राज्य शासन व जिल्हा प्रशासनातर्फे जगप्रसिध्द लोणार सरोवराच्या संवर्धनासाठी विशेष कृती आराखडय़ाअंतर्गत कोटय़वधींचा निधी उपलब्ध करून दिला असताना या आराखडय़ातील एकही काम उपयुक्त व फायदेशीर झाले नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. यातील बहुतांश कामे तांत्रिकदृष्टय़ा सदोष व अपूर्ण असल्याने हा आराखडा एक मृगजळ ठरला आहे. या आराखडय़ाचा कागदोपत्रीच गाजावाजा करून पाठ थोपटून घेण्याचा अवास्तव प्रकार शासकीय यंत्रणांनी सुरू केला आहे.
तब्बल ५० हजार वर्षांपूर्वी उल्कापात किंवा अशनीपातामुळे या सरोवराची निर्मिती झाली. जगातील हे तिसऱ्या क्रमांकाचे निसर्गनिर्मित खाऱ्या पाण्याचे सरोवर आहे. या भोवती निसर्गदत्त अभयारण्य आहे. या जागतिक व राष्ट्रीय दर्जाच्या विज्ञान ठेव्याचे जतन आणि संवर्धनासाठी सरोवरप्रेमींनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे एक याचिका दाखल केली होती. यावर उच्च न्यायालयाच्या अधिपत्याखाली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली. त्या समितीने या सरोवराची पाहणी केली. त्या आधारे उच्च न्यायालयाकडे अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर न्यायालयाने शासनाची कानउघाडणी करून लोणार सरोवर जतन व संवर्धनासंदर्भात ठोस उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात ११ ऑक्टोबर २०१० रोजी बैठक होऊन यासाठी एक विशेष कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. हा आराखडा तयार करण्यासाठी तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. रामास्वामी एन. यांच्या अध्यक्षतेखाली २२ डिसेंबर २०१० रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. याला आमदार डॉ.संजय रायमूलकर, लोणारचे तत्कालीन नगराध्यक्ष खान मोमीन खान यांच्यासह सर्व खात्याचे अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत एकूण ११ प्रमुख मुद्यांसह इतर महत्त्वाच्या मुद्यांचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला. त्याला प्रशासकीय, तांत्रिक व आर्थिक मंजुरी देण्यात आली.
यात लोणारमधील सांडपाणी मुख्य सरोवरात जाऊ नये, यासाठी प्रतिबंधक उपाययोजना, नबीचा बंधारा दुरुस्ती व सांडपाणी प्रक्रिया उभारण्याबाबत ठोस उपाययोजना, जमीन भूसंपादन, या परिसरात मानवी हस्तक्षेप बंद व्हावा म्हणून सरोवरास लोखंडी साखळी कुंपण बांधणे, या परिसरातील पिसाळ बाभळीचे कायमस्वरूपी निर्मूलन, या परिसरातील प्रदूषण थांबविण्यासाठी सरोवरापासून जाणारा मंठा रोड बंद करून लोणार-मंठा वळणमार्ग तयार करणे, सरोवराची सुरक्षा करण्यासाठी वनविभागाची आवश्यक ती पदनिर्मिती व रिक्त पदे भरणे, प्राचीन मंदिरासोबतच इतर मंदिरे पुरातत्व विभागाकडे सोपविणे व त्यांच्या सुरक्षेबाबत उपाययोजना, इजेक्टा ब्लॅकेटच्या संरक्षणाबाबत उपाययोजना, सरोवरातील पाण्याची आयसोटोप चाचणी, पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी प्रभावी योजना, या मुद्यांसह जवळच्याच अंबर तलावाचे सुशोभिकरण करणे, महसुली जमिनीवर संपूर्ण सोयीसुविधांयुक्त उद्यान निर्मिती, पर्यटकांसाठी अद्ययावत वस्तूसंग्रहालय बांधणे, नागपूरच्या धर्तीवर रमण विज्ञान केंद्रासारखा सायन्य पार्क उभारणे, मुंबईच्या नेहरू तारांगणाप्रमाणे लोणार तारांगण व त्यात जगातील विविध विवरांची माहिती देण्याकरिता चलचित्र चित्रपटगृहाची निर्मिती, पर्यटकांसाठी पार्किंग व्यवस्था, बसस्थानकावर पर्यटकांसाठी स्वागतकक्ष, साहित्य ठेवण्यासाठी लॉकर्स, शौचालय, स्नानगृह आदि सुविधा, लोणार येथे एसटी महामंडळाचा स्वतंत्र डेपो सुरू करणे, हे सरोवर जागतिक दर्जाचे सरोवर असल्याने अजिंठा-वेरूळच्या धर्तीवर दरवर्षी १५ जानेवारीनंतर लोणार महोत्सव घेणे व जागतिक ठेव्याचा दर्जा मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणे, या बाबींचा समावेश करण्यात आला होता.
या आराखडय़ानंतर पहिल्या ११ मुद्यांसाठी शासनाने आर्थिक तरतूद करून दिली. त्यात या परिसराला तारेचे साखळी कुंपण, सांडपाण्याची विल्हेवाट, नबी बंधाऱ्याच्या सुधारणा, पिसाळ बाभळीचे निर्मूलन ही व अन्य महत्त्वपूर्ण कामे होती. आज त्यातील वनविभागाने बांधलेल्या तारेच्या कुंपणाचे तीनतेरा वाजले आहेत. सांडपाण्याची विल्हेवाट लावण्यास व पाणी स्वच्छ करण्यास नीरीसारखी संस्था अपयशी ठरली आहे. झालेल्या खर्चाच्या प्रमाणात लोणार जतन व संवर्धन आराखडय़ाच्या अंमलबजावणीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन केल्यास कोटय़वधी रुपयांचा खर्चित निधी व्यर्थ गेल्याचे दिसून येते.
