही कृषी विद्यापीठांच्या संयुक्त कृषी व संशोधन परिषदेचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. त्या वेळी ते बोलत होते. या वेळी कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे, पालकमंत्री उदय सामंत, राहुरी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. तुकाराम मोरे, अकोला विद्यापीठाचे डॉ. रविप्रकाश दाणी, मराठवाडा विद्यापीठाचे डॉ. बी. वेंकटेस्वरलू, कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट, महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे महासंचालक मारुती सावंत, नगराध्यक्ष विनिता शिगवण, आमदार प्रशांत ठाकूर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
यापूर्वी कृषी विद्यापीठांना सक्षम करण्यासाठीचे पॅकेज जाहीर करणे सरकारला निधीअभावी अशक्य झाले होते. पण लवकरच शंभर कोटींचा निधी त्यासाठी देण्यात येईल, असे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी कोकण कृषी विद्यापीठाने मृद् संधारण, जलसंधारणासाठी विशेष कार्यक्रम हाती घ्यायला हवा, असे आवाहन केले. देशातील आंबा निर्यातीमध्ये कोकणातील आंब्याचे प्रमाण फक्त तीन टक्केच आहे. हापूस आंब्याचे भौगोलिक निर्देशांक प्रमाणीकरण (जीआय) झाल्यास मागणीचे प्रमाण वाढण्यास प्रचंड वाव आहे. त्यासाठी कोकण कृषी विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांनी विशेष प्रयत्न करायला हवे. कृषी विद्यापीठांमार्फत राज्यातील भौगोलिक वैशिष्टय़े असलेली विविध फळे आणि भाज्यांच्या वाणांचे असेच जीआय प्रमाणीकरण झाल्यास या वाणांना बाजारपेठांमध्ये विशेष मागणी मिळेल आणि शेतकऱ्यांना मोठा आíथक फायदा होईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. उर्वरित महाराष्ट्रात पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी सिमेंट नालाबंधाऱ्यांची योजना यशस्वीपणे हाती घेण्यात आली आहे, कोकणातही तीच योजना नव्याने हाती घेण्याची गरज आहे. कोकण कृषी विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांनी अशा बंधाऱ्यांच्या उपयुक्ततेबाबत वेगाने अभ्यास करणे गरजेचे आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी या वेळी कृषी विद्यापीठाच्या निष्क्रियतेवर पुन्हा टीका केली. परदेशी रचनांवर आधारलेले हरितगृहांसारखे तंत्रज्ञान महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी प्रतिकूल ठरते आहे. त्यात सुधारणा करण्याबाबत कृषी विद्यापीठांनी आतापर्यंत कोणतीच उपाययोजना केलेली नाही. पीक विम्याबाबतही शास्त्रज्ञांमध्ये अजूनही उदासीनता आहे. सर्वच स्तरावर शेतकऱ्यांनाच नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. या पाश्र्वभूमीवर कृषी व्यवस्थापनाचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यापीठांमध्ये नेमके कोणत्या दिशेने संशोधन होते आहे, याचा विचार व्हायला हवा, असेही त्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे पाच टक्क्यांवरून दहा टक्क्यांवर कंटिंजन्सी निधी वाढवण्याची मागणी करणाऱ्या कृषी विद्यापीठांनी आता आपल्या मालमत्तांचा वापर कृषी उत्पन्नासाठी करावा आणि स्वावलंबी होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावे, असे आवाहनही कृषिमंत्र्यांनी या वेळी केले.
जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांनी सांगितले की, आंब्यासारख्या कृषी मालाची हाताळणी व वाहतूक कमी झाल्यास बाजारपेठेत त्यांचा दर्जा टिकवून ठेवणे शक्य आहे. त्यासाठी रत्नागिरी, सिंधुदुर्गातच आंबा वाहतुकीसाठी विमानतळ व बंदर विकास होणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे द्राक्षाप्रमाणेच जांभूळ व करवंदापासून मद्यनिर्मितीचे धोरण सरकारने आखल्यास कोकणातील अर्थव्यवस्थेला वेगाने चालना मिळेल, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
पालकमंत्री उदय सामंत यांनी गारपीट आणि वादळी पावसाने कोकणातील शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान याकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. कुलगुरू डॉ. किसन लवांडे यांनी या वेळी दोन वर्षांपूर्वी राज्यपालांनी कृषी विद्यापीठासाठी मान्य केलेले ६०० कोटी रुपयांचे पॅकेज लागू करण्यात सरकारने दुर्लक्ष केल्याने विद्यापीठाच्या कामावर परिणाम होत असल्याची खंत व्यक्त केली. या वेळी आयोजित करण्यात आलेल्या कृषी प्रदर्शनात कोकण कृषी विद्यापीठातर्फे नव्वद आंब्याच्या वाणांचे झालेले सादरीकरण विशेष उल्लेखनीय ठरले. त्या तुलनेत उर्वरित तिन्ही कृषी विद्यापीठांनी मांडलेले संशोधन व तंत्रज्ञानविषयक प्रदर्शन निष्प्रभ ठरले आहे.