नवे जलस्त्रोत निर्माण करण्याकडे दुर्लक्ष; दीर्घकालीन योजनेची गरज देवेश गोंडाणे, लोकसत्ता नागपूर : उन्हाळा आला की पाण्यासाठी होणारी ओरड ही नित्याचीच बाब झाली आहे. मात्र, वाढती लोकसंख्या आणि नागरीकरण यामुळे शहरी पाणीपुरवठय़ावर पडणारा भार याकडे साऱ्यांचेच दुर्लक्ष झाले आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार, २५ लाख लोकसंख्येचे नागपूर शहर आज ३५ लाखांच्या घरात गेले. मात्र, पाणीपुरवठय़ाचे स्त्रोत तेवढेच आहे. उन्हाळय़ात मागणी आणखी वाढत असल्याने टंचाईबाबत ओरड होते. यावरून राजकारणही केले जाते. मडके फोड आंदोलन केले जाते. टँकरने पाणीपुरवठा करून तात्कालिक गरज भागवली जाते. परंतु भविष्याचा विचार करता वाढती लोकसंख्या गृहीत धरून पाण्याचे नवे स्त्रोत शोधून पाण्याची उपलब्धता वाढवणे हाच टंचाईवरचा कायमस्वरूपी उपाय ठरतो. दुर्दैवाने याकडे कोणाचेच लक्ष नसल्याचे दिसून येते. शासनाच्या निकषानुसार शहरी भागात प्रत्येक व्यक्तीला रोज १३५ लिटर पाणी देणे बंधनकारक आहे. २०११ नंतरच्या दहा वर्षांमध्ये लोकसंख्येत झालेली वाढ आणि शहराचा विस्तार यामुळे महापालिकेला आज ३५ लाखांहून अधिक नागरिकांना पाणीपुरवठा करावा लागतो. दुसरीकडे पाणीपुरवठा करणारे जलस्त्रोत जुनेच आहे. त्यात भर पडली नाही. जलाशयाची साठवणूक क्षमता त्यातील गाळामुळे कमी होत चालली आहे. त्याचा एकूणच परिणाम पाणीपुरवठा यंत्रणेवर होतो. इतर ऋतूत तो जाणवत नाही, उन्हाळय़ात सर्वच ठिकाणी मागणी वाढत असल्याने यंत्रणा कोलमडते. त्यामुळे ओरड वाढते. मात्र, या सर्वाचे मूळ मागणी आणि पुरवठा यातील तुटीत दडल्याचे महापालिकेच्या जलप्रदाय विभागातील निवृत्त अधिकारी सांगतात. पाण्याच्या मागणीत दरवर्षी वाढ होते, हे येथे उल्लेखनीय. पाण्याचा प्रश्न हा दिवसेंदिवस अधिक गंभीर होत आहे. केवळ उन्हाळय़ात त्यावर चर्चा होते. पाणी बचतीचे सल्ले दिले जातात. परंतु हा प्रश्न उन्हाळय़ापुरता मर्यादित न मानता दीर्घ उपाययोजनेबाबत महापालिकेतील सत्ताधारी आणि राज्य शासनही प्रयत्न करीत नाही. अधिकारी तीन वर्षांसाठी असतात, पण नगरसेवक पाच वर्षांसाठी निवडून येतो. अनेक जण एकाहून अधिक वेळा निवडून येतात. त्यांनी किमान भविष्याची गरज ओळखून प्रशासनाकडे पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे, पण तसे होताना दिसत नसल्याची खंत अनेक नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. भारनियमनाचाही फटका ऐन उन्हाळय़ात पाण्याची मागणी वाढली असताना याच काळात विजेची मागणी वाढत असल्याने भारनियमन किंवा तत्सम कारणामुळे वीजपुरवठा खंडित होतो. त्याचाही फटका जलशुद्धीकरण केंद्रांना बसतो. तसेच अनेक ठिकाणी गळती दुरुस्तीचे कामे हाती घेतली जातात. विकास कामादरम्यान जलवाहिनी फुटते या सर्वाचा फटका पाणीपुरवठा यंत्रणेला बसतो. उन्हाळय़ात ७०० ते ७०५ दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा नागपूर शहराला तोतलाडोह आणि नवेगाव खैरी या दोन धरणांमधून पाणीपुरवठा होतो. कन्हान येथील एक आणि गोरेवाडा येथील चार केंद्रात कच्चे पाणी शुद्ध केले जाते. तेथून शहराच्या विविध जलकुंभांमध्ये आणि तेथून लगतच्या वस्त्यांमध्ये पाणीपुरवठा होतो. पावसाळा आणि हिवाळय़ात शहराला ६५० दशलक्ष लिटर तर उन्हाळय़ात ७०० ते ७०५ दशलक्ष लिटपर्यंत पाणीपुरठा केला जातो. घोषणांचा पूर, पण कृतीचा अभाव शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या तोतलाडोह धरणाच्या वरच्या भागात पेंच नदीवर २०१९ मध्ये मध्यप्रदेशात चौराई धरण बांधण्यात आले. या धरणारचे काम पूर्ण होताच त्याची क्षमता तपासण्यासाठी पूर्ण क्षमतेने पाणी अडवण्यात आले होते. यामुळे तोतलाडोह धरणात येणारे पाणी कमी झाले आणि धरणाची पातळी कमालीची खाली गेली होती. यामुळे शहरात एक दिवसाआड पाणीपुरवठा करावा लागला होता. उन्हाळय़ात कधी नव्हे ती पहिल्यांदा जलपातळी शून्य मीटरच्या खाली गेल्याने काही भागात दोन दिवसाआड पाणी दिले जात होते. सुदैवाने मध्यप्रदेशात मुसळधार पाऊस झाल्यानंतर चौराई धरणाचे दरवाजे उघडल्याने तोतलाडोह धरणातील जलसाठा वाढला व नागपुरातील जलसंकट दूर झाले. खरे तर यापासून बोध घेऊन पर्यायी जलस्रोतासाठी पावले उचलण्याची गरज होती. याबाबत घोषणा खूप झाल्या पण प्रत्यक्षात कृती झालीच नाही आणि आतादेखील त्याकडे कुणाचे लक्ष नाही.
