महानगरपालिकेत झालेल्या ‘ई निविदा घोटाळा’प्रकरणी २३ अभियंत्यांची चौकशी सुरू असून त्यापैकी नऊ अभियंत्यांना निलंबित करण्यात आले. त्याचप्रमाणे प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या ४० कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अभियंत्यांना दिलेले अधिकारही काढून घेण्यात आले असून यापुढे ‘ई निविदा’ संगणक प्रणालीद्वारे नियंत्रित केल्या जातील. गेल्या दोन वर्षांत ४१२ निविदा या २४ तासांच्या आत उघडण्यात आल्याचे प्राथमिक चौकशीअंती आढळले असून त्याची किंमत २२ कोटी ३४ लाख रुपये आहे.
प्रभाग पातळीवर तीन लाख रुपयांपेक्षा कमी किंमतीच्या निविदा भरण्यासाठी तीन दिवसांचा तर तीन लाख ते २० लाख रुपयांपर्यंतच्या निविदांसाठी सात दिवसांचा कालावधी देण्यात येतो. गेल्या दोन वर्षांत अशा प्रकारे सुमारे १७ हजार निविदा काढण्यात आल्या. त्यातील ४१२ निविदा २४ तासांच्या आता उघडण्यात आल्याचे आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी मंगळवारी पालिका सभागृहात निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले. या ४१२ निविदांपैकी २९० निविदा तीन लाखांपेक्षा अधिक किंमतीच्या तर १२२ निविदा तीन लाखांपेक्षा कमी रकमेच्या होत्या. आयुक्त सीताराम कुंटे यांच्या म्हणण्याप्रमाणे यातील २२९ निविदा सहाय्यक आयुक्तांनी यापूर्वीच रद्द केल्या आहेत व त्यांची रक्कम १३ कोटी ८ लाख रुपये आहे. उरलेल्या १८३ कामांची अंदाजित रक्कम ९ कोटी २६ लाख रुपये होती मात्र निविदेला मिळालेल्या कमी दराच्या प्रतिसादामुळे ही कामे सहा कोटी ४१ लाख रुपये म्हणजे अंदाजित रकमेच्या ३० टक्के कमी किंमतीत पार पडली. या प्रकारानंतर ई निविदेच्या वेळेप्रकरणी अभियंत्यांना दिलेले अधिकार रद्दबातल करण्यात आले आहेत व यानंतर ही यंत्रणा केवळ संगणक प्रणालीद्वारे नियंत्रित होईल, असे आयुक्त कुंटे यांनी स्पष्ट केले.
प्रशासनाने संदीप अर्दळे (पी-दक्षिण), दीपक कोइम्बतेकर (पी-दक्षिण), महेंद्र नाईक (एफ-दक्षिण), कानेटकर (जी-उत्तर), प्रदीप जंगम, अनिल वराडे (के-पश्चिम), पार्लेकर (आर-उत्तर), राजेंद्र जोशी (आर-उत्तर), अडपकर (के-पश्चिम) यांच्यावर मंगळवारी निलंबनाची कारवाई केल्याची माहिती विरोधी पक्षनेते देवेंद्र आंबेरकर यांनी दिली.
