निवडणुकीदरम्यान आचारसंहितेचा भंग केल्याच्या गुन्ह्य़ांमध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यल्प असल्याचे मागील महापालिकेच्या निवडणुकीतील गुन्ह्य़ांवरून स्पष्ट होत आहे. पोलिसांकडून या तपासाकडे गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याचेही चित्र पुन्हा एकदा समोर आले आहे. मागील महापालिकेच्या निवडणुकीमध्ये दाखल झालेल्या १८१ गुन्ह्य़ांमध्ये ४४ प्रकरणात संबंधितांची निर्दोष सुटका झाली, तर आठ प्रकारणांमध्ये संबंधितांना शिक्षा झाली. इतर गुन्हे अद्यापही न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
पुणे व िपपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मागील सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये आचारसंहिता भंगाचे १८१ गुन्हे दाखल झाले होते. त्यातील १२६ गुन्हे अद्यापही न्यायालयात प्रलंबित आहेत. या प्रकरणात निर्दोष मुक्तता व शिक्षा झालेल्यांच्या संख्येबाबतची माहिती पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनीच एका पत्रकार परिषदेत दिली. त्यामुळे या गुन्ह्य़ांबाबतची सद्य:स्थिती समोर आली.
प्रत्येक निवडणुकीमध्ये आचारसंहितेच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी निवडणूक आयोगाकडून सूचना दिल्या जातात. आचारसंहितेचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले जातात. गुन्हे दाखल होणाऱ्यांमध्ये राजकीय मंडळींचा सहभाग असल्याने अनेकदा तडजोडी केल्या जातात, असा आरोप करण्यात येतो. गुन्हे जामीनपात्र असल्याने त्याचा धाक वाटत नाही. निवडणुकांच्या काळात कायदा सुव्यवस्था राखण्यापलीकडे पोलिसांना फारच मर्यादित अधिकार असतात. राजकीय दबाव, अपुरे मनुष्यबळ आणि निवडणुकीत कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये याची खबरदारी यामुळे आचारसंहिता भंगाच्या किरकोळ प्रकारांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचेही सांगितले जाते.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुकांमध्ये १८१ गुन्हे दाखल झाले होते. सन २०१२ मध्ये खडकवासला मतदारसंघात झालेल्या पोटनिवडणुकीत पाच गुन्हे दाखल झाले होते. सन २०१३ मध्ये पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या पोटनिवडणुकीमध्ये सात गुन्हे दाखल झाले होते.
मतदानाचा टक्का वाढवण्याचा प्रयत्न
यंदाच्या महापालिका निवडणुकांमध्ये मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठी पुणे, पिंपरी महानगरपालिका, पोलीस आणि महसूल विभाग प्रयत्नशील असल्याची माहिती पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. यावेळी पुणे महापालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त दिनेश वाघमारे, सहपोलीस आयुक्त सुनील रामानंद, विशेष शाखेचे पोलीस उपायुक्त श्रीकांत पाठक उपस्थित होते. पोलीस आयुक्त शुक्ला म्हणाल्या की, सुशिक्षितांकडून होणाऱ्या मतदानाचे प्रमाण कमी आहे. मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठी जनजागृती मोहीम, भेटीगाठी, फलक तसेच समाजमाध्यमांचा वापर करण्यात येणार आहे. सर्व यंत्रणांमध्ये समन्वय आहे. एक खिडकी योजना सुरू करण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांचे व्हॉट्स अ‍ॅप गट तयार करण्यात आले आहेत. मतदानाची टक्केवारी ५४ टक्क्य़ांवरून ७० टक्क्य़ांवर नेण्याचा प्रयत्न आहे. गुन्हेगारांवर पोलिसांचे लक्ष आहे. प्रतिबंधात्मक कारवाईचा वेग वाढवण्यात आला आहे.
अदखलपात्र गुन्ह्य़ांकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज
आचारसंहिता भंगाचे गुन्हे अदखलपात्र (नॉन कॉग्निजिबल) स्वरूपात मोडतात. त्यामुळे अशा प्रकारच्या गुन्ह्य़ांकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. याउलट पोलिसांकडून दखलपात्र गुन्ह्य़ांच्या तपासाला प्राधान्य दिले जाते. आचारसंहिता भंगाचे गुन्हे गांभीर्याने घेतल्यास किंवा जरब बसवणारी कारवाई केल्यास अशा प्रकारचे गुन्हे निश्चित कमी होतील. निवडणुकांच्या कालावधीत पोलिसांचे प्राधान्य कायदा-सुव्यवस्था राखण्याला असते. पोलिसांवर राजकीय दबाब असतो. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे पोलिसांच्या कारवाईला मर्यादा येतात. त्यामुळे की काय आचारसंहिता भंगाच्या गुन्ह्य़ांकडे दुर्लक्ष होते.
सभास्थानांची माहिती आज जाहीर होणार
शहरातील सभेच्या ठिकाणांची यादी शनिवापर्यंत (२१ जानेवारी) जाहीर करण्यात येणार आहे. राजकीय पक्षांकडून यादी मागवण्यात आली आहे. पोलिसांकडून सभेच्या ठिकाणांची पाहणी करून अंतिम यादी जाहीर करण्यात येईल. उमेदवारांची सांपत्तिक स्थिती, गुन्हे, अन्य माहिती मतदान केंद्राबाहेर लावण्यात येणार आहे. उमेदवार, त्यांच्या समर्थकांकडून होणाऱ्या खर्चावर लक्ष राहणार आहे तसेच सर्व प्रकारच्या परवानग्या ऑनलाईन पद्धतीने देण्यात येणार आहेत. पेट्रोल पंपावर सध्या रोकडरहित व्यवहारांच्या जाहिराती लावण्यात आल्या आहेत. त्यावर पंतप्रधानांचे चित्र आहे. ही छायाचित्रे झाकण्याच्या किंवा काढून टाकण्याच्या सूचना संबंधितांना देण्यात आल्या आहेत. गोखले इन्स्टिटय़ूटकडून राज्यभरातील मतदारांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. त्याचा अहवाल मिळाल्यानंतर मतदानाचा कमी टक्का असलेल्या भागात जनजागृती करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी दिली.
