राज्यातील वाढती अनधिकृत बांधकामे रोखणे आणि नियमांना अनुकूल बांधकामे नियमित करण्याबाबतचे र्सवकष धोरण पावसाळ्यापूर्वी जाहीर केले जाईल, असे आश्वासन मुख्ममंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिले.
ठाण्यात १५ वर्षांपूर्वी झालेल्या साईराज इमारत दुर्घटनेतील विस्थापितांच्या पुनर्वसनाबाबत विधानसभेत झालेल्या चर्चेदरम्यान शिवसेनेचे सुभाष देसाई यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. अनधिकृत बांधकाम ही राज्यासमोरील गंभीर समस्या आहे. अशी बांधकामे होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर ती रोखण्यात हयगय करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याचा कायदा करण्यात आला आहे. तरीही सर्वच शहरात मोठय़ाप्रमाणात अनधिकृत बांधकामे असून त्याचे काय करायचे याचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. पावसाळ्यापूर्वी याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी सांगितले.
अनधिकृत बांधकामांचे काय करायचे याबाबत राज्य सरकारने यापूर्वीच महसूल सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यांची समिती गठीत केली असून नियमात बसणारी अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून नियमित करणे, नियमात न बसणारी बांधकामे काढून टाकणे, तसेच भविष्यात अशी बांधकामे होऊ नयेत, यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत धोरण ठरविण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपविण्यात आली आहे.