तीन लाख रुपयांवरील खरेदी ही ई-निविदेमार्फतच केली जाईल आणि आमदारांनी धोरणात बदल करण्यासाठी माझ्याकडे येऊ नये, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात स्पष्ट केले होते. तरीही पंकजा मुंडे यांच्या खात्याने मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनानंतर तब्बल दोन महिन्यांनी दरकराराच्या आधारे २०६ कोटींची विनानिविदा खरेदी करून फडणवीस यांच्या आदेशांचेच उल्लंघन केल्याचे दिसून येत आहे.
१३ फेब्रुवारी या एकाच दिवसात या खरेदीकरिता २४ शासकीय आदेश काढण्यात आले. काँग्रेसने मुंडे यांच्या हकालपट्टीची मागणी केली असली तरी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे समर्थन केले आहे. भ्रष्टाचाराचे आरोप होणाऱ्या मंत्र्याला पाठीशी घालून मुख्यमंत्री आपणही वेगळे नाही हेच दाखवून देत असल्याची टीका काँग्रेस नेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केली आहे.
तीन लाखांपेक्षा जास्त किंमतीच्या खरेदीकरिता ई- निविदेचा अवलंब करावा, असा २६ नोव्हेंबरचा आदेश आहे. दरकरारानुसार खरेदीकरिता शासनाने १ एप्रिलपासून नवा आदेश जारी केला. तत्पूर्वी १३ फेब्रुवारीला  ही खरेदी झाल्याचा दावा मुंडे यांच्याकडून होत आहे. ही सारवासारव असली तरी मुख्यमंत्र्यांचा आदेश मुंडे यांनी झिडकारल्याचे स्पष्ट होते.