राज्यात ‘रेडीरेकनर’ मध्ये सरासरी १४ टक्के वाढ

बाजारमूल्य ठरविताना वास्तवाच्या जास्तीत जास्त जवळ जाण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे सांगून परदेशी म्हणाले की, औंध येथे सध्या एक पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. त्यामध्ये परिसराचे उपग्रहाच्या माध्यमातून छायाचित्र घेऊन त्या भागातील प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती व रचना जाणून घेतली जाते. त्यानुसार त्या भागात वेगवेगळे दर ठरविण्यात येतात. हा प्रकल्प यशस्वी झाल्यास तो टप्प्याटप्प्याने राज्यात लागू करण्यात येणार आहे.

मार्गदर्शक सूचनांमधील ठळक मुद्दे

– मोठय़ा गृहनिर्माण प्रकल्पाबाबत ०.४ हेक्टरऐवजी आता मोठय़ा महापालिका क्षेत्रात दोन ते १० हेक्टर क्षेत्रातील गृहप्रकल्पांसाठी पाच टक्के व त्यावरील क्षेत्रासाठी १० टक्के जादा दर.
– माहिती- तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नोंदणीकृत गाळ्यांचे मूल्यांकन आता वाणिज्यऐवजी औद्योगिक दराने होणार.
– चटई क्षेत्राबाबत महापालिका व नगरपरिषदांऐवजी नोंदणीकृत आर्किटेक्ट/ इंजिनिअर यांचे प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुभा.
– समूह गृहबांधणीमध्ये १०० चौरस मीटरऐवजी १२० चौरस मीटर क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्राचे रो-हाऊस, पेंट हाऊस, डय़ुप्लेक्स, बंगल्यासाठी सदनिका दराच्या २५ टक्के जादा दर.
– रस्त्यास सन्मुख नसलेल्या बँका, दवाखाने व गोडाऊनसाठी दुकानासाठी असलेल्या ८० टक्के दराऐवजी आता ७० टक्के दर.
– मोठय़ा दुकान संकुलांसाठी मॉलपेक्षा कमी दर आकारणी.
– पोटमाळा व पोटमजला यामध्ये स्पष्टता आणून पोटमाळ्याचे क्षेत्र मूल्यांकनासाठी आता विचारात घेणार नाही.
– महामार्गालगतच्या जमिनीसाठी सरसकट चौरस मीटर दराप्रमाणे मूल्यांकन न करता स्थूल जमिनीसाठी (महामार्गापासून आतील भागात असणाऱ्या ) टप्पेनिहाय मूल्यांकन पद्धती राबविणार.
– विकसक स्वत:साठी राखून ठेवत असलेल्या सदनिका, दुकाने, कार्यालयांसाठी विक्री मूल्याऐवजी वार्षिक मूल्य दर तक्तयातील दरामधून बांधकाम दर वजा करून येणाऱ्या दरानुसार मूल्य काढले जाईल.

महापालिका क्षेत्रांमधील रेडिरेकनर वाढीची टक्केवारी

मुंबई पालिका क्षेत्र- मुंबई शहर (१२.३०), अंधेरी (१५.५३), कुर्ला (१५.९४), बोरीवली (१५.४७), पुणे (१४.००), िपपरी- चिंचवड (१५.००), ठाणे (२०.००), मिरा- भाईंदर (२०.००), कल्याण- डोंबिवली (१०.००), नवी मुंबई (१५.००), उल्हासनगर (२०.००), भिवंडी- निजामपूर (२०.००), वसई- विरार (२०.००), नागपूर (७.७५), चंद्रपूर (१२.३१), नाशिक (५.४९), औरंगाबाद (११.००), मालेगाव (११.००), धुळे (१२.४०), जळगाव (१०.००), अहमदनगर (१२.१९), अमरावती (१७.८९), अकोला (१७.५०), सांगली मिरज- कुपवाड (१४.००), कोल्हापूर (१४.००), सोलापूर (१४.००), नांदेड- वाघाळा (१०.००), लातूर (१०.००), परभणी (१०.००),

रेडीरेकनर म्हणजे काय व तो ठरतो कसा?

राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या वतीने बांधकाम व जमिनींच्या खरेदी- विक्रीच्या व्यवहाराच्या नोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्काची आकारणी केली जाते. ही आकारणी करण्यासाठी संबंधित जमीन व इमारतीचे वेगवेगळ्या निकषानुसार व विभागानुसार वार्षिक बाजारमूल्य ठरविले जाते. त्याला ‘रेडीरेकनर’ असे संबोधले जाते. बांधकामाचा प्रकार, स्थान यानुसार संबंधित मालमत्तेचे गुण व दोष ठरतात, त्यानुसार रेडिरेकनर कमी- अधिक असतो. त्याबरोबरच स्थानिक व्यवहार, मालमत्तेसंबंधीची प्रदर्शने, चौकशीत मिळालेली माहिती आदी काही गोष्टींचा आढावा घेऊन दरवर्षी रेडीरेकनरच्या दरांमध्ये बदल केले जातात. मात्र, दरवर्षी त्यात वाढच होत असते व पर्यायाने मुद्रांक शुल्क वाढत असल्याने त्याचा बोजा अखेर सर्वसामान्यांवरच पडतो.