‘पीएमपी’च्या स्थापनेपासून पिंपरी पालिकेने दिलेल्या १३२ कोटी रूपयांचा हिशेब द्यावा. वेतनश्रेणी, पदोन्नती, कर्मचाऱ्यांना मिळणारा दुजाभाव असे अनेक मुद्दे उपस्थित करत हे विलीनीकरण मोडीत काढा व पूर्वीप्रमाणे पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र परिवहन समिती स्थापन करा, अशी आग्रही मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी महापौर शकुंतला धराडे व आयुक्त राजीव जाधव यांच्या उपस्थितीत गुरूवारी झालेल्या बैठकीत केली. याबाबतचा प्रस्ताव सभेने मंजूर केल्यास तो शासनाकडे पाठवू, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
पीएमपीसंदर्भात नगरसेवकांच्या तक्रारी व सूचनांसाठी महापौरांनी बैठक आयोजित केली, तेव्हा सदस्यांनी पीएमपीच्या कारभाराचा पंचनामा केला. पीएमपीचे प्रभारी अध्यक्ष राजीव जाधव व सहव्यवस्थापकीय संचालक प्रवीण आष्टीकर यांना बैठकीसाठी आमंत्रित करण्यात आले होते. उपमहापौर प्रभाकर वाघेरे, सुलभा उबाळे, सीमा सावळे, शमीम पठाण, आशा शेंडगे, शारदा बाबर, राजेंद्र जगताप, सुजाता पालांडे, सोनाली जम, वैशाली काळभोर आदी उपस्थित होते. बैठकीत उबाळे यांनी विलीनीकरण मोडीत काढण्याची मागणी केली, त्यास सावळेंनी अनुमोदन दिले. त्यानंतर, सर्वच सदस्यांनी सुरात सूर मिसळला. पत्रकार परिषदेतही आमची दिशाभूल केली जाते, चुकीची माहिती दिली जाते, अशा तीव्र भावना त्यांनी व्यक्त केल्या.
प्रभाकर वाघेरे म्हणाले,की केवळ पैसे मागण्यासाठी पीएमपीचे अधिकारी येतात, सोयीसुविधा देत नाहीत. सदस्यांच्या तक्रारींचे निवारण होईपर्यंत पिंपरी पालिकेकडून पैसे मिळणार नाहीत. सावळे म्हणाल्या,की महिलांसाठी स्वतंत्र बस नाही, स्वच्छतागृहे नाहीत. वर्षांनुवर्षे त्याच तक्रारी असूनही कार्यवाही होत नाही. आशा शेंडगे म्हणाल्या,की पुणे व पिंपरी महापालिकेकडून कटोरा मागून पीएमपी पैसे गोळा करते. मात्र, तो निधी ठेकेदारांच्या घशात घातले जातात, त्यात अधिकाऱ्यांचे साटेलोटे असते. शारदा बाबर म्हणाल्या,की कोटय़वधी रूपयांचा निधी देऊनही कामे होत नाहीत. सर्व सदस्यांच्या भावनांचा विचार करून पीसीएमटी वेगळी करण्याची मागणी महापौरांनीही केली. यावर आयुक्त म्हणाले, आम्हाला एकत्रीकरण नको, अशी सदस्यांची आग्रही भूमिका आहे. त्यांच्या भावना शासनापर्यंत पोहोचवू. बसचे मार्ग, थांबे, पास सेंटर, कर्मचाऱ्यांना मिळणारी दुजाभावाची वागणूक, शहरातील कर्मचाऱ्यांना लागणाऱ्या लांब पल्ल्याचे मार्ग आदी मुद्दे सदस्यांनी मांडले, त्याची दखल घेण्यात आली आहे.
