गोवंश हत्या तसेच त्यांचे मांस बाळगणे व खाण्यावर घालण्यात आलेल्या बंदीला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला. त्याचवेळेस गोवंश व त्याचे मांस बाळगणाऱ्यांनी पुढील तीन महिन्यांत त्याची योग्य ती विल्हेवाट लावावी असेही स्पष्ट केले. याचबरोबर सरकारनेही त्यांच्यावर तीन महिने वा याचिका प्रलंबित असेपर्यंत कुठलीही कठोर कारवाई करू नये, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. लोकांच्या घरात शिजणारे मांस हे गोवंशाचे आहे की नाही हे शोधण्यासाठी पोलिसांनी त्यांच्या घरात घुसू नये, असेही न्यायालयाने बजावले आहे.
न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठाने गोवंश हत्या बंदी कायद्याला स्थगिती देण्यास तूर्त नकार दिला. कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले असल्याने अंतरिम दिलासा देण्याच्या टप्प्यात कायद्याला स्थगिती देता येऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने कायद्याला स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यासाठी न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निकालांचा दाखलाही दिला. दुसरीकडे सरकारने अचानक कायदा आणल्याचे स्पष्ट करत गोवंश वा त्याचे मांस बाळगणाऱ्यांना त्याची योग्य ती सोय लावण्यासाठी तीन महिन्यांचा अवधी दिला. तसेच हे तीन महिने किंवा याचिका प्रलंबित असेपर्यंत त्यांच्यावर कुठलीही कठोर कारवाई न करण्याचे आदेशही पोलिसांना दिले. मात्र, कायदा अंमलात आणल्यानंतर जर कुणी बेकायदा गोवंश हत्या करत असल्याचे आढळून आल्यास त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे स्पष्ट करताना आतापर्यंत किती गुन्हे दाखल केले याची माहिती पुढील सुनावणीच्या वेळेस सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिला. तसेच प्रकरण अंतिम सुनावणीसाठी २५ जून रोजी ठेवले आहे.
१९७६ साली गोहत्या बंदी कायदा केल्यानंतरही ३० वर्षे गोवंश बाळगणे आणि त्याचे मांस खाणे कायदेशीर होते. मात्र, राज्य सरकारने गोवंश हत्या बंदी अचानक अंमलात आणत ताब्यात असलेले गोवंश वा त्याचे मांस निकाली काढण्यास वेळच दिलेला नाही. त्यामुळेच हा दिलासा देण्यात येत आहे.
-उच्च न्यायालय
