पिंपरी-चिंचवड शहराला थेट पवना धरणातून पाणी आणण्याच्या (बंद नळ ) योजनेचे काम सहा वर्षांपूर्वी बंद पडले, ते पुन्हा सुरूच झाले नाही. मात्र, तरीही त्यासाठी तब्बल १४२ कोटी रूपये खर्च झालेले आहेत. कोणतेही नियोजन नसताना, पूर्णपणे जागा ताब्यात नसताना केवळ केंद्राचा व राज्याचा भरघोस निधी पदरात पाडून घेण्यासाठी म्हणून या योजनेचा घाट घालण्यात आला. शहरातील नागरिकांसाठी भविष्यकालीन पाण्याचे नियोजन, अशी जोडपाश्र्वभूमी तयार करण्यात आली. तीव्र विरोध असतानाही रेटून एखादा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केल्यास काय होते, हे ९ ऑगस्ट २०११ मध्ये झालेल्या मावळ गोळीबाराच्या घटनेतून दिसून येते.
पवना बंदनळ योजनेत बरेच पाणी मुरते आहे, हे आतापर्यंत पुरते स्पष्ट झाले आहे. जवळपास नऊ वर्षांपूर्वी ही योजना जाहीर करण्यात आली, तेव्हापासून त्यास विरोध सुरू असून आजपर्यंत उभयमान्य तोडगा निघू शकला नाही. शेतक ऱ्यांच्या विरोधाला न जुमानता शासकीय यंत्रणेचा वापर करून हे काम सुरू करण्याचा प्रयत्न झाला; त्याचा व्हायचा तो परिणाम झाला. या प्रकल्पाच्या विरोधात मोठे आंदोलन झाले, त्यास िहसक वळण लागले. या वेळी आंदोलन करणाऱ्या शेतक ऱ्यांवर पोलिसांनी गोळीबार केला व त्यात तीन शेतक ऱ्यांचा मृत्यू झाला आणि प्रकल्पाचे काम रखडले ते रखडलेच आहे.
पवना धरणापासून ते जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत पाणी आणण्याची पिंपरी महापालिकेची ही योजना शहराची २०३१ ची संभाव्य लोकसंख्या ३० लाखापर्यंत जाईल, असे गृहीत धरून आखण्यात आली होती. धरणातील पाणी जॅकवेलमध्ये घेऊन ते जवळच्या टेकडीवरील टाकीमध्ये पंप करण्यात येणार होते आणि तेथून १८०० मि.मी. व्यासाच्या दोन समांतर गुरूत्व वाहिन्यांद्वारे पाणी जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत आणण्यात येणार होते. या योजनेमुळे वार्षिक एक टीएमसी पाण्याची बचत होईल, जलसंपदा विभागाला द्यावे लागणारे शुल्क कमी होईल, वीज बिलात मोठय़ा प्रमाणात पैसे वाचतील, असे युक्तिवाद महापालिकेकडून करण्यात येत होते. सुमारे ३५ किलोमीटर अंतराच्या या योजनेचा खर्च सातत्याने वाढतच गेला. ३० एप्रिल २००८ मध्ये या कामाचे आदेश देण्यात आले. तेव्हा कामाची मुदत २९ एप्रिल २०१० पर्यंतची होती. शेतक ऱ्यांचा तीव्र विरोध असताना एक मे २००८ ला अजित पवार यांच्या हस्ते भूमिपूजन झाले. विरोध करणाऱ्या शेतक ऱ्यांना तुमच्यावर अन्याय होणार नाही, अशी ग्वाही पवारांनी दिली. मात्र, शेतकरी विरोधावर ठाम होते. त्याची दखल न घेता पोलीस बंदोबस्तात काम सुरू करण्यात आले. गहुंजे येथे मोठय़ा बंदोबस्तात कामाचा शुभारंभ करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, शेतक ऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना पळवून लावले. मात्र, ९ ऑगस्ट २०११ रोजी बउर येथे झालेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले आणि पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात तीन शेतकरी मृत्युमुखी पडले.
मावळच्या या गोळीबाराच्या घटनेचे देशभरात तीव्र पडसाद उमटले. बरेच राजकारणही झाले. तत्कालीन परिस्थितीत उद्धव ठाकरे, गोपीनाथ मुंडे, सुधीर मुनगंटीवार, रामदास आठवले, दिलीप वळसे पाटील यांनी मावळात दौरे करून शेतक ऱ्यांच्या कुटुंबाचे सांत्वन केले. बरीच ओरड झाल्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाण व माणिकराव ठाकरे यांनीही पायधूळ झाडली. अजित पवार यांनी गुप्त दौरा करीत जखमींची रूग्णालयात जाऊन भेट घेतली, मात्र मावळात जाण्याचे टाळले. मावळात पॅराग्लायिडग खेळण्यासाठी येणारे राहुल गांधी या घटनेनंतर फिरकलेच नव्हते. शिवसेनेच्या मुखपत्रात ‘राहुल गांधी हरवले’ अशी जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली, ती काँग्रेसला भलतीच झोंबली होती.
विरोधकांनी शेलक्या शब्दात टीका सुरू केल्याने राहुलबाबा व्यथित झाले होते. त्यामुळेच सोनिया गांधी यांच्या उपचारासाठी अमेरिकेत गेलेल्या राहुल गांधींनी भारतात परतल्यानंतर थेट मावळचा रस्ता धरला. गोळीबारात मृत्युमुखी पडलेल्या श्यामराव तुपे, मोरेश्वर साठे तसेच कांताबाई ठाकर यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले. तुपे यांच्या दशक्रिया विधीच्या कार्यक्रमालाही त्यांनी हजेरी लावली. पोलिसांनी केलेला गोळीबार चुकीचाच होता, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली. दुसरीकडे, गोळीबारावरून अजित पवारांना ‘लक्ष्य’ करण्यात आले. सारे जण पवारांवर तुटून पडले तेव्हा, मयत शेतक ऱ्यांच्या वारसांना नोकरी देण्याची घोषणा त्यांनी सभागृहात केली. पुढे रडतखडत मयत शेतक ऱ्यांच्या वारसांना महापालिका सेवेत नेमणूक देण्याचा मार्ग मोकळा झाला. अलीकडे पवना बंदनळ योजनेच्या विषयाची तीव्रता कमी झाली. मात्र, शेतक ऱ्यांचा विरोध अजूनही कायम आहे.
वास्तविक, या पाणी योजनेची शहरासाठी निश्चितपणे गरज आहे. मात्र, विरोध असणाऱ्या शेतक ऱ्यांचे म्हणणेही समजून घेतले पाहिजे. चर्चेद्वारे उभयमान्य तोडगा काढला पाहिजे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री गिरीश बापट, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, चिंचवडचे आमदार लक्ष्मण जगताप, मावळचे आमदार बाळा भेगडे आदींनी मनापासून आणि कोणतेही राजकारण न
आणता एकत्रित प्रयत्न केल्यास तोडगा निघू शकतो. मात्र, तसे न झाल्यास हा प्रकल्प गुंडाळावा लागेल, हे पुरते स्पष्ट आहे.
