आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अल्पसंख्याक समाजाला खूश करण्यासाठी राज्यातील मदरशांना अनुदान सुरू करण्याचा प्रस्ताव बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. मदरशांना अनुदान सुरू करण्याचा निर्णय अल्पसंख्याक विभागाने घेतला आहे. राज्यात आजवर कोणत्याही धार्मिक शिक्षण संस्थेस राज्य सरकारकडून कधीही मदत देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ही योजना वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे. चालू वर्षात अनुदानासाठी दहा कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
या प्रस्तावानुसार मदरशांमधील शिक्षकांना मानधन देण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांनाही शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. पुढील वर्षी होऊ घातलेल्या निवडणुकांच्या तोंडावर राज्य सरकारनेही हालचाली केल्या आहेत. अल्पसंख्याक समाजाला खूश करण्यासाठी दोनच दिवसांपूर्वी दहावीच्या परीक्षा फॉर्मवर अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांची नोंद करण्याचा आणि त्यासाठी परीक्षा फॉर्मवर वाढीव रकाना (कॉलम) समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यापाठोपाठ आता मदरशांच्या शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा यासाठी मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी अनुदान योजना सुरू करण्यात येणार आहे. त्यानुसार ३ जून २०१३पर्यंत नोंदणी झालेल्या मदरशांना हे अनुदान देण्यात येणार असून, त्याचा फायदा सुमारे २००हून अधिक मदरशांना होईल. मदरशातील डी.एड. पदविकाधारक शिक्षकांना दरमहा ६ हजार रुपये, तर बी.एड. शिक्षकांना हजार रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. एका मदरशातील ३ शिक्षकांना हा लाभ देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे नजीकच्या शाळेत शिक्षण घेण्यासाठी मदरशातील ९ वी व १०वीच्या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी ४ हजार रुपये तर ११ वी आणि १२ वीच्या विद्यार्थ्यांना ५ हजार रुपयांची शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. ग्रंथालयांसाठी ५० हजार तर बांधकाम आणि अन्य सुविधांसाठी दोन लाख रुपये देण्यात येणार आहेत.
धार्मिक संस्था असूनही मदरशांना वेगळा न्याय
मदरशांमध्ये मुस्लीम समाजातील मुलांना धार्मिक शिक्षण दिले जाते. राज्यात कोणत्याही धर्माच्या धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या संस्थेस राज्य सरकारकडून कधीच मदत दिली जात नाही. मात्र, मदरशांना अनुदान देण्यासाठी सरकारनेच पुढाकार घेतला आहे. केवळ निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर सुरू होणारी ही योजना वादात सापडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
