‘भूखंडयोगा’चा वाद उफाळला

‘राजयोग’ साधलेले योग-उद्योजक रामदेव बाबा यांच्या पतंजली समूहाला सुमारे २३० कोटी रुपयांचा २३० एकराचा भूखंड दरएकरी २५ लाख रुपयांत महाराष्ट्र सरकारने बहाल केल्याने वाद उफाळला असून त्याचे सावट या भूखंडावरील ‘फूड व हर्बल पार्क’च्या भूमिपूजनावर पडले आहे. या समारंभातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी रामदेव बाबांच्या या ‘भूखंडयोगा’चे समर्थन करीत त्यांच्या बचावाचा प्रयत्न केल्याने विरोधकांच्या टीकेचा वारू उधळला आहे.

भर समारंभातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी जमिनीवरून होत असलेल्या आरोपांबाबत स्पष्टीकरण देण्यात बरीच ऊर्जा खर्ची घातली. या संपूर्ण व्यवहारात दक्षता आयोगाचे निकष पाळल्याचा दावा करतानाच या उद्योगामुळे विदर्भातील कृषी क्षेत्राला चालना मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला. तर, ‘‘रामदेवबाबा उद्योगपती नाहीत, तर देशभक्त आहेत. ते एका पैशाचीही लाभ घेत नाहीत, परंतु टिनपाट नेते आरोप करतात. या विघ्नसंतुष्ट नेत्याला कुणी विचारत नाही. त्यांना काही कामधंदे नाहीत,’’ अशी टीका केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नाव न घेता काँग्रेसचे नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री विलास मुत्तेमवार यांच्यावर केली. रामदेव बाबा यांना नाममात्र दरात जमीन देण्याचे त्यांनीही जोरदार समर्थन केले.

राज्य सरकारने जमीन विक्री व्यवहारात पारदर्शकता बाळगली आहे. देशात इतर ठिकाणी फूडपार्कसाठी देण्यात आलेल्या जमिनीचा दर आणि इतर बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी चार सचिवांची समिती स्थापन करण्यात आली.

त्यानंतर मिहानमधील ५०० एकर जमीन कृषिमालावर आधारित उद्योगांसाठी आरक्षित करण्यात आली. त्या जमिनीची किंमत प्रती एकर २५ लाख रुपये निश्चित करण्यात आली. त्यानंतर तीन वेळा निविदा काढण्यात आल्या.

सर्व प्रकारच्या माध्यमातून निविदा प्रकाशित करण्यात आल्या. प्रत्येक वर्षी २ हजार शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण द्यावे लागेल, विदर्भातून किमान १०० कोटी रुपये कृषिमाल खरेदी करावा लागेल आणि एका वर्षांत उत्पादन सुरू करावे लागेल, या प्रमुख तीन अटी त्यात होत्या.

या प्रक्रियेत केंद्रीय दक्षता आयोगाचे निकष पाळण्यात आले आहेत, असे स्पष्टीकरण फडणवीस यांनी दिले.

संन्याशाचा संसार..

मिहान प्रकल्पात पतंजली समूहाला २३० एकर जमीन देण्यात आली. मिहानमधील जमिनीची किंमत सुमारे १ कोटी रुपये प्रती एकर आहे. मात्र, रामदेवबाबांना ही जमीन २५ लाख रुपये प्रती एकर देण्यात आली आहे. जमिनीवरून वाद सुरू असताना परदेशात उत्पादने निर्यात करण्यासाठी रामदेवबाबांनी विशेष आर्थिक क्षेत्रातही (सेझ) जमीन खरेदी केली. त्यासाठी १० कोटी रुपयांचा धनादेश महाराष्ट्र विमानतळ कंपनीला सुपूर्द केला.