पवनचक्कीपासून ऊर्जा मिळविण्यासाठी महाराष्ट्रात होत असलेले वनजमिनींचे अधिग्रहण आणि दहनविधीसाठी मोठय़ा प्रमाणावर होत असलेला लाकडाचा वापर आता पर्यावरण बचाव संस्थांच्या रडारवर आला आहे. डोंगराळ भागातील पवन चक्क्यांच्या उभारणीने हवेचा दाब, जलस्रोतांचे संकुचन आणि त्या परिसरातील मानवी वस्त्या तसेच निशाचर प्राण्यांवरही परिणाम होत असल्याचे एका पाहणीत आढळले आहे.
महाराष्ट्रातील डोंगराळ भागांमधील वनजमिनींचे अधिग्रहण करून पवन चक्क्यांची उभारणी केली जात असल्याने पर्यावरणाचे संतुलन ढासळत असल्याचा इशारा सेंटर फॉर सायन्स अँड एनव्हारोन्मेंट संस्थेच्या (सीएसई) अहवालातून देण्यात आला आहे. संस्थेने केलेल्या पाहणीत महाराष्ट्रातील पवन ऊर्जा प्रकल्प वनजमिनी आणि डोंगराळ भागांवर उभारण्यात आल्याने पठारी प्रदेशांच्या तुलनेत जलस्रोत आणि पर्यावरणाला अधिक किंमत चुकवावी लागत आहे. गेल्या सात वर्षांपासून ही स्थिती उद्भवली आहे.
अनिवार्य पर्यावरणीय परिणामांचे सखोल विश्लेषण सीएसईच्या अहवालातून करण्यात आले असून याचे दुष्परिणाम अधिक प्रमाणात होत असल्याचे आढळले आहे. साधारण १०० ते १५० मीटर उंचीवरील जे व्यावसायिक पवन ऊर्जा प्रकल्प मानवी वसाहतींच्या जवळ आहेत त्यांच्यामुळे ध्वनिप्रदूषण होत आहे.
याचा सर्वाधिक परिणाम वटवाघळांच्या प्रजातीवर झाला असून पवन चक्क्यांच्या परिसरातील हवेचा दाब कमी-जास्त होत असल्याने वटवाघळांची प्रजाती प्रचंड प्रभावित झाली आहे. देशभरातील पवन ऊर्जा प्रकल्पांचे सर्वेक्षण करताना सीएसईने स्थानिक रहिवाशांना विजेचा पहिला हक्क देण्याची आवश्यकताही नमूद केली आहे.
दहनविधीसाठी लाकडांचा वापर करण्यात येत असल्याने मोठय़ा प्रमाणात वृक्षतोड करावी लागत आहे. भारतात दरवर्षी सरासरी ४५ लाख लोकांचा मृत्यू होतो. पार्थिव जाळण्यासाठी लाकडांचा मोठय़ा प्रमाणावर वापर केला जात असल्याने जंगलातील मोठ मोठी झाडे कापण्यात येतात. त्याचा परिणाम वनाच्छादित भाग उजाड होण्यात होऊ लागला आहे. हे टाळण्यासाठी पर्यायी एलपीजी मॉडेलचा विचार करणे अटळ असल्याचे पर्यावरण अभ्यासक विजय लिमये यांनी म्हटले आहे. लाकडे जाळल्याने प्रदूषणाचाही गंभीर प्रश्न त्या परिसरात निर्माण होतो.
एलपीजीचा वापर केल्यास प्रदूषण टाळता येऊ शकते. त्यामुळे झाडांची बचत होईल आणि पर्यावरणाचीही हानी होणार नाही, अशी संकल्पना त्यांनी मांडली आहे. भविष्यातील पिढय़ांसाठी जंगले सुरक्षित राहावीत, या दृष्टीने आताच पावले टाकण्याची गरज आहे.
भारतात साधारण २० वर्षांचे आयुष्य झालेली झाडे इंधनासाठी कापली जातात. ही टक्केवारी मोठी असल्याने झाडे टिकविणे गरजेचे असल्याचे लिमये यांनी सांगितले.
दरवर्षी ४५ लाख झाडांची कत्तल
भारतात दरवर्षी सरासरी ४५ लाख लोकांच्या दहनासाठी साधारणत: तेवढय़ाच झाडांची कत्तल केली जाते. एका चौरस किलोमीटर परिसरात ५० हजार वृक्ष असतील अशी आकडेवारी गृहित धरली तर दरवर्षी सरासरी ९० चौरस किलोमीटर परिसरातील जंगल दहनविधीसाठी तोडले जात आहे. जंगलातील झाडांपासून ऑक्सिजन वायू मिळतो. दरवर्षी ४५ लाख वृक्ष तोडले जात असल्याने ऑक्सिजन देणारी यंत्रणाच प्रभावित झाली आहे. मानवाला जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ऑक्सिजनची निर्मिती झाडाशिवाय कोणीही करू शकत नाही. एका मोठय़ा वृक्षावर १५ पक्ष्यांचे कुटुंब अधिवास करते. याचा अर्थ एक झाड तोडून आपण सरासरी ४५ पक्षी नष्ट करीत आहोत. त्यामुळे पक्ष्यांच्या प्रजातीही झपाटय़ाने कमी होत आहेत. काही प्रजाती आता नामशेषाच्या उंबरठय़ावर येऊन ठेपल्या आहेत. अधिवास नष्ट होत असल्याने महाराष्ट्रात नाशिक, पवई आणि चंद्रपुरात बिबटे मोठय़ा प्रमाणात जंगलाबाहेर पडून मानवी वस्त्यांच्या दिशेने वळू लागले आहेत. बिबटे झाडावर राहत असल्याने त्यांचे अधिवास आता धोक्यात आहेत. त्यामुळे नैसर्गिक अन्नसाखळीला धक्का बसला आहे. झाडे जमिनीची धूप थांबवितात. आता झाडांची कत्तल होत असल्याने सुपीक जमिनींचीही कमतरता भासत आहे. भूजल स्तरही घटला आहे, या दुष्परिणामांकडे विजय लिमये यांनी लक्ष वेधले आहे.
