‘मानव विकास’मध्ये उस्मानाबाद, लातूरचा समावेश शक्य

नव्या मानव विकास अहवालामुळे निर्देशांकात झालेली वाढ-घट लक्षात घेता मानव विकास मिशनमधून २७ तालुके वगळले जाऊ शकतात, तर मराठवाडय़ातील उस्मानाबाद व लातूर या दोन जिल्ह्य़ांमधील सर्व तालुक्यांचा समावेश मानव विकास मिशन उपक्रमात होऊ शकेल. अकोला, जळगाव, नाशिक, सिंधुदुर्ग, नागपूर व ठाणे जिल्ह्य़ांतील २७ तालुके मानव विकास निर्देशांकात वरच्या श्रेणीत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे या जिल्ह्य़ांत सुरू असणाऱ्या मानव विकास मिशनच्या योजना अन्य मागास जिल्ह्य़ांमध्ये वळविल्या जाऊ शकतात. नव्या अहवालामुळे मिशनच्या काही उपक्रमांमध्येही बदल होण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील मागास १२५ तालुक्यांमध्ये मानव विकास मिशन प्रकल्प सुरू आहे. प्रत्येक तालुक्यास दरवर्षी २ कोटी रुपयांपर्यंत अधिकचा निधी दिला जातो. मानव विकास मिशनच्या अहवालानुसार २०१२ मध्ये निर्देशांक कमी असलेल्या जिल्ह्य़ांच्या यादीत नंदूरबार, गडचिरोली, वाशीम, धुळे यांसह मराठवाडय़ातील हिंगोली, उस्मानाबाद, नांदेड, जालना, लातूर या जिल्ह्य़ांचा समावेश झाला आहे.
लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्य़ांत मानव विकास मिशनचे उपक्रम सुरू नाहीत. या अनुषंगाने दोन्ही जिल्ह्य़ांतील राजकीय नेत्यांनी आंदोलनेही केली होती. मात्र, त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. नव्या अहवालामुळे या दोन्ही जिल्ह्य़ांतील सर्व तालुक्यांचा समावेश होऊ शकेल. कमी व मध्यम मानवी निर्देशांक असणाऱ्या जिल्ह्य़ांचा मानव विकास मिशनच्या योजनेत समावेश होतो. २५० कोटी रुपयांचा निधी या योजनांसाठी देण्यात आला. २००१ मध्ये मानवी निर्देशांक मोजण्यात आला होता. त्याची तुलना २०११ मध्ये पुन्हा करण्यात आली. त्यात फारशी वाढ झाली नाही. दरडोई उत्पन्नातही फारसा परिणाम नसल्याने मानव विकास मिशनच्या योजनांमध्ये काही मूलभूत परिवर्तन केले जाऊ शकतात, असे सांगितले जाते.
तत्कालीन आयुक्त कृष्णा भोगे यांनी राज्य सरकारला तशी शिफारसही केली होती. या अहवालाच्या अनुषंगाने बोलताना मानव विकास मिशनचे माजी आयुक्त भोगे म्हणाले, की शिक्षण, आरोग्य क्षेत्रांत स्वतंत्र व्यवस्थापन आहे. त्यांच्यामार्फत वेगवेगळे उपक्रम राबविले जात असतात. त्यामुळे दरडोई उत्पन्नाच्या उपक्रमांकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता असल्याची शिफारस केली होती. विशेषत: कृषी उत्पादकतेत वाढ व्हावी, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यउद्योगालाही चालना देणाऱ्या योजना हाती घ्याव्यात, असे सुचविण्यात आले होते. मात्र, अद्यापि तसे झाले नाही.
हे तालुके वगळले जाण्याची शक्यता
अकोला जिल्ह्य़ातील पातूर. जळगाव – चाळीसगाव, चोपडा, जामनेर, बोधवड, मुक्ताईनगर, अमळनेर, एरंडोल. नाशिक – सुरगणा, त्र्यंबकेश्वर, पेठ, इगतपुरी, कळवण, दिंडोरी, बागलाण, नांदगाव. सिंधुदुर्ग – वैभववाडी, नागपूर, रामटेक, काटोळ. ठाणे – जव्हार, विक्रमगड, तलासरी, डहाणू, मोखाडा, वाडा, मुरबाड, शहापूर.

आणखी वाचा

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर थेट आंदोलन न करणाऱ्या ॲड. चटप यांना मतदार स्वीकारणार का?

‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…

‘सेफ’ राहण्यासाठी, एक होण्यापेक्षा…

“शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू”, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

मुंबईलगतची महानगरे विधानसभेतही  शिंदे-फडणवीसांना साथ देणार का? येथील जागा महायुतीसाठी महत्त्वाच्या का?

वृध्दांच्या लोकसंख्येचा दर वाढता, काय आहेत आव्हानं?

“हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाल्यास फरकाची रक्कम सरकार देणार,” उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आश्‍वासन

समाविष्ट गावातील पाणीपुरवठ्याच्या तक्रारींसाठी पालिकेने घेतला हा निर्णय !