पवारांचे प्रभावक्षेत्र असलेल्या पिंपरी-चिंचवडमध्ये राष्ट्रवादीशी लढण्यासाठी भाजप-शिवसेना-रिपाइं एकत्र येण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आणि संभाव्य परिस्थितीची जाणीव झाल्याने काँग्रेसशी आघाडी करण्याचा पर्याय अजित पवारांनी खुला केला. पिंपरीत राष्ट्रवादीला सत्तेची हॅट्रिक करायची आहे, तर भाजप-सेनेला पालिकाजिंकायची आहे. तापलेल्या पिंपरीच्या राजकारणात मुख्यमंत्र्यांनीही लक्ष घातले आहे. शहराच्या राजकारणात पवार विरूद्ध राज्यातील बडे नेते, असा संघर्ष पाहायला मिळणार आहे.
पिंपरी महापालिकेच्या निवडणुकांसाठी भाजप-शिवसेना-रिपाइं अशी युती होईल का आणि त्याच्या प्रत्युत्तरासाठी राष्ट्रवादीकडून काँग्रेसच्या मदतीचा हात स्वीकारला जाईल का, याविषयी राजकीय वर्तुळात आडाखे सुरू आहेत. प्रभागरचना व आरक्षणांवर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतरच लढतीचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. सर्वप्रथम शहराचे वेगळे असे राजकीय गणित समजून घेतले पाहिजे. पूर्वी बारामती मतदारसंघात असलेल्या पिंपरी-चिंचवडची सध्या मावळ आणि शिरूर लोकसभा मतदारसंघात विभागणी होते. दोन्ही ठिकाणी शिवसेनेचे खासदार आहेत. तीन विधानसभा मतदारसंघ आहेत. चिंचवडला भाजप, पिंपरीत शिवसेनेचा तर भोसरीत अपक्ष आमदार आहे. पिंपरी पालिकेत मात्र ‘सबकुछ राष्ट्रवादी’ आहे. लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेनेला घसघशीत मते मिळतात, तीच मते महापालिका निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादीकडे वळतात. २००७ च्या निवडणुकीत १०५ पैकी ६० जागाजिंकून पालिका ताब्यात घेतलेल्या राष्ट्रवादीने २०१२ मध्ये १२८ पैकी ८३ अधिकृत उमेदवार निवडून आणत दुसऱ्यांना पालिका स्वत:कडे ठेवली. ‘लक्ष्य २०१७’ डोळ्यासमोर ठेवून सत्तेची ‘हॅट्रिक’ करण्यासाठी अजित पवार आतूर आहेत. मात्र, गेल्या दोन निवडणुकांप्रमाणे राष्ट्रवादीला पोषक परिस्थिती नाही. गोंधळाचे व काहीसे गढूळ वातावरण पक्षात आहे. ताकदीच्या स्थानिक नेत्यांची एकत्रित फौज ही अजितदादांची ताकद होती, त्याला छेद गेला आहे. जवळपास २५ नगरसेवक निवडून आणण्याची क्षमता असणारे आमदार लक्ष्मण जगताप भाजपमध्ये गेले आहेत. ‘बाहुबली’ आमदार महेश लांडगे भाजपच्या वाटेवर आहेत. विलास लांडे राष्ट्रवादीत समाधानी नसल्याने ते ऐनवेळी काय करतील, याचा नेम नाही. अण्णा बनसोडे यांचीही तीच गत आहे. अनेक नगरसेवक राष्ट्रवादी सोडून भाजपमध्ये जाण्याच्या तयारीत आहेत. शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे एकाकी असून पालिकेतील पदाधिकारी, नगरसेवक व संघटनात्मक पातळीवर ताळमेळ नाही. महापौर शकुंतला धराडे यांची पक्षातच घुसमट सुरू आहे. पालिकेतील ‘सुभेदार’ नेत्यांच्या मनमानी कारभारावरून पक्षात मोठी खदखद आहे. अजितदादांचा चेहरा आणि शहराची गेल्या दहा वर्षांतील विकासात्मक बाजू या दोनच गोष्टी राष्ट्रवादीचे निवडणूक भांडवल आहे. तर, विकासाच्या नावाखाली भ्रष्टाचार आणि अजितदादांचे सत्तेतील घोटाळे हा विरोधकांचा पलटवार राहणार आहे.
केंद्रात आणि राज्यात सत्ता आल्याने िपपरी पालिकेतही सत्ता आणू, असा विश्वास भाजप नेत्यांना आहे. बलाढय़ राष्ट्रवादीशी एकटय़ाने लढणे आत्मघातकी प्रयोग ठरू शकतो म्हणून की काय भाजपने शिवसेनेशी युतीचा प्रस्ताव ठेवला. चर्चेचे गुऱ्हाळ कायम ठेवून अंतिम निर्णय उद्धव ठाकरे घेतील, असे सांगत शिवसेनेने रहस्य कायम ठेवले आहे. दोन्ही पक्षातील नेत्यांच्या मनात नेमके काय शिजते आहे, यावरून दोन्हीकडील कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रमावस्था आहे. स्वतंत्रपणे लढण्याची पूर्ण तयारी ठेवतानाच युती तुटण्याचे खापर आपल्यावर येऊ नये, अशीच पाऊले टाकली जात असल्याची शंका घेण्यास जागा आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या काळात जे घडले, तो अनुभव ताजा आहेच. मात्र, पवारांना धडा शिकवण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर अंतिम क्षणी युतीचा निर्णय होऊ देखील शकतो. सद्य:स्थितीत शिवसेनेचे खासदार श्रीरंग बारणे आणि भाजप शहराध्यक्ष व आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्यातील वैयक्तिक वाद युती होण्यातील मोठा अडथळा आहे. दोघांचाही प्रभाव असणाऱ्या चिंचवड मतदारसंघात ‘मैत्रीपूर्ण लढत’ करण्याचा अजब तोडगाही विचाराधीन आहे. सतेचे दावे करणाऱ्या भाजप-शिवसेनेतही आलबेल नाही. शिवसेनेत संपर्कप्रमुख डॉ. अमोल कोल्हे, शहरप्रमुख राहुल कलाटे व खासदार बारणे यांच्यात शीतयुद्ध आहे. तीच परिस्थिती भाजपचे खासदार अमर साबळे व जगताप यांच्याबाबतीत आहे. महायुती झाली पाहिजे, अशी रिपाइंची इच्छा आहे, त्यासाठी त्यांनी पालकमंत्र्यांना मध्यस्थीचे साकडे घातले. भाजप शिवसेनेची युती न झाल्यास रिपाईला भाजपसोबतच जावे लागेल. त्याचा कितपत फायदा होईल, याविषयी रिपाइंमध्ये साशंकता आहे. प्रतिस्पध्र्यामध्ये युती होत असल्यास एकटय़ाने लढणे धोक्याचे ठरेल म्हणून काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडीचे सूतोवाच अजित पवारांनीच केले आहे. रामकृष्ण मोरे यांच्या निधनानंतर िपपरीत काँग्रेस पोरकी झाली. त्यानंतर, काँग्रेसचे पारंपरिक मतदार व ताकतीचे नेते राष्ट्रवादीने ‘हायजॅक’ केले. काँग्रेसचे खच्चीकरण झाले आणि राष्ट्रवादीची ताकद वाढली. काँग्रेसचे सध्याचे संख्याबळ अवघे १३ आहे. शहरात काँग्रेस वाढू नये, यासाठी राष्ट्रवादीने कायम प्रयत्न केले आहेत. काँग्रेसला किती जागा द्यायच्या आणि त्यांचे किती महत्त्व ठेवायचे, हा राष्ट्रवादीपुढे प्रश्नच आहे. राज्याच्या निवडणुकीत भाजप-शिवसेना तसेच काँग्रेस-राष्ट्रवादी पक्ष स्वतंत्रपणे लढले होते. पालिका निवडणुकीत तसेच काहीसे होईल, अशी चिन्हे आहेत.
