शिक्षणाधिकारी पद वगळता एकही पद न भरल्याने पालघर जिल्ह्य़ात शिक्षण विभाग केवळ कागदावर राहिला आहे. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याने या कार्यालयातील सर्व कामे ठप्प झाली आहेत.
या जिल्ह्य़ातील माध्यमिक विभागासाठी राजेश कंकाळ यांची शिक्षणाधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. पण पालघरबरोबरच त्यांना मुंबईतील पश्चिम विभागाचे शिक्षण निरीक्षक म्हणूनही काम पाहावे लागते आहे. कार्यालयामध्ये अधीक्षक व अन्य पदांसाठी नियुक्त्या झाल्या नसून एका शाळेतील वरिष्ठ लिपिक व प्रयोगशाळा साहाय्यक हे कार्यालयाचे लिपिक म्हणून काम पाहत आहेत. माध्यमिकसाठी तीन विस्तार अधिकारी असून त्यांना निवडणुकीच्या कामाला जुंपण्यात आले आहे. ठाणे जिल्ह्य़ाची उपशिक्षणाधिकारी अशोक मिसाळ यांना पालघरचे उपशिक्षणाधिकारी म्हणून काम पाहावे लागत आहे.
पालघरमध्ये आठ आदिवासी तालुक्यातील १३६ अनुदानित शाळा असून त्यांचे काम ठप्प आहे. जिल्ह्य़ातील १८ शिक्षक व २८ शिक्षकेतर कर्मचारी समायोजनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. प्राथमिक विभागात जिल्हा परिषदेच्या २,६९२ शाळा असून सुमारे १,९०,६९२ विद्यार्थी आहेत. येथील कार्यरत शिक्षकांची संख्या ६,७१८ आहे. प्राथमिक विभागात मुख्याध्यापकांची ६० पदे, पदवीधरांची ३१५ पदे व सहशिक्षकांची ४९५ पदे रिक्त आहेत. या जिल्ह्य़ाचा शैक्षणिक पसारा इतका मोठा असताना शिक्षणाधिकारीव्यतिरिक्त कार्यालयात अन्य कर्मचारी नाहीत. उपशिक्षणाधिकारी म्हणून भानुदास रोकडे यांना जव्हारसह पालघरचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे. असा सगळा सावळागोंधळ आहे.
याशिवाय शिक्षण विभागासाठी इमारत नाही. सुविधा नाहीत. कर्मचारी नाहीत. एकूणच नवीन जिल्हा कार्यालय केवळ कागदावर असून शिक्षणाचा खेळखंडोबा झाला आहे. ‘या जिल्ह्य़ासाठी सरकारने तातडीने व्यवस्था करावी, अन्यथा सरकारच्या हलगर्जीपणाबद्दल उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा शिक्षक परिषदेचे नेते व आमदार रामनाथ मोते यांनी दिला आहे. तसेच, गरज पडल्यास या प्रश्नावर रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करू, असेही मोते यांनी स्पष्ट केले आहे.