पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आस्थापनेवरील राखीव प्रवर्गातील २६५८ पैकी तब्बल ११०० कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी त्यांचे जातीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. येत्या ३१ जुलैपर्यंत आवश्यक त्या कागदपत्रांसह संबंधित जापडताळणी समितीकडे अर्ज करून त्याची पुराव्यानिशी माहिती पालिका प्रशासनाकडे सादर करावी, अन्यथा ‘सेवासमाप्ती’ करण्याचा इशारा आयुक्तांनी दिला आहे. त्यामुळे वर्षांनुवर्षे निर्धास्त असलेल्या त्या ११०० जणांची आता पळापळ सुरू झाली आहे.
महापालिका आस्थापनेवरील अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग, इतर मागास आदी राखीव प्रवर्गातील अधिकाऱ्यांनी व कर्मचाऱ्यांनी जात दाखल्याचे वैधता प्रमाणपत्र पालिककेडे सादर करणे आवश्यक होते. मात्र, वारंवार सांगूनही तसे होत नसल्याचे वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे. राज्यशासनाने १८ मे २०१३ ला यासंदर्भात परिपत्रक काढले. त्यानुसार, महापालिका आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी कठोर पवित्रा घेतला असून राखीव प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे जातीचे वैधता प्रमाणपत्र निर्धारित मुदतीत सादर करणे बंधनकारक केले आहे.
पिंपरी पालिकेत अनुसूचित जातीचे ९५७, विमुक्त जाती २१५, भटक्या जमाती (ब) १८२, भटक्या जमाती (क) १६४ विशेष मागास प्रवर्ग १०९, इतर मागास वर्गातील ९४८ असे एकूण २६५८ कर्मचारी राखीव प्रवर्गातील आहेत. त्यापैकी १५७१ कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या जातीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर केले आहे. मात्र, १०८७ जणांकडे हे प्रमाणपत्र नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. याशिवाय, १५ जून १९९५ पूर्वीचे अनुसूचित जमातीच्या १२० पैकी २० व नंतरच्या १८७ पैकी १२ कर्मचाऱ्यांचे प्रमाणपत्र सादर झालेले नाही. यासंदर्भात, आयुक्तांनी सर्व विभागप्रमुखांना तातडीने हे काम पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. संबंधितांनी ३१ जुलै २०१३ पर्यंत संबंधित जात पडताळणी समितीकडे अर्ज करावा, त्याची पोचपावती पालिकेकडे सादर करावी. ३१ जुलैपर्यंतच्या मुदतीत जातपडताळणी अर्ज सादर न केल्यास ते कर्मचारी आपला जातीचा दावा सिद्ध करू शकत नाहीत, असा ठपका ठेवून सेवा समाप्त करण्याची कारवाई करावी लागेल, असा इशारा आयुक्तांनी दिला आहे.
