सर्वसामान्यांच्या खिशाला चाट लावून मिळणाऱ्या करातून गर्भश्रीमंतांना टोलमाफी देण्यात कसले जनहित आहे, असा सवाल करतानाच राज्य सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करावा; अन्यथा आम्हालाच जनहिताचा निर्णय घ्यावा लागेल, असा स्पष्ट इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिला. याप्रकरणी मंगळवापर्यंत सरकारला प्रतिज्ञापत्र देण्यास सांगितले असून बुधवारी सुनावणी होईल.
खारघर टोलनाक्याच्या पाच किलोमीटर परिसरातील पाच गावांना टोलमाफी देण्यात आली आहे. मात्र या निर्णयामुळे आपले मोठे नुकसान होत असून परताव्याबाबतही सरकारने काहीच भूमिका स्पष्ट केली नसल्याचा दावा करत या निर्णयाविरोधात शीव-पनवेल टोलवेज प्रा. लिमिटेड या कंपनीने उच्च न्यायालयात पुन्हा धाव घेतली आहे. कंपनीने सुटीकालीन न्यायालयापुढेही याचिका करत निर्णयाला स्थगितीची मागणी केली होती. मात्र न्यायालयाने शासनाचा धोरणात्मक निर्णय म्हणून स्थगिती देण्यास नकार दिला होता.
मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी कंपनीच्या याचिकेवर नव्याने सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने टोलमाफीच्या निर्णयाबाबतच आश्चर्य व्यक्त केले.
खारघर येथील पाच गावांनी मोठय़ा प्रमाणात विरोध केल्यानंतर हा निर्णय घतल्याचा, तसेच राज्यात ५३ टोलनाके टोलमुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारी वकिलांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याची दखल घेत पाच गावांचा निषेध समजला जाऊ शकतो. परंतु त्यासाठी खासगी वाहनांना सरसकट टोलमाफी देण्यात कसले जनहित आहे, असा सवाल न्यायालयाने केला. चांगले रस्ते हवे असतील तर त्यासाठी लोकांनाही पैसे द्यावेच लागतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
विकासाची भाषा करणारे सरकार असा निर्णय घेऊच कसा शकते, असा सवालही न्यायालयाने करून सरकारच्या निर्णयाबाबतच साशंकता व्यक्त केली. न्यायालयाने या वेळी टोलमाफीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचेही म्हटले. मात्र सरकारी वकिलांनी धोरणामागील भूमिका, कंपनीला परतावा देण्याबाबत, खासगी वाहनांना टोलमाफी दिल्याचा खर्च कसा वसूल करणार हे प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करण्याची ग्वाही देत निर्णयाला स्थगिती न देण्याची विनंती केली. ती न्यायालयाने मान्य केली.
लोकांना गाडय़ा घेणे परवडते, तर त्यांना टोल देणे का परवडू शकत नाही आणि सरसकट टोलमाफी देऊन सरकारने खासगी गाडीचालकांचा खर्च का उचलावा, तो पैसा कसा वसूल करणार?
– उच्च न्यायालय
