दोषींवर मोक्का लावण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे संकेत
महानगर प्रदेशातील अनधिकृत बांधकाम ही सरकारची मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनधिकृत बांधकामे उभी राहत असताना त्याकडे दुर्लक्ष करून अप्रत्यक्षपणे मदत करणाऱ्या अधिकारी आणि बिल्डरांना महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मोक्का) लावण्याचे संकेत दिले आहेत. महानगर प्रदेशातील अनधिकृत बांधकामांची चौकशी करण्याचे आदेशही महानगर आयुक्तांना दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
मुंबई महानगर नियोजन समितीची बठक तब्बल अडीच वर्षांनंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच पार पडली. त्या वेळी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी, महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त यू.पी. एस. मदान, विभागीय आयुक्त, म्हाडाचे उपाध्यक्ष, महापालिकांचे आयुक्त तसेच नियोजन समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
महानगर प्रदेशात महापालिकांच्या हद्दीबाहेर एमएमआरडीए नियोजन प्राधिकरण म्हणून काम करीत आहे. मात्र त्यांच्या क्षेत्रात विशेषत: कल्याण, भिवंडी महापालिकेतून वगळण्यात आलेल्या गावांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात बांधकामे सुरू आहेत. या बांधकामांबाबत चौकशी केल्यास विकासक एमएमआरडीएची परवानगी असल्याचे सांगतात, तर प्राधिकरणाचे अधिकारी जबाबदारी झटकतात. काही ठिकाणी तर अधिकारी आणि विकासक यांच्या संगनमताने अनधिकृत बांधकामे सुरू असून एमएमआरडीएच्या आशीर्वादाने ही अनधिकृत बांधकामे होत असल्याचा आरोप सदस्यांनी बैठकीत केला. त्याची गंभीर दखल घेताना मुख्यमंत्र्यांनी प्राधिकरणाचे अधिकारी आणि विकासक यांच्या संगनमताने अशी बांधकामे होत असतील तर संबंधितावर कारवाई करण्याच्या सूचनाही दिल्या.
मुख्यमंत्र्यांच्या सूचना
महानगर प्रदेशाचा दिवसेंदिवस झपाटय़ाने विकास आणि विस्तार होत आहे. भविष्यात महानगर प्रदेशात पायाभूत सुविधांवर मोठय़ा प्रमाणात ताण पडणार असून त्याचा विचार होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने विकास आराखडा तयार करताना रस्ते, वाहतूक व्यवस्था आणि पाण्याची सोय या बाबींवर विशेष लक्ष द्यावे. मोठय़ा क्षेत्राचा विकास करताना अतिशय सूक्ष्म नियोजन करावयास सांगितले.
