राष्ट्रीय इतर मागासवर्गीय आयोगाची महत्त्वपूर्ण शिफारस
केंद्र व राज्यातील इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील (ओबीसी) मंत्री, खासदार, सचिव तसेच वर्ग एकच्या सरकारी अधिकाऱ्यांचा सामाजिक दर्जा लक्षात घेऊन त्यांच्या मुलांना सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणातील आरक्षणाचे फायदे देऊ नयेत, अशी शिफारस राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाने केंद्र सरकारला केली आहे. विधानसभा व विधान परिषदेच्या आमदारांच्या मुलांना मात्र त्यातून वगळण्यात आले आहे. ओबीसी आरक्षणाचे फायदे मिळण्यासाठी अवनत गट म्हणून (नॉन क्रिमीलेयर) वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा सहा लाखांवरून १५ लाख रुपये करावी, अशीही महत्त्वपूर्ण शिफारस आयोगाने केली आहे.
मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार केंद्र व राज्य सरकारच्या सेवा तसेच शिक्षण संस्थांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले, परंतु त्यासाठी आर्थिक उत्पन्नाची मर्यादा घालण्यात आली. गेल्या २२ वर्षांत उत्पन्नाची ही मर्यादा एक लाखापासून सहा लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली. मात्र ही मर्यादा वस्तुस्थितीला धरून नसल्याने ओबीसी समाजाला त्याचा अपेक्षित लाभ मिळत नाही. ओबीसीमधील जास्तीत-जास्त विद्यार्थी व उमेदवारांना त्याचा लाभ मिळावा, यासाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा वाढवावी अशी मागणी सातत्याने होत आहे. त्यानुसार ‘नॉन क्रिमीलेयर’साठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा १० लाख ५० हजार रुपयांपर्यंत करावी, अशी राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाने ३ मार्च २०१५ रोजी केंद्र सरकारला शिफारस केली होती. आयोगाच्या या शिफारशीवर ओबीसीविषयक संसदीय कल्याण समितीने असमाधान व्यक्त केले. उत्पन्नाची मर्यादा कमी असल्यामुळे ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण भरले जात नाही. आतापर्यंत जेमतेम १६ टक्के जागा भरल्या गेल्याचे समितीच्या सदस्यांनी आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिले. ‘नॉन क्रिमीलेयर’साठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा २० लाख रुपयांपर्यंत करावी, अशी सूचना समितीने आयोगाला केली होती. त्याची दखल घेऊन आयोगाने ही मर्यादा १५ लाख रुपयापर्यंत करण्याची शिफारस केली. आयोगाचे सदस्य सचिव ए. के. मंगोत्रा यांनी त्यासंबंधीचा पुरवणी अहवाल सोमवारी (२६ ऑक्टोबर) केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाला सादर केला. त्यात आयोगाने या काही महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत.
आमदारांच्या मुलांना मात्र लाभ..
सर्व राज्यांच्या विधानसभा व विधान परिषदेच्या आमदारांच्या मुलांना मात्र ओबीसी आरक्षण लागू राहणार आहे.
खासदारांपेक्षा आमदारांना वेतन, भत्ते कमी असतात, शिक्षणही कमी असते, त्यामुळे त्यांची मुले प्रगत कुटुंबातील मुलांबरोबर स्पर्धा करू शकणार नाहीत, त्यामुळे आरक्षणाची गरज आयोगाने नोंदवली आहे. आमदाराला मंत्रीपद मिळाल्यानंतर मात्र हा लाभ नसेल.
यांना आरक्षण लाभातून वगळावे..
घटनात्मक पद व दर्जा प्राप्त केलेल्या नेत्यांच्या मुलांना आरक्षणाचे लाभ नसावेत. यात राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यपाल, नायब राज्यपाल, सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांचे न्यायमूर्ती, केंद्रीय व राज्य प्रशासकीय व इतर न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष, सदस्य, यूपीएससी, एमपीएससीचे अध्यक्ष व सदस्य, कॅगचे अध्यक्ष, अ‍ॅटर्नी जनरल, राज्यांचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल, केंद्रीय मंत्री, खासदार, सचिव व वर्ग एकचे अधिकारी यांची मुले. उत्पन्नापेक्षा या व्यक्तींच्या सामाजिक दर्जाचा विचार केला आहे.
