पिंपरी-चिंचवडला झोपडपट्टीमुक्त शहर करण्याचा संकल्प सत्ताधाऱ्यांनी अनेकदा केला. केंद्र व राज्याचा निधी मिळवत त्या दृष्टीने पुनर्वसन प्रकल्पही जाहीर केले. प्रत्यक्षात झोपडय़ांची संख्या कमी न होता वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. सद्य:स्थितीत शहरात ७१ झोपडपट्टय़ा असून दीड लाख नागरिक झोपडपट्टय़ांमध्येच राहतात. अजूनही नदीकाठ, रेल्वेलाइनच्या बाजूला व मोकळ्या जागांवर झोपडय़ा उभारल्या जात असल्याने ‘पालथ्या घडय़ावर पाणी’ असे चित्र पुढे आले आहे.
शहराच्या २० लाख लोकसंख्येच्या १५ टक्के लोकसंख्या झोपडपट्टय़ांमध्ये राहते. ७१ पैकी ३७ झोपडपट्टय़ा अधिकृत असून तेथे ८१ हजार नागरिक राहतात. तर ३४ झोपडपट्टय़ा अनधिकृत असून तेथे ६७ हजार नागरिक राहतात. महापालिकेच्या जागांवर २२, खासगी जागांवर २५ आणि प्राधिकरण, एमआयडीसी तसेच अन्य सरकारी जागांवर २४ झोपडपट्टय़ा आहेत. वेगाने होणारी शहराची वाढ, घरांच्या वाढत्या किमती व बाहेरून येणारे लोंढे यामुळे शहरातील झोपडय़ांची संख्या वाढत आहे. त्यास पालिका अधिकाऱ्यांकडून दुजोरा दिला जातो. केंद्राच्या नेहरू अभियानाअंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवण्यात येत असून त्याअंतर्गत सेक्टर २२, अजंठानगर, विठ्ठलनगर, वेताळनगर, उद्योगनगर येथे पुनर्वसन प्रकल्प राबवण्यात येत आहेत. बहुतांश प्रकल्प वेगवेगळ्या वादात अडकले आहेत.
झोपडपट्टय़ांमधील सेवांची गुणवत्ता शोधण्यासाठी पालिकेने एका खासगी संस्थेची नियुक्ती केली होती, त्यांच्या निष्कर्षांनुसार, झोपडपट्टय़ांमध्ये अतिशय निकृष्ट दर्जाच्या सोयीसुविधा आहेत. कमी प्रमाणात पाणीपुरवठा होतो. स्वच्छता पुरेशी नसते. झोपडपट्टीतील नागरिकांचे राहणीमान निकृष्ट दर्जाचे व अस्वच्छ आहे. तेथे पर्यावरणाचे अवमूल्यांकन होते. झोपडीधारकांच्या योजनांची माहिती त्यांनाच नसल्याने प्रकल्पास विलंब होतो. योजनांचा लाभ गरजूंना होत नाही, अशी माहिती पालिकेने पर्यावरण सद्य:स्थिती अहवालात दिली आहे. राज्य शासनाने १९९५ पूर्वीच्या झोपडपट्टय़ांना विकास प्रकल्पांसाठी लाभार्थी घोषित केले. त्यानंतरच्या झोपडय़ांबद्दल निर्णय अनिश्चित आहे. १९९५ नंतरच्या झोपडपट्टय़ा अधिक असून पुनर्वसन प्रकल्प राबवण्याच्या दृष्टीने ही परिस्थिती अडचणीची असल्याचे त्यात म्हटले आहे.
…संगमा यांनी दिले होते स्पष्ट संकेत!
चार वर्षांपूर्वी लोकसभेचे माजी सभापती पी. ए. संगमा यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांची पाहणी केल्यानंतर मुख्यालयातील कार्यक्रमात बोलताना सूचक संकेत दिले होते. झोपडपट्टीविरहित शहराची संकल्पना व पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये मोफत घरांची योजना कितीही चांगली असली, तरी झोपडपट्टय़ांचे १०० टक्के निर्मलून होईल, याची खात्री नसते. मोफत घरे मिळतात म्हणून पुन्हा झोपडय़ा बांधण्याची प्रवृत्ती वाढू शकते व पुन्हा झोपडय़ा वाढू शकतात, असे ते म्हणाले होते. अलीकडेच, वाढत्या झोपडय़ांच्या संख्येवरून चिंता व्यक्त करत राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष योगेश बहल यांनी अशा झोपडय़ांवर कारवाईची मागणी केली होती.
