कंत्राटदार रस्ते घोटाळय़ामुळे काळय़ा यादीत; मुंबईतील चार पुलांच्या बांधकामात पेच ‘तुम्ही बांधणार की आम्ही बांधू’ अशा मुंबई महापालिका आणि मध्य रेल्वे यांच्यातील चर्चेच्या गुऱ्हाळामुळे आधीच अडकून पडलेला सँडहर्स्ट रोड येथील हँकॉक पूल आता आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. हँकॉक पुलासह वसरेवा, कांजूर आणि मिठी नदीवर बांधण्यात येणाऱ्या पुलांची कामे ज्या कंत्राटदारांना देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते, ते कंत्राटदार निकृष्ट रस्त्यांच्या बांधणीप्रकरणी दोषी आढळले आहेत. त्यामुळे काळय़ा यादीत टाकण्यात आलेल्या या कंत्राटदारांकडून पुलाचे काम करून घेणे शक्य होणार नाही. अशा स्थितीत फेरनिविदा काढण्यासाठी वा दुसऱ्या कंत्राटदाराची नेमणूक करण्याच्या प्रक्रियेत वेळ जाण्याची शक्यता असून त्याचा परिणाम हँकॉकसह अन्य चार पूल रखडण्यात होणार आहे. दक्षिण मुंबईमधील डोंगरी, जे. जे. रुग्णालय परिसर, नूरबाग येथून माझगाव, वाडीबंदर भागांत जाण्यासाठी एकमेव दुवा ठरणारा ब्रिटिशकालिन हँकॉक पूल धोकादायक बनल्याने आणि रेल्वेच्या डीसी-एसी परिवर्तनात अडथळा ठरल्याने तो जमीनदोस्त करण्यात आला. मात्र, त्यामुळे स्थानिकांची गैरसोय होऊ लागली. पूल नसल्याने येथील प्रवाशांना जीव धोक्यात घालून रेल्वे रूळ ओलांडावे लागत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर हँकॉक येथे तातडीने पूल बांधण्याची तयारी पालिकेने केली होती. या पुलाच्या बांधणीसाठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. निविदेमध्ये पालिकेने या पुलासाठी २७ कोटी रुपये खर्चाचा अंदाज मांडला होता. मात्र ५५ टक्के अधिक दराने निविदा भरलेल्या जे. कुमार कंपनीला हे कंत्राट देण्यावर प्रशासनाने शिक्कामोर्तब केले होते. तब्बल ४० कोटी रुपयाचे हे कंत्राट या कंपनीला देण्यात येणार होते. परंतु, महापालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी सोमवारी महापौरांकडे सादर केलेल्या अहवालात नमूद करण्यात आलेल्या निकृष्ट रस्त्यांच्या कंत्राटदारांमध्ये या कंत्राटदाराचेही नाव आले आहे. या कंत्राटदाराला काळया यादीत टाकण्याचे तसेच त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे पालिकेने ठरवले आहे. अशा स्थितीत त्यांच्याकडून हँकॉक पुलाची उभारणी करणे शक्य होणार नाही. त्याचबरोबर वर्सोवा येथील पूल बांधणीचे कामही याच कंपनीला देण्याचा पालिकेचा मानस होता. त्याशिवाय आरपीएस कंपनीला मिठी नदीवरील आणि कांजूर येथील पूल उभारणीची कामे देण्याची तयारी प्रशासनाने केली होती. याबाबतचे प्रस्ताव घाईघाईने तयार करून ते स्थायी समितीपुढे आणण्याचा आग्रह सत्ताधाऱ्यांकडून धरण्यात आला होता. परंतु, तत्पूर्वीच आयुक्तांनी रस्ते घोटाळ्याचा अहवाल महापौरांकडे सादर केल्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना या कंत्राटदारांच्या खिशात पुलांची बांधकामे टाकणे अवघड बनले आहे.आता या कामांसाठी फेरनिविदा काढाव्या लागतील अथवा निविदा प्रक्रियेतील दुसऱ्या क्रमांकावरील कंत्राटदाराची या कामांसाठी नियुक्ती करावी लागणार आहे.
