पहिल्या तिमाहीत भाजप ‘नापास’च!
कधी नव्हे तो पिंपरी पालिकेवर भारतीय जनता पक्षाचा झेंडा फडकला. नाकर्त्यां ठरलेल्या आणि भ्रष्ट कारभाराचा कळस गाठलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला मतदारांनी पायउतार केले. केंद्रात, राज्यात सत्ता असल्याने भाजपवाले काहीतरी भरीव कामगिरी करतील, असा शहरातील नागरिकांचा विश्वास होता आणि अजूनही आहे. मात्र, तीन महिन्यांत ज्या पद्धतीने भाजपची वाटचाल सुरू आहे, ती पाहता बाळाचे पाय पाळण्यातच दिसू लागले आहेत. शहरातील मूळ प्रश्न कायम आहे, नवे काही होताना दिसत नाही. नको त्या गोष्टींमध्ये जास्तीचे स्वारस्य दिसून येते. भलतेच ‘उद्योग’ सुरू राहिल्यास कालचा खेळ बरा होता, असे म्हणण्याची वेळ येऊ शकते.
पिंपरी पालिकेच्या यंदाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत इतिहास घडला. आतापर्यंत अदखलपात्र असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने १५ वर्षांची राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात असलेली श्रीमंत महापालिका खेचून आणली. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीने पिंपरी-चिंचवडचा कायापालट घडवून आणला, हे कोणीही अमान्य करणार नाही. मात्र, राष्ट्रवादी नेत्यांच्या धंदेवाईक कार्यपद्धतीने पक्ष खड्डय़ात गेला. स्वच्छ, गतिमान, भ्रष्टाचारमुक्त व पारदर्शक कारभाराची हमी देणाऱ्या भाजपवर शहरवासीयांनी विश्वास ठेवला आणि पाच वर्षांसाठी सत्तेच्या चाव्या भाजपकडे सोपवल्या. नव्या नवलाईचे नऊ दिवस आता संपले. २३ मे रोजी सत्तांतराला तीन महिने पूर्ण झाले, मात्र अजून कशात काहीच नाही. भाजपचे पहिले अंदाजपत्रकही अजून मंजूर झाले नाही. कामाचा ठसा उमटवण्यास आणखी काही दिवस अपेक्षित असले, तरी भाजपच्या कारभाराची सुरुवातदेखील झालेली नाही. तीन महिन्यांत भाजपने काय केले, असा विचार केल्यास नको त्या गोष्टींची जंत्रीच समोर येते.
पक्षातील गटबाजीने तीव्रतेने डोके वर काढले आहे. जेव्हा शहर भाजपमध्ये काहीही जीव नव्हता, तेव्हाही गटबाजी होती. मुंडे व गडकरी समर्थकांमध्ये पक्ष विभागला होता. बरीच वर्षे त्यांच्यातील हेवेदाव्यांमुळेच पक्षाची वाट लागली होती. जुन्या नेत्यांमध्ये कुवत आणि धमक नव्हती म्हणूनच राष्ट्रवादीतील आयात नेत्यांकडे पक्षाचा ताबा गेला. नव्या व्यवस्थेतही पक्षातील गटबाजीची परंपरा कायम राहिली आहे. केंद्रात, राज्यात, महापालिकेतही पक्ष सत्तेत असल्याने सगळेच हवेत आहेत. नेत्यांच्या गटबाजीला धारही आहे. स्वीकृत नगरसेवकपदाच्या निवडीवरून झालेला उद्रेक हा त्याचा धडधडीत पुरावा आहे. शहराध्यक्ष लक्ष्मण जगताप, खासदार अमर साबळे, आमदार महेश लांडगे यांचे स्वतंत्र गट कार्यरत आहेत. तिघांची तोंडे तीन दिशेला आहेत. त्यांच्यातील गटबाजीने भाजपची गाडी वेग पकडू शकत नाही. पूर्वी गडकरी गटाचे म्हणून ओळखले जाणारे आता जगतापांच्या आश्रयाला आले आहेत. जगतापांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून मुंडे समर्थकांचे अस्तित्व मिटवून टाकण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसून येतो. माजी शहराध्यक्ष सदाशिव खाडे, राज्य लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष सचिन पटवर्धन, प्रदेश पदाधिकारी उमा खापरे अशी पक्षात वेगवेगळी केंद्रे आहेत. माजी महापौर आझम पानसरे यांचा स्वतंत्र गट आहे. भाजपच्या गटबाजीशी त्याचा संबंध नाही. पानसरे ज्या पक्षात जातात, त्यांच्या मागे तो गट जात असतो.
सरचिटणीस अमोल थोरात यांचा ‘प्रति भाजप’चा स्वतंत्र कारभार सुरू आहे. महापौर नितीन काळजे, पक्षनेते एकनाथ पवार, स्थायी समितीच्या अध्यक्ष सीमा सावळे यांच्याकडे महापालिकेची सूत्रे आहेत. त्यांचे ‘गॉडफादर’ एकत्रित बसतात. मात्र, शह-काटशहाचे राजकारण खेळतात. त्यामुळे या पदाधिकाऱ्यांमध्ये एकवाक्यता नाही. महापौरांना स्वत: निर्णय घेण्याचे अधिकार नाहीत, त्यांच्यावर ‘रिमोट कंट्रोल’चा प्रभाव आहे. सभागृहात गोंधळ घालणाऱ्या राष्ट्रवादीच्या चार नगरसेवकांना महापौरांनी निलंबित केले, मात्र लगेचच त्यांचे निलंबन मागेही घेतले. दोन्हीही निर्णय त्यांचे नव्हते. अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत, ज्यातून महापौरांवर असलेले बाहय़नियंत्रण दिसून येते. पालिकेच्या कामकाजात त्यांना मोकळीक नाही. ती दिल्यास ते चांगले काम करू शकतील, मात्र तसे स्वातंत्र्य मिळण्याची शक्यता कमीच आहे.पिंपरी महापालिकेच्या राजकारणात भाजपकडे सध्या चेहराच नाही. त्यामुळे पक्षाच्या कामाचा ठसा उमटत नाही. एकनाथ पवार यांची कार्यपद्धती सर्वमान्य नाही. स्थायी समितीच्या अध्यक्ष सीमा सावळे यांना भविष्यात पिंपरीतून आमदार व्हायचे आहे. त्यांचे राजकीय गुरू सारंग कामतेकर यांच्या हातात स्थायीचा कारभार आहे, तो ते बाहेरून चालवतात. कामतेकरांच्या कार्यपद्धतीवरून भाजपमध्ये प्रचंड धुसफुस आहे. ते जगतापांच्या नावाखाली मनमानी करतात की जगताप त्यांना पुढे करून स्वत:च्या मनासारखे करवून घेतात, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. माझ्या हातात काहीच नाही, मी फक्त पोस्टमनचे काम करतो, असे सांगून कामतेकर आपली बाजू सुरक्षित ठेवतात. जगताप याविषयी काहीच बोलत नाहीत. राष्ट्रवादीची सत्ता असताना ‘सोमवारी प्रेस नोट, मंगळवारी आंदोलन’ अशी भाजपची ‘मोड्स’ होती. भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे भाजपने बाहेर काढली, मात्र त्याचे पुढे काय झाले, कोणालाच काही माहीत नाही. मांडवली झाली असण्याची शक्यता व्यक्त होत असली, तरी सबकुछ गुलदस्त्यात आहे. पक्षात नव्या-जुन्यांचा वाद खदखदतो आहे. गेल्या तीन महिन्यांत ही दरी बऱ्यापैकी वाढली आहे. भाजप नगरसेवकांना अद्याप स्वत:ची ओळख निर्माण करता आलेली नाही. अजूनही नगरसेवकांना अधिकारी कोण आहेत, याची माहिती नाही आणि अधिकारीही नगरसेवकांना ओळखत नाहीत. अनेक नगरसेविकांचे पतिराज आणि मुलांचा नको तितका हस्तक्षेप आहे. त्यामुळे महापालिकेचे अधिकारी आणि कर्मचारी हैराण आहेत. राष्ट्रवादीधार्जिणे अधिकारी आहेत, ते नव्या नगरसेवकांना जुमानत नाही. जुन्या-जाणत्यांनी आपापली ‘दुकाने’ थाटात सुरूच ठेवली आहेत. सत्ता बदलली तरी भ्रष्ट अधिकारी आणि पालिकेला खड्डय़ात घालणारे ठेकेदार यांच्यातील अभद्र युती कायम आहे. त्यांना नव्या सत्ताधाऱ्यांचा आशीर्वाद आहे. टक्केवारीचे कमिशन घेणारे बदलले आहेत. कारभार पूर्वीप्रमाणेच आहे. राष्ट्रवादीने बसवलेल्या घडीनुसारच काम सुरू आहे. स्वीकृतची निवड २० मे रोजी होणार होती. राष्ट्रवादीच्या एका नेत्याच्या सोयीसाठी १९ मे रोजी घेण्यात आली, यावरून राष्ट्रवादीचा वरचष्मा कायम असल्याचे दिसून येते. इंद्रायणी नदीतील दूषित पाणी हे पिंपरी पालिकेचे पाप आहे, असे विधान मुख्यमंत्र्यांनी जाहीरपणे केले, मात्र तरीही पालिकेकडून, कारभाऱ्यांकडून अपेक्षित कार्यवाही होताना दिसत नाही. त्यामुळे लाखोंच्या संख्येने आळंदीत येणाऱ्या वारकऱ्यांना याही वर्षी दूषित पाण्याच्या समस्येला सामोरे जावे लागणार आहे. पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी दोन वर्षांपूर्वी कधीतरी पिंपरी पालिकेच्या प्रश्नांसाठी बैठक घेतली होती, त्यावर पुन्हा काहीच नाही. भाजपच्या स्थानिक नेत्यांनी निवडणुकीपूर्वी बरीच आश्वासने दिली, त्याचा त्यांनाच विसर पडला आहे. भाजप नेत्यांवर असलेल्या नाराजीत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. कार्यकर्ते नाखूश आहेत. नागरिकांना अपेक्षित असलेला बदल दृष्टिपथात नाही. मतदारांच्या विश्वासाला तडा गेल्यास आगामी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत त्याचा फटका बसेल, हे उघड गुपित आहे. वेळीच सुधारणा होणे गरजेचे आहे, अन्यथा ‘दैव देते आणि कर्म नेते’ हे सांगण्यासाठी ज्योतिषाची गरज भासणार नाही.
