बैलगाडी शर्यतींना परवानगी नाहीच!; मुंबई हायकोर्टाकडून मनाई

Bombay High Court once again prohibits state govt from permitting Bullock cart races in Maharashtra until rules are framed for these races

आणखी वाचा

मुंबईतून अमलीपदार्थ आणि शस्त्रांचा साठा जप्त; साडेतीन कोटींच्या मुद्देमालासह पवईतून एकाला अटक

सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…

वसई : २९ गावांचे प्रकरण तापले, सुनावणीची प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचा आरोप

फ्लेमिंगोंच्या अधिवासात रस्ता नको, राज्य सरकारच्या पाहणी पथकाच्या अहवालात खाडीकिनारचा रस्ता बंद करण्याची शिफारस

विश्लेषण : ‘इंडिया’ आघाडीचे नेतृत्व ममतांकडे? राज्यांतील पराभवानंतर काँग्रेसच्या स्थानाला धक्का…

‘इंडिया’चा दबाव झुगारून काँग्रेसचे आंदोलन

माधव गाडगीळ यांना संयुक्त राष्ट्रांचा जीवनगौरव

Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहिणींच्या अर्जांची छाननी होणार की नाही? आदिती तटकरे महत्त्वाची माहिती देत म्हणाल्या…

— ANI (@ANI) August 16, 2017

राज्य सरकारनं बैलगाडी शर्यतीसंदर्भात जारी केलेल्या अधिसूचनेला अजय मराठे यांनी याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. बैलगाडी स्पर्धा हा क्रूर खेळ आहे. बैलांना इजा होते, असं म्हणणं त्यांनी याचिकेत मांडलं आहे. बैल हा धावण्यासाठी नाही तर तो कष्टाची कामं करणारा प्राणी आहे, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. बैलगाडी शर्यतीला मुंबई उच्च न्यायालयानं बंदी घातली होती. या निर्णयाला राज्य सरकारनं आव्हान दिलं नव्हतं. त्यामुळं राज्य सरकारही बैलगाडी शर्यतीवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाच्याच बाजूनं आहे, असा दावाही त्यांनी केला आहे. तसंच सर्वोच्च न्यायालयानंही बैलगाडी शर्यत हा महाराष्ट्राचा पारंपरिक खेळ नसल्याचं म्हटलं होतं, असा उल्लेखही त्यांनी केला आहे. मराठे यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. बैलगाडी शर्यतीला परवानगी देण्यास न्यायालयानं मनाई केली. राज्यात कुठेही शर्यतींच्या आयोजनास परवानगी दिली जाऊ नये, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. राज्य सरकारनं बैलगाडी शर्यतीसंदर्भात अधिसूचना काढली असली तरी शर्यतीदरम्यान बैलांना इजा होणार नाही, याबाबत सरकार नियमावली तयार करत नाही आणि ती आमच्यासमोर सादर केल्यानंतर आम्ही परवानगी देत नाही, तोपर्यंत शर्यतींसाठी परवानगी देता येणार नाही, असं न्यायालयानं निर्णय देताना म्हटलं आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारनं दोन आठवड्यांमध्ये भूमिका स्पष्ट करावी, असे आदेशही न्यायालयानं दिले आहेत.