पिंरीत २०८ कोटींच्या बहुचर्चित प्रस्तावास मंजुरी

‘अभ्यास’ झाला अन् विरोधही मावळला ’ २४ तास पाणीपुरवठय़ाच्या प्रस्तावाचे ‘अर्थकारण’
पिंपरी-चिंचवड शहरात २४ तास पाणीपुरवठा करणाऱ्या योजनेतील पहिल्या टप्प्यातील कामासाठी सुमारे २०८ कोटी रुपये खर्चाचा बहुचर्चित प्रस्ताव शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत मंजूर करण्यात आला. जास्त ‘टक्केवारी’साठी चढाओढ, विरोध, वादावादी, ‘संशयकल्लोळ’ असे भलतेच ‘अर्थकारण’ रंगलेल्या या प्रस्तावाचा निर्णय ‘अभ्यास’ करूनच घेण्याची भूमिका स्थायी सदस्यांनी घेतली होती. आता सर्व ‘अभ्यास’ करून झाला, काहींनी केलेला ‘अर्थपूर्ण’ विरोधही मावळल्याने हा प्रस्ताव मंजूर झाला.
नेहरू अभियानांतर्गत शहरातील ४० टक्के भागात २४ तास पाणीपुरवठा योजना राबवण्याचा प्रकल्प महापालिकेने हाती घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यातील १४३ कोटींच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाला केंद्र शासनाने मंजुरी दिली आहे. तथापि, देखभाल दुरुस्तीच्या ७४ कोटी खर्चाचा त्यात समावेश नसल्याने या रकमेचा समावेश करून सर्वात कमी दराची २०८ कोटींची निविदा निश्चित करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मंगळवारच्या सभेत तहकूब ठेवण्यात आला होता. मोठा विषय, संगनमत झाल्याचा संशय आणि ‘अभ्यास’ करायचा आहे, असे तहकुबीचे कारण देण्यात आले होते. काहींनी विरोधही दर्शवला होता. आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्या अनुपस्थितीत शुक्रवारी झालेल्या सभेत हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. या कामांच्या निविदांमध्ये संगनमत झाल्याचा आरोप करत शिवसेनेचे धनंजय आल्हाट व संपत पवार या स्थायी सदस्यांनी फेरनिविदा काढण्याची मागणी केली. यमुनानगर येथे २४ तास पाणी देण्याचा प्रयोग अपयशी ठरला. त्यामुळे शहरात वेगळे काय होणार, असा प्रश्न आल्हाट यांनी उपस्थित केला. प्रशासनाच्या वतीने कार्यकारी अभियंता प्रवीण लडकत यांनी तर स्थायी समितीच्या वतीने नारायण बहिरवाडे यांनी प्रस्तावाचे जोरदार समर्थन केले. लडकत म्हणाले, हुबळी-धारवाड येथे २४ तास पाण्याची योजना यशस्वी ठरली आहे. निविदांमध्ये संगनमत झाले नसून निकोप स्पर्धा झाली आहे. बहिरवाडे म्हणाले, शिवसेनेचे विरोधासाठी विरोधाचे राजकारण सुरू असून त्यांच्या आरोपात तथ्य नाही.

दोन वर्षांत काम पूर्ण करणार
शहरात २४ तास पाणीपुरवठा करण्यात येणाऱ्या भागातील नळजोड तसेच पाण्याचे मीटर बदलण्यात येणार आहेत. जुन्या व कमी व्यासाच्या जलवाहिन्या बदलून नव्याने जलवाहिन्या टाकण्यात येणार आहेत. या भागातील पाण्याची गळती रोखण्यासाठी व शोधण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहे. समान व पुरेशा दाबाने पाणीपुरवठा व्हावा, यासाठी नियंत्रण यंत्रणा बसवण्यात येणार आहे. येत्या दोन वर्षांत हे काम पूर्ण करण्यात येणार आहे. या कामासाठी २०७ कोटी ५८ लाख रुपये खर्च असून त्यास स्थायी समितीने मंजुरी दिली.